नागरिकता वितरण रोक्न सर्वौच्चको फेरि अर्को आदेश

काठमाडौं । अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने गृह मन्त्रालयको सकुर्लरको विरुद्धमा शुक्रबार सर्वौच्चले वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गृहको सर्कुलर अनुसार नागरिकता वितरण नरोक्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । सर्वौच्चले दिएको आदेशको एक साता पनि नबित्दै आफ्नै आदेशको खण्डन गर्दै नागरिकता वितरणमाथि अन्तरिम रोक लगाइदिएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले सर्वोच्च गृहमन्त्रालयको सकुलर रोक्न भन्दै रिट हालेका थिए ।

राणा र भण्डारीले शुक्रबार कार्कीको रिटमाथि छलफल गर्दै गृहको सर्कुलर कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतले नै ०५३ साल र ०५८ सालमा अनधिकृत ढंगले बाँडेका नागरिकता बदर गर्नु भनेर आदेश दिएको हुनाले त्यसरी त्यसरी अनधिकृत ढंगले नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई पनि अहिले ०७५ चैत १९ को परिपत्रले नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यो परिपत्र हाल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू ।’

अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयको सर्कुलरबमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोक्नू भनेको थियो । त्यो आदेशपछि देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता वितरण सुचारु भएको थियो ।