एनसेल कर प्रकरण : सर्वौच्चको फैसला कति ठिक ?

काठमाडौं । दुरसञ्चार प्रदायक निजी कम्पनी एनसेल खरिदबिक्री बापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभ कर सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको पाँच जनाको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला न्यायधीश तेजबहादुर के.सी. नेतृत्वको पाँच जनाकै पूर्ण इजलासले गत भदौ ९ मा खारेज गरेपछि सर्वोच्चको फैसला विवादमा तानिएको छ । ०७५ माघ २३ गते जबरा नेतृत्वको इजलासले करको दायित्व एनसेल र एक्जियटासँग हुने भन्दै तीन महिनाभित्र एनसेलसँग कर उठाउन आदेश दिएको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ आएको तीन दिनभित्रै ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलको अग्रिम भुक्तानी रकम घटाएर बाँकी ३९ अर्ब लाभ कर ७ दिनभित्र तिर्न ०७६ साल ३ गते एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । तर, एनसेलले उक्त पत्रको व्यवास्था गर्दै विशेष गरी आय कर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण प्रकृया शुरु गर्न र आय कर ऐन दफा १२० अनुसार लगाइएको शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । यसै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आफैँले गरेको पहिलाको फैसला बदर गर्दै संक्षिप्त फैसला सुनाएपछि सडकदेखि संसदसम्म फैसलाको व्यापक विरोध भएको हो । यस्तै, संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत सांसदहरुले यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि आवश्यक छलफल गरी एउटा निचोडमा पुग्ने मनस्थितिमा रहेका छन् । एनसेलको लाभ करको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश के त्रुटिपूर्ण छ ? के अदालतको फैसलामाथि संसदमा छलफल हुन सक्छ ? संसदले अब के गर्न सक्छ ? कानून, न्याय र मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, नेकपाका नेता तथा समितिका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा समितिकै अर्का सदस्य बालकृष्ण खाँडसँग खबर डबलीको तर्फबाट गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश :