वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत – मन्त्रीलाई काम भन्दा प्रचार प्यारो

काठमाडौं । १५ महिनासम्म बन्द रहेको मलेसिया रोजगारीको ढोका खुलेसँगै शून्य लागत नीति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा द्विविधा देखिएको छ । गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो ।

श्रम सम्झौता १० महिनासम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । मलेसिया जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिन्डिकेट र कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले गत सालको जेठ २ गतेदेखि मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरेका थिए ।

गत बिहीवार मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा नेपाल र मलेसियाका प्राविधिक टोलीले आइतवार (आज) बाट मलेसिया खुल्ने गरी सहमति गरे । नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र मलेसियाका तर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालयका नीति विभागकी प्रमुख बेट्टी हसनले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा यसअघि भएको नेपाल मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त सहमतिले नेपालीहरूका लागि मलेसिया रोजगारी खुलाउने काम गरेको छ भने नेपालीहरूका लागि बिना कुनै लागत मलेसिया जान पाउने हकको सुनिश्चितता दिलाएको छ ।

मलेसिया जानका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरेका मन्त्री बिष्टले बारम्बारको कसरतपछि पनि मलेसिया खुलाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । वार्षिक सालाखाला ८० हजारको संख्यामा नेपालीहरू मलेसिया रोजगारीका लागि जाने गर्दथे ।

मलेसियाका लागि नयाँ श्रमस्विकृती बन्द भएको अवस्थामा पनि करीब १८ हजार नेपालीले नयाँ श्रमस्वीकृति पाएका थिए । श्रम स्वीकृति पाउनेहरू सबै बन्द हुनुभन्दा अगाडि मलेसिया जान छनोट भएका कामदारहरू हुन् । उनीहरूको कलिङ भिसा आइसकेको थियो ।

मलेसियामा गत बिहीवार भएको सहमतिपछि नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेर गएका रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘नेपाल र मलेसियाबीच अक्टोबर २०१८ मा भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । अब मलेसियामा नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरू सहज र कुनै लागतबिना नै जान सक्नुहुनेछ ।’

गाह्रो छ शून्य लागत कार्यान्वयन
रोजगारीका लागि मलेसिया खुलाउने सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले आइतवारदेखि नेपाली कामदार मलेसिया जाने बाटो खुलेकोमा खुसियाली व्यक्त गरे भने मन्त्री विष्टले पनि यसलाई आफ्नो सफलताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

श्रम मन्त्रालय श्रोतले मन्त्री बिष्टको भनाइ उल्लेख गर्दै भन्यो, ‘यसलाई मेरो कार्यकालको ठूलो सफलताका रूपमा लिएको छ । मलेसिया जान चाहने नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू अब शून्य लागतमा जान सक्नुहुनेछ । हामीले श्रम सम्झौता गर्दा कामदारको सुरक्षा, बीमा लगायतका कुरामा पनि जोड दिएका छौं ।’

शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने बाटो खुलेको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार आउन थालेपछि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता नेपालीहरूले यसमा धेरै खालको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपय सरकारले शून्य लागत कार्यन्वयन गर्नै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

खाडी र अन्य कतिपय मुलुकहरूमा जम्मा १० हजार सेवा शूल्क लिएर कामदार पठाउने प्रावधान भएपनि म्यानपावरहरूले लाखौँ उठाएर जम्मा १० हजारको रसिद थमाइदिने गरेको दाबी कतिपयले गर्दै आइरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा रामकृष्ण थापा टिप्पणी गर्छन्, ‘मलेसियाको रोजगारी खुल्यो त्यो राम्रै हो तर यो शून्य लागत भन्ने कुरा चाहिँ हास्यास्पदनै हो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो म्यानपावरहरुले कसरी पैसा असुल गर्छ्न भन्ने कुरा !’

त्यस्तै अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता ज्ञानेन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘शून्य लागत भन्दै १० हजारको बिल थमाएर भित्र(भित्र लाखौं लाख कारोबार हुन्छ । बेरोजगार दाजु भाइ दिदिबहिनीको एउटा विकल्प मलेसिया खोलिनु राम्रो हो तर शून्य लागत भनेर भुकेको भुकेकै गर्दा पो ताजुप लागेर आयो ।’

व्यवसायी पनि स्पष्ट छैनन्
शून्य लागतमा नेपाली कामदारहरू मलेसिया जान पाउनु राम्रो कुरा भएपनि यसको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो रहेको सिनामंगलस्थित एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए ।

आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा उनले भने, ‘हामीले कसरी सेवा दिने कामदारहरूलाई रु कि त हामीलाई सरकारले कमिसन दिनु पर्यो, नत्र भने रोजगारदाताले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो । यस्तो सम्भावना देखिन्न । शून्य लागतमा साँच्चै कामदार पठाउने हो भने सरकारले नै पठाउनु पर्यो । हामीले यसो गर्न गाह्रो छ ।’

सरकारले आफूसँग करोडौं धरौटी माग गर्ने तर मलेसिया भने एक पैसा नलिइ पठा भन्ने कुरा आफै विरोधाभास रहेको उनले बताए । ‘हामीले व्यवसाय गर्नै भनेर करोडौं धरौटी राखेका छौं, लाखौँ पर्ने घर भाडामा लिएर व्यवसाय संचालन गरिरहेका छौं । हामीले कर्मचारी राख्नुपर्छ । व्यवसाय भनेपछि दुई चार पैसा आम्दानी पनि हुनुपर्यो । ऋण खोजेर व्यवसाय गरेका छौं तर मलेसिया जाने कामदारलाई भने फ्री मा पठाउनुपर्ने ?’

अन्त पनि असफल
श्रम मन्त्रालयले हालसम्म मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० र ओमानसँग शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा सहमति गरिसकेको छ । नेपाली युवाका लागि तत्कालका लागि शून्य लागत ठूलो राहतको बिषय हो ।

नेपाल सरकारले सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गरेको सहमति र सम्झौतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषय भने महत्वपूर्ण छ । वैदेशिक रोजगारीको सुधारमा लामो समय सरकारी सेवामा कार्यरत पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई सरकारले सुरु गरेको प्रयास राम्रो भएसँगै यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरूप भएको बताए ।

शून्य लागतको सहमति कार्यान्वयन गर्न इमान्दारीपूर्वक यसको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ भने वैदेशिक रोजगारविज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देशमा हुने अनियमितालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

तर शून्य लागत कार्यन्वयन भएको देखिएको छैन । काठमाडौँको बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा हरेक दिनजसो म्यानपावरहरूले लाखौँ लिएर विदेश पठाउने अनि विचल्ली पार्ने गरेको गुनासाहरू आउने गरेका छन् ।

कतार गएका श्रीप्रसाद पराजुलीले म्यानपावर कम्पनीले शुरूमा भनेजस्तो काम नपाएपछि आफूलाई फिर्ता हुन चाहे । भनेजस्तो काम नदिएको र खाना बस्ने सुविधा पनि नदिएको भन्दै उनका दाजु वैदेशिक रोजगारमा म्यानपावर विरुद्ध उजुरी गर्न आए । आफ्नो भाइसँग डेढ लाख लिएको तर भनेजस्तो काम नदिलाएको भन्दै उनले उजुरी गरे ।

वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर एजेन्टलाई पनि बोलाएर १५ दिनभित्र नेपाल झिकाउने प्रतिबद्धता त गरे, तर डेढ लाख चाहिं नलिएको भन्दै पैसा फिर्ता नगर्ने अड्डी लिए । पराजुलीका दाई भने आफैले ऋण खोजेर डेढ लाख बुझाएको दाबी गर्छन् ।

‘जबसम्म नेपालको न्यायप्रणाली बलियो र सुदृध हुँदैन तबसम्म यस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन्,’ वैदेशिक रोजगार परिसरमै भेटिएका एक वकिलले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले पनि आफू शून्य लागतमा जान लागेको भन्ने थाहा पाउनुपर्यो । कसैले पैसा माग्न खोजे त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्न सक्नुपर्यो । जबर्जस्ती पैसा मागे प्रशासन गुहार्न सक्नुपर्यो ।’

मन्त्रीलाई काम भन्दा प्रचार प्यारो
उसो त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट कामसँग भन्दा बढी प्रचारमुखि भएको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम गरेका विष्टले कार्यान्वयनमा भने जाँगर चलाईनराखेको स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रालय सम्बद्ध एक कर्मचारी भन्छन्– ‘मन्त्री ज्युलाई परिणाम, समस्या र कार्यान्वयनको होइन चर्चा र प्रचारको भोक छ’ ।

हुन पनि मन्त्री भईसकेपश्चात ठुलो तामझामका साथ विष्टले गरेका निर्णयहरु कुनैपनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । केही मानिसहरु त के सम्म आरोप लगाउँछन् भने ‘मन्त्री विष्ट मेन पावर व्यावसायिहरुलाई साइजमा ल्याउने काममा तल्लिन छन्’

।