पुरानै घरमा नयाँ भर्‍याङ हाल्ने कि वास्तविक संघीयता बनाउने ?

नेपालमा संघीयताको प्रारम्भिक बहस जहिले र जसरी उठेको भए पनि संघीयतालाई जनसमान्यको मनदेखि सत्ताराजनीतिको केन्द्रविन्दुसम्म पुर्‍याउने चाहिँ माओवादी आन्दोलन नै हो । माओवादीले संघीयताबारे आमआन्दोलन संगठित गर्न सक्नुका पछाडि मूलतः दुई प्रमुख कारणहरु थिए । पहिलो, पृथ्वीनारायण शाहले भौतिक रुपले एकीकरण गरे पनि त्यसयताका नेपाली शासकहरुले बहुसंस्कृतियुक्त मुलुकमा भावनात्मक एकीकरणको पहल गर्नै सकेका थिएनन् । जसले गर्दा राज्यको केन्द्रमा देखिने भाषा, संस्कृति, परम्परा बाहेकका देशका मौलिक र पुराना सभ्यताहरु क्रमशः बहिष्करण र बिलोपीकरणको दिशामा जाँदै थिए । माओवादी आन्दोलनको उठानसँगै ती विकेन्द्रित र शुष्क भावनाहरुमा जागरण आयो । दोसो, अविकास र सीमित अवसरहरुको अतिकेन्द्रीकरणले सीमान्त क्षेत्रहरुमा असन्तोषको बिऊ रोप्यो, जसलाई माओवादी आन्दोलनले वाणी दियो । संघीयताको पहिलो जग जनसामान्यको भावनासँग जोडिएर र दोस्रो जग तिनको भौतिक आवश्यकतासँग जेलिएर आयो अनि संघीयताको मुद्दाले सर्वस्वीकृति प्राप्त नगरी विश्राम लिएन ।

अविकास र सीमित अवसरहरुको अतिकेन्द्रीकरणले सीमान्त क्षेत्रहरुमा असन्तोषको बिऊ रोप्यो, जसलाई माओवादी आन्दोलनले वाणी दियो । संघीयताको पहिलो जग जनसामान्यको भावनासँग जोडिएर र दोस्रो जग तिनको भौतिक आवश्यकतासँग जेलिएर आयो अनि संघीयताको मुद्दाले सर्वस्वीकृति प्राप्त नगरी विश्राम लिएन ।

पछिल्लाे संविधानसभाको निर्वाचनमा देखापरेकाे अस्वाभाविक नतिजापश्चात पनि संघीयता नै नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बनिरह्यो । आज संघीयता नेपाली राजनीतिको यस्तो मोडमा पुगेको छ कि न यसबाट सदाका लागि भाग्न चाहने राजनीकि दलहरु यहाँबाट फुत्कन सक्छन् न त यसका आविष्कारकहरुको मार्गचित्रमा नै यो अगाडि जान सक्छ । त्यसैको परिणामस्वरुप संघीयतासम्बन्धी विषयहरुमा बग्रेल्ती समस्याहरु देखिएका छन् । अहिले देखिएको एउटा समस्या के हो भने संघीय इकाईहरुको संख्या र नामका बारेमा अहिलेसम्म कुनै टुंगो नलागे तापनि  संघीय एकाईहरु नेपालका साविक जिल्लाहरुकै जोडघटाउबाट बनाउन सबै दलहरु एकै ठाउँमा देखिन्छन् । माओवादी पार्टीले जातीय, भाषिक वा समुदायजन्य घनत्व भएको क्षेत्रलाई टुक्रिन नदिने बरु जोडेर एउटै संघीय एकाइमा राख्नुपर्ने तर्क राखिरहेको छ, जुन विल्कुल सही छ । तर, साविक जिल्लाहरु तलमाथि पार्ने–नपार्नेबारे माओवादीले पनि स्पष्ट पारेको छैन । पंक्तिकारको विचारमा पुराना जिल्लाहरुकै जोडघटाउ गरेर बनाइने प्रदेशहरुले खासै नयाँपन दिन सक्दैनन् ।

राज्यको उपस्थिति र राजस्व संकलनका लागि तत्कालीन शासकहरुको मर्जीमा गठन भएका शक्तिशाली र कामकाजी संयन्त्रलाई पुनर्गठित र पुनर्परिभाषित नगरी कसरी राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ ? के राज्य भनेको कुनै अमूर्त चिज हो ?

