काठमाडौँ, ३ असार । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले टं«कलाइन (मूल पाइप) बाट उपभोक्तालाई वितरण गरेको पानीको लाइन परिवर्तन गरी वितरण सञ्जाल बनाएर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई पत्र लेखी सबै उपभोक्ताई समानुपातिकरुपमा समय तालिका बनाएर पानी वितरण गर्न निर्देशन दिएको अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । आयोग नियमावली २०६४ को दफा १७ (७) अनुसार लिमिटेडलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो । “सबै ग्राहकलाई समय तालिकाको अनुशासन घेराभित्र ल्याउन तथा आयोगबाट समयावधि खुलाई माग गरिएको विवरण पेश गर्न लिमिटेडलाई पत्राचार गरिएकामा प्राप्त भएन, अब उप्रान्त समयमै मागेको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ”, उनले भने । उपत्यकामा वितरणका लागि ल्याइएको खानेपानी मूल पाइपबाट वितरण गरी लगिएका घरको ग्राहक नं र बिल पेश गर्न आयोगले गत जेठ २० गते लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । सात दिनभित्र मूलपाइपबाट वितरण गरिएका ग्राहकको सबै विवरण पेश गर्न पत्राचार गरिए पनि अभै प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ । वाग्मतीबाट उपत्यकामा वितरणका लागि ल्याइएको पानी विसं २०६५ यतामात्र लिमिटेडले टं«कलाइनबाट वितरण गरेको जानकारी लिमिटेडले पत्रमार्फत आयोगलाई गराएको थियो । नियमविपरीत अवैधरुपमा ड्रिल गरी लगिएको तस्बीर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मार्फत गत जेठ १३ गते सार्वजनिक भएको थियो । तस्वीर सार्वजनिक भएपछि आयोगले गत जेठ १४ गते लिमिटेडलाई पत्र लेखी पानी अवैधरुपमा लगिएको सम्बन्धमा छलफलका लागि कार्यालयमा बोलाएको थियो । छलफलमा लिमिटेडका प्रबन्धक विजयनाथ श्रेष्ठ सहभागी थिए । उनले आयोगको छलफलमा मूल पाइपबाट पानी वितरण गर्नु गलत भए पनि अन्य विकल्प नभएकाले त्यसो गर्न बाध्य हुनुपरेको जवाफ दिएका छन् । सुन्दरीजलबाट उपत्यकामा वितरणका लागि ल्याइने वाग्मतीको पानी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा मूलपाइपबाटै ड्रिल गरी वितरण गरिएको दृश्य अहिले पनि देख्न सकिन्छ । राससबाट तस्वीर सार्वजनिक भएपछि आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा जमिनमाथि नै तीन ठाउँमा टं« कलाइनबाट पानी वितरण गरेको फेला परेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । जमिनमुनिबाट धेरै ठाउँमा यसरी पानी वितरण गरिँदैआएको स्थानीयवासी बताउँछन् । उपत्यकामा वितरण गरिएको पानीमध्ये ४० प्रतिशत चुहावट भइरहेको लिमिटेडकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन १० वर्षअघिको अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको हो । लिमिटेडले पानीको चुहावट सम्बन्धमा हालसालै अध्ययन गरेको छैन । रासस
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: