‘नो ट्याक्स, नो एनसेल’ ! के हो ? एनसेलको कर प्रकरण ?

काठमाडौं । हिजो आज सामाजिक संजालका भित्ताहरूमा ुनो ट्याक्स, नो एनसेलु नामको ह्यास ट्याग निकै चर्चामा छ । यसको अर्थ हो, ‘सरकारलाई ट्याक्स तिर्न आनाकानी गर्ने दूरसंचार कम्पनी एनसेल प्रयोग नगरौं ।’ यो अभियान अहिलेमात्र चलेको होइन । सन् २०१६ ताका पनि सामाजिक संजालमा अत्यन्त भाइरल भएको प्रसंग हो यो ।

यो अभियानको समर्थन गर्दै धेरैले आफूसँग रहेको एनसेलको सीम फ्याँकिदिएको, जलाइदिएको वा धेरै पहिलादेखि प्रयोग नै नगरेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । कतिपयले ट्याक्स उठाउने काम सरकारको भएको भन्दै सरकारलाई पनि दोष दिइरहेका देखिन्छन् । वैदेशिक रोजगारका क्रममा युएई रहेका सुवास शर्मा प्रश्न गर्छन्, ‘कपडा कम्पनीले कर तिरेन भने हामी नांगै हिंड्ने रु’ तर जे होस्, एनसेलले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । कसैले कर उठाउन नसकेको भन्दै सरकारमाथि दोष देखाओस् या कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको एनसेलको सेवा प्रयोग गर्न छोडोस् ।

कतिपयले सरकारले बाह्य लगानीको ‘प्रोमोट’ गरिरहेका बेलामा एनसेल जस्ता ठूला वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरूलाई बिच्क्याउन नहुने धारणा पनि राख्ने गरेका छन् । केही महिनाअघि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एनसेलको मुख्यालयमा बम पड्काएको थियो त्यस क्रममा एक जना बटुवाको ज्यान पनि गएको थियो । त्यही आरोपमा नेकपाका मध्यकमाण्ड इन्चार्ज सुदर्शन जेलमा छन् ।

एनसेलले कर तिर्नुपर्छ नत्र जनताले एनसेलको प्रयोग छाड्नुपर्छ भन्दै अभियान नै चलाइरहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक नेता नरबहादुर कार्की खबरडबलीसँग कुराकानीका क्रममा भन्छन्, ‘विदेशी लगानीका नाममा देशका जनताको पैसा लुट्ने काम भइरहेको छ । दूरसंचार कम्पनी यसै पनि धेरै नाफा गर्ने कम्पनी हो । धेरै र सजिलै नाफा गर्ने कम्पनीमा नेपालको लगानी हुनुपर्थ्यो । विदेशीलाई लगानी गर्न दिइसकेपछि कमसेकम उनीहरूले तिर्नुपर्ने कर त तिर्नुपर्छ नि !’

‘न राज्यले कर उठाउन प्रयास नै गरेको छ, न एनसेलले आफूले तिर्नुपर्ने कर तिर्न खोजिरहेको छ,’ कार्की यसमा राजनीतिक दलका नेतादेखि सबै सरोकारवालाको मिलेमतो भएको आरोप लगाउँछन् । केही साता अघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि एनसेल र एनटीसी जस्ता दूरसंचार कम्पनीले अन्य देशका दूरसंचार कम्पनीहरूको तुलनामा अत्याधिक नाफा खाने गरेको खुलासा गरेको थियो ।

के हो एनसेल कर प्रकरण ?

नर्वेको टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वको एनसेल सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बेचेर हिँडेपछि यसबाट कमाएको नाफामा टेलियासोनेराले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद नै एनसेल कर प्रकरणको महत्त्वपूर्ण कडी हो । यसमा टेलियासोनेराले ‘कर तिर्न बाँकी नरहेको’ जनाउ दिँदै सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

उक्त आफू ‘नर्वेको कम्पनी भएकाले नियमअनुसार लाग्ने कर नर्वेमै तिर्ने’ भन्दै टेलियासोनेराले नेपाललाई कर तिर्नु नपर्ने जानकारी दिएको थियो । नेपाल र नर्वेबीच दोहोरो कर सम्झौता भइसकेको छ । दोहोरो कर सम्झौता अनुसार कुनै एउटा देशमा लगानी गरेको अर्को देशको कम्पनीले एउटामात्र देशमा लाभकर तिरे पुग्छ ।

टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्व मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई बेच्नुभन्दा अगाडि पूँजीगत लाभकरका बारेमा नेपालको ठूला करदाता कार्यालयले कुनै चासो राखेन । सेयर किनबेच प्रक्रिया टुंगिएको केही समयपछि मात्र पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै करदाता कार्यालयले एनसेललाई चिठी पठायो । करदाता कार्यालयले किन यस्तो गर्यो रु समस्याको चुरो कुरो यहीं देखिन्छ ।

