५ दल राष्ट्रपतिको शरणमा

काठमाडौं, चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्ट दलहरूले संविधानको रक्षा गरिपाऊँ भन्दै राष्ट्रपतिलाई शनिबार ज्ञापनपत्र दिएका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ उनीहरूले चार दलको सहमति नेपालको अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको विभेदरहित एवं समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्रको संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा चार दलले संघीयताविहीन संविधान निर्माण गर्न संघीय आयोग बनाउन खोजेको असन्तुष्ट दलहरूको दाबी छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस समाजवादी पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपतिलाई निवेदन बुझाएका हुन् । उनीहरूको ज्ञापनपत्रमा चार दलको संघीय आयोग बनाउने प्रस्ताव नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८२ को मर्म र भावनाको प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ । ‘नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३६ ९क३० अनुसार संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा संविधान निर्माण कार्यसमेत संवैधानिक व्यवस्था, विधि र प्रक्रियालाई संविधान र संविधानसभाको नियमावली–०७० को प्रतिकूल नहुने गरी संविधानसभाबाटै संविधान जारी गराइनुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ को प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताअनुरूप संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गराउन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्दछौँ ।’ उनीहरुले शनिबार नै प्रधानमन्त्री सुशीलल कोइरालाले पनि भेटेका छन् । गुनासो गर्न पुगेका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणका विषयमा भएको सहमतिलाई विश्वास गरी संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए ।