निष्पक्षता, पारदर्शिता र गुणस्तरीयतामा सधैँ ध्यान दिनुस्ः राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकका लागि सक्षम, समर्पित र आदर्शमुखी प्रशासक तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । लोकसेवा आयोगको ६८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित समारोहमा उनले आयोगले कार्यसम्पादनमा आधुनिक नवीन प्रविधि र तालीम अभिमुखीकरणबाट आवश्यक ज्ञान सीप बढाउनेखालका कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले भनीन्, “मुलुकमा स्थायित्व र दिगो शान्तिसहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई आयोगले आत्मसात् गर्नेछ, आयोगले तयार पारेको रणनीतिक योजनाबाट त्यो उद्देश्य हासिल हुनेछ ।’’ आयोगको महत्व, गरिमा र प्रतिष्ठामा कहीँ कतै आँच आउने काम कसैबाट हुनुहुन्न भन्ने पक्षलाई मनन गर्न सुझाव दिँदै उनले काम कारवाहीमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र गुणस्तरीयता सदासर्वदा कायम गराउने मूल दायित्वलाई नभुल्न निर्देशन िदइन। आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले निष्पक्षता र स्वच्छताको प्रतीक बनेको मुलुकको सबैभन्दा जेठो संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको लोकसेवा आयोग शिक्षित युवाको आशाको केन्द्र बनेको बताइन । आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षाका लागि ‘अनलाइन पेमेन्ट’का लागि हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि समय लाग्ने देखिएपछि जिल्लामा हुलाकमार्फत र काठमाडाँै उपत्यकामा बैँकसँग सम्झौता गरी आयोग धाउनु नपर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए । कर्मचारी भर्ना र छनोट समग्र प्रशासन संयन्त्रको जग भएकाले सर्वोत्कृष्टले मात्र राष्ट्रको सेवा गर्छ भन्ने विषयलाई सार्थकता दिन भर्ना नै वैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्नेमा आयोग सजग र सचेत रहेको पनि अध्यक्ष मैनालीले बताए । आयोग सदस्य श्रीपुरुष ढकालले आयोगले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई शिरोपर गरेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएको बताए । आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागार्इंले आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई समयसापेक्ष तुल्याउन र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकीकरण गर्दै तीन वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको बताए । समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले वर्षभरमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने शाखा अधिकृत शान्ता कडरिया, खरिदार बलराम खत्री र कार्यालय सहयोगी कृष्णप्रसाद चौलागार्इंलाई नगद पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गरे । सो अवसरमा आयोगको प्रतिष्ठा र गरिमा बढाउन विशिष्ट योगदान पु¥याएबापत प्रेस सुपरभाइजर रमेश शाक्यलाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो । सरकारी कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले २००८ असार १ गते स्थापना भएको लोकसेवा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग २३ मा व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको काठमाडाँैका अतिरिक्त धनकुटा, पोखरा, सुर्खेत, इलाम, जलेश्वर, बुटवल, दाङ, महेन्द्रनगर, दिपायल, खोटाङ, हेटौँडा, बागलुङ र जुम्लामा कार्यालय छन् ।