मन्त्रीसमेत भइसकेका पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले दुई वर्ष अगाडि नै ठूला करदाता कार्यालयलाई परामर्श दिँदै भनेका थिए, ‘पुँजीगत लाभकर बेच्नेले तिर्नपर्ने भए पनि किनबेचमा किन्नेले कर दायित्वसमेत किनेको हुनसक्छ । कुन दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा सेयर किनबेच सम्झौता ९एसपीए० मा उल्लेख भएको हुन्छ । तर, यहाँको कर अथोरिटीलाई एसपीए हेर्न दिइएन । हामीले परामर्श दिनुअघि पनि कर कार्यालयले एसपीए मागेको रहेछ, हाम्रो परामर्शमा पनि पत्राचार गरियो(तर दिन चाहेनन । एनसेल किनबेचमा कर दायित्व पनि किनबेच भएको अनुमान गर्न सक्ने ठाउँचाहिँ रहयो ।’

सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चमा गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा २०७४ पुस २ गते एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङ्सको रिट निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्टै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले लाभांश लैजान नरोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । सरकारले पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने भन्दै लाभांश बाहिर लैजान रोकेपछि एनसेलले रिट निवेदन दर्ता गरे लगत्तै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्यो ।

त्यसको एकवर्षपछि माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर एक्जियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल्नुपर्ने आदेश गरेको थियो । त्यसअघि एनसेलको कर विवादको विषयमा छुट्टाछुट्टै ४ मुद्दा दायर भएका थिए ।

ती मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै एउटा निवेदनको हकमा मात्रै परमादेश जारी गर्यो  ।

त्यसपछि चैत २६ गते सर्वोच्चले माघ २४ को फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्यो र कर नबुझाएसम्म नाफा लैजान नदिनु भन्यो । माघको परमादेश अनुसार अब एनसेलले कर नबुझाईकन आफ्नो नाफा सम्बन्धित देशमा लैजान नपाउने भएको छ ।

२०७२ पुसमा भएको एनसेल बिक्रीमा कम्तीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको शृंखलाबद्ध विवरण सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर टेलियासोनेराको नाममा निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये एनसेलले करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम कसले बुझाउने भन्नेमा विवाद थियो । सोही अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश राणासहितको फूल बेन्चले बाँकी रहेको पूँजीगत लाभकर एनसेलले नै बुझाउनुपर्ने परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि के भयो ?

सर्वोच्चले एनसेलबाटै लाभकर असूल उपर गर्नु भनी गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो । त्यो मध्ये एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेको छ । वैशाख २ गतेको सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । वैशाख २ गते एनसेललाई दिएको ७ दिनको म्याद ९ गते सकिइसकेको छ ।

करदाता कार्यालयले दिएको म्याद सकिने दिन वैशाख ९ गते एनसेल कर निर्धारण प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सर्वोच्च पुग्यो । एनसेलका तर्फबाट रमेश घिमिरेको वारेसमा प्रशन्न श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन लिएर पुगेका हुन् । सर्वोच्चमा पुगेको एनसेलको एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको बुधबार पेशी त तोकियो तर बहस भएन ।

आफू आयकर ऐनको व्यवस्थाबमोजिम अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको कर कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘आयकर ऐनको व्यवस्थाबमोजिम अघि बढ्नेभन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छैन,’ कार्यालयका एक कर अधिकृतले भने, ‘हामीले पहिले कति कर लाग्छ भनेर भनिसकेका छौँ, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशको फैसला र कानुनी व्यवस्थासमेत हेरेर अब त्यसैको असुली प्रक्रियामा अघि बढ्ने हो ।

अब के ?

एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदन उपर हुने सुनुवाईले पनि एनसेललाई कर छुट गराउने सम्भावना निकै कम छ । त्यसको परिणाम एक दुई दिनमा देखिएला । तर एनसेल कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर नियमसंगत नभएको भन्दै सर्वोच्च गएपछि सामाजिक संजालमा एनसेल प्रयोग गर्न छाड्नेबारेको बहस झन् घनिभूत रूपमा भएको देखिन्छ ।

सामाजिक संजालमा चल्ने अभियानले सरोकारवाला निकायहरूमा दबाब पुग्ने भएपनि अन्तिम फैसला कानूनकै हातमा हुन्छ । सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेश र ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको बक्यौता रकम नतिरी एनसेलले सुख नपाउने पक्का छ ।

यो बीचमा कतिपयले दलका नेताहरूलाई आरोप लगाएको पनि देखिन्छ । अर्बौं रुपैयाँको पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने एनसेलले आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा एनसेललाई ठूलै राजनीतिक आडभरोसा होला भन्ने अनुमान मात्र हो । यद्यपि उक्त अनुमान पुरै असत्य सावित नहुन सक्छ । यसभन्दा पहिला जे गरिएको भएतापनि अहिले सर्वोच्चको परमादेशको पालना सरकारले कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले कर बुझाउन एनसेललाई ताकेता गरौँ, कर असुल्न सरकारलाई ताकेता गरौँ । सरकारलाई नै बहिष्कारको तहमा आलोचना गर्ने छुट जनतासँग छ भने, विदेशी कम्पनीलाई आम नागरिकले बहिष्कार गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।