विप्लव वार्ता : सत्तापक्ष भन्छ एक-दुई हप्तामा सरप्राइज ! विप्लव पक्ष भन्छ - सम्भव छैन

काठमाडौ । नख्खु कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्व नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ लाई भेट्न सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का महासचिव विष्णु पौडेल पुगेपछि सरकारले वार्तामार्फत स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्न पहल गरेको चर्चा चुलियो । यसलाई पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपाका एक नेताले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

सरकार र प्रतिबन्धित नेकपाबीच बढेको दुश्मनीले अन्ततः कसैलाई फाइदा नगर्ने निष्कर्षसहित सरकारले वार्ताका लागि सार्थक पहल गर्ने निर्णय केही महिनाअघि नै लिइएको आफ्नो नाम अहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा खुलासा गरे ।

‘म उहाँहरूसँग नियमित सम्पर्कमा थिएँ,’ उनले भने, ‘बदलिएको परिस्थिति अनुसार देश मुठभेडमा जाने आम जनताको आशंकालाई गलत सावित गर्न सरकारका तर्फबाट केही गर्नुपर्थ्यो र हामीले त्यही अनुसार आवश्यक छलफल गरिरहेका थियौं । पछिल्लो समयमा महासचिव कमरेड नै हेमन्तजी लाई भेट्न जानुभएको औपचारिक जानकारी सञ्चारमाध्यममा आएपछि वार्ताको वातावरण बनाउन सरकार र सत्तारूढ दलले प्रयास गरिरहेको खुलेको हो ।’

हतियार प्रयोग गरेर विद्रोही समूहलाई सिध्याउने नीति सरकारको कहिल्यै नरहेको उनको दाबी छ । ‘यसरी समस्या समाधान हुँदैन भन्ने सरकारले प्रतिबन्धताका नै निष्कर्ष निकालेको थियो,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरू (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका नेताहरू०ले पनि परिस्थितिको गाम्भीर्यता बुझ्नुभएन । पछिल्लो समयमा सर्लाही र भोजपुरमा मुठभेड निम्तियो । नेपाल प्रहरीको तर्फबाट पनि एकको ज्यान गयो, उहाँहरूको तर्फबाट पनि होनाहार युवाहरूको क्षति भयो ।’

‘वार्ताका लागि उहाँहरूका केही शर्तहरू पहिल्यैदेखि थिए । पहिलो भेटमा मलाई आफूहरू वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा लागेको भन्दै सहयोग माग्नुभयो । हामी पनि कम्युनिस्ट सरकारमा पनि कम्युनिस्ट भएकाले अब राज्यलाई वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ लैजान दुवै पक्ष कब्जाको नीतिमा जानुपर्छ भन्ने जस्तो केटाकेटी कुरा गर्नुभएको थियो । मैले त्यसो हुन सक्दैन भनें । हतियारका कुरा त्याग्नुस् अनि शान्तिपूर्ण बाटोबाट अघि बढ्न हामीले रोक्दैनौं भनें । त्यतिबेला उहाँहरू नकारात्मक जस्तै देखिनुभएको थियो,’ उनी सम्झना गर्छन् ।

यसअघि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वको वार्ताटोलीले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने प्रयास सार्थक नभएको स्मरण गर्दै पार्टीले आफूलाई अघि सारेको उनको दाबी थियो । आफू सांसद पनि नभएको तर पश्चिमतिरको नेता भएकाले प्रतिबन्धित नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता र कुराकानी गर्न सहज भएको उनले बताए ।

‘वार्ताका लागि उहाँहरूको पहिलो शर्त आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई हो,’ उनले भने, ‘केही मन्त्रीहरूले राजिनामा दिनुपर्ने उहाँहरूले मसँग माग गर्नुभएको थिएन । अहिले सञ्चारमाध्यममा त्यो हल्ला त्यत्तिकै आएको जस्तो लाग्छ । आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाईसँगै खुला राजनीतिक गतिविधि गर्न दिनुपर्ने माग हो उहाँहरूको । तर ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत जेल चलान भएका कतिपयलाई रिहाई गर्न कानून बाधक हुन सक्छ । त्यसमा हामीले सोच्न सक्छौं भन्ने हाम्रोतर्फबाट जवाफ थियो ।ࢋ’

वार्ताका लागि प्रतिबन्धित नेकपाका नेताहरू सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ । सरकारले पनि तत्काल वार्ताटोली घोषणा गर्नुपर्ने र जनताबीच रहेको देश मुठभेडमा जाने हो कि भन्ने आशंकालाई व्यावहारिक रूपमा गलत सावित गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अब एक(दुई हप्तामा खुसीको खबर सुन्न पाइन्छ कि भन्ने आशा छ,’ उनले लामो हाँसो हाँस्दै भने, ‘वार्तामै आउनुछ भने उहाँहरूले कति कुराएर सक्नुहोला र रु’

विप्लवलाई संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न नपाइने शर्त अस्वीकार्य १

सरकारले सांसदसमेत रहेका सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा एक वर्षअघि गठन गरेको वार्ताटोलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासँग वार्ता गर्नै नचाहेको आरोप प्रतिबन्धित नेकपाको छ ।

केही दिनअघि उक्त पार्टीका नेता गुणराज लोहनीले आफूहहरू पटक(पटक वार्ताका लागि तयार रहेको सन्देश पठाइरहेको भएपनि सरकारको पक्षबाट विद्रोही पक्षलाई वार्ताका लागि एकपटक पनि औपचारिक आग्रह नगर्नुले सरकार गम्भीर र संयमित नभएको भन्ने कुरा स्पष्ट भएको बताएका थिए ।

अहिले विप्लव निकट एक नेताका अनुसार सरकारले औपचारिक रूपमा वार्ताको आग्रह अझैसम्म पनि नगरेकाले वार्ता हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । खबरडबलीसँग कुरा गर्दै उनले हालसम्म सरकारले पत्र पठाएर वार्ताको आग्रह नगरेको भएपनि अनौपचारिक भेटवार्तामा संसदीय व्यवस्था मानिदिन अनुरोध गर्ने गरेको खुलासा गरे ।

‘संसदीय व्यवस्था हामी कुनै पनि हालतमा मान्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकार पक्षको त्यही शर्त हो भने हामी वार्ता गर्दैनौं । किनकी वार्ता निशर्त हुनुपर्छ, सशर्त हुनुहुँदैन ।’ आफू लचक हुँदापनि सरकार पक्ष समस्या समाधानका लागि गम्भीर नदेखिएको र यदि यस्तै दमन कायम रहे ओली(प्रचण्ड सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउने उनले दाबी गरे ।

त्यसो भए वार्ताको सम्भावना छैन त रु भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी त विद्रोही पक्ष हौँ, वार्ताको वातावरण निर्माण गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीसँग राजनीतिक व्यवहार हुनुपर्यो, विभिन्न मुद्दा लगाएर फसाइएका हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू रिहा हुनुपर्यो । अनि मात्र वार्ताको वातावरण तयार हुनेछ ।’

त्यतिमात्र नभएर त्यसपछि सरकारले औपचारिक वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने र औपचारिक रूपमा विद्रोही पक्षलाई वार्ताका लागि आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।