विगत ४० वर्षभन्दा अघिदेखि अभ्यास गरिएका जिल्लाहरुलाई जस्ताको तस्तै राखेर नयाँ प्रदेश बनाउँछु र विकास गर्छु भन्नु पत्याउने कुरा होइन । पुराना र साविक जिल्लाहरु राणाकालीन कर अवधारणाका पञ्चायतकालीन सजधज मात्रै हुन् । हालका जिल्लाहरुको गठन खासै कुनै वैज्ञानिक अध्ययन र जनचाहनामा आधारित भएर भएको होइन । राज्यको उपस्थिति र राजस्व संकलनका लागि तत्कालीन शासकहरुको मर्जीमा गठन भएका शक्तिशाली र कामकाजी संयन्त्रलाई पुनर्गठित र पुनर्परिभाषित नगरी कसरी राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ ? के राज्य भनेको कुनै अमूर्त चिज हो ? आज १० वटा फरक विशेषता भएका भूगोललाई एक ठाउँमा राखेर एउटा जिल्ला भनिएको छ । लेकको शेर्पा, बेंशीको सदरमुकाम आइपुग्दा आफ्नै लुगाको भारी स्याहार्न नसक्ने र औलो लाग्नेसम्मको अवस्था छ । अहिले पनि स–साना काममा पुग्नुपर्ने जिल्ला सदरमुकाम पुग्न कयौं दिन हिँड्नुपर्ने र बल्लबल्ल पुग्दा कुनै पनि स्थानीय विशेषता नमिल्ने अवस्था छ । हालैको शक्तिशाली भूकम्पका बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूरै जिल्लाका गाविसहरु पुगेको एउटै जिल्ला छैन । यसकारण पनि यस्तो भारीभरकम संरचना वास्तवमै अव्यावहारिक छ । यस्तो संरचना विकासको साधक होइन बाधक छ । संघीय इकाइहरु बनाउनुको उद्देश्य राज्यको आम पुनर्संरचना गर्नु हो । त्यो भनेको माथि भनिएजस्तै भावनात्मक र भौतिक दुबै क्षेत्रमा प्रगति गर्नु हो । तर, साविक जिल्लाहरुले ती दुबै पक्षहरुलाई बलियो बनाउँदैनन् । हाम्रोजस्तो सानो देशमा ठीक्कका स–साना जिल्लाहरु बनाएर प्रभावकारी स्थानीय काम गर्न सकिन्छ । धेरै जिल्लाहरु हुँदा धेरै सदरमुकाम हुन्छन्, त्यहाँ छिटो विकास भएर विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सकिन्छ । पुराना समस्याको घेराबाट उठेर सोच्ने र प्रगति गर्ने स्वच्छ वातावरण पनि त्यस्ता संरचनाहरुले प्रदान गर्दछन् ।

पुराना कामचलाउ जिल्लाबाट होइन, नयाँ व्यापक जिल्लाहरुबाट नसोच्ने हो भने नेपालमा संघीयता टिक्न सक्दैन । यी कुराहरु संघीयताकै अभिन्न अंग हुन्, जसले सिंगो राज्य पुनर्संरचनाको औचित्य र संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्नेछन् ।

तसर्थ, पुराना कामचलाउ जिल्लाबाट होइन, नयाँ व्यापक जिल्लाहरुबाट नसोच्ने हो भने नेपालमा संघीयता टिक्न सक्दैन । कति जिल्ला बनाउने भन्ने निर्णय भोलि हुने प्रदेशहरुलाई मात्र दिन सकिँदैन । गाविसको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । गाविसहरुको आजको नाम फेरेर गाउँपालिका वा नगर विकास समितिको अवधारणमा लैजानु पर्दछ । यी कुराहरु संघीयताकै अभिन्न अंग हुन्, जसले सिंगो राज्य पुनर्संरचनाको औचित्य र संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्नेछन् । चालु संरचनाको बीचमा एउटा संघीय इकाई मात्रै थपेर के–के न नयाँ हुन्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ । धेरै जिल्ला वा गाउँपालिका प्रशासनिक हिसाबले उति खर्चिला पनि हुँदैनन् । केही खर्च बढ्न सक्छ, तर धान्न सकिन्छ किनकि स्थानीय साधन–स्रोतको यसबाट झन् धेरै परिचालन भई राज्य कोषमा दाखिला हुन आउँछ । विकासका नयाँ–नयाँ सम्भावना खोज्न पनि यसले प्रेरित गर्छ । ठूलो कुरा, परिवर्तित स्थानीय निकायले प्रदेश–संरचनालाई दिगो बनाउन भूमिका खेल्नेछन् । यसो नगर्ने हो भने आज जबर्जस्ती संघीयतामा आइपुगेका पार्टीहरुको उक्साहटमा संघीयता २–३ वटा चुनावपछि एकात्मकतामा फर्कने बहसमा पुग्ने छ । पुरानै जिल्ला र स्थानीय निकायहरुमा आधारित राज्यको पुनर्संरचना पुरानो घरमा नयाँ भर्‍याङ हालेभन्दा बढी हुने छैन ।