प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सरकारले गलत नजिर बसाल्यो, सत्ता साझेदारलाई पनि पत्तो दिएन

काठमाडौं । आइतबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सहितको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठायो । सोही पत्रको आधारमा संविधानको धारा १६५ उपधारा १ को ‘ख’ बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरिन् । सोमबार सातै प्रदेशमा सरकार अनुकुलका नयाँ अनुहारले जिम्मेवारी पाइसकेका छन् ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाएर नराम्रो नजिर बसाल्यो

प्रदेशप्रमुखलाई हटाउने वा राख्ने कुरा सरकारको स्वविवेकको कुरा हो । नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्छ । संविधानअनुसार सरकारको निर्णय गैरकानूनी नभएपनि नेपालमा पहिलो पटक अभ्यासमा आएको प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर सरकारले राजनीतिक संस्कार देखाउन नसकेको कतिपय संवैधानिक कानूनका जानकारले बताएका छन् ।

संविधान विद् डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले सेरिमुनियलको भुमिकामा रहेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर सरकारले नराम्रो संस्कारको नजिर स्थिापित गरेको बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति भटाभट अर्को सरकारले उल्टाउदै जाँदा संघीयता नै धरापमा पर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

प्रतिपक्ष आक्रोशित

सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर सरकार निरंकुस कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भइरहेको उसको आरोप छ । कांग्रेसले सरकारले अति असहिष्णु व्यवहार प्रर्दशन गरेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले सरकारले व्यवहारले आगामी सरकारको गतिविधिमा सहयोग नगर्ने पनि चेतावनी दिएको छ ।

तर, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार गठन भएको २२ महिनसम्म पनि प्रदेश प्रमुखलाई निरन्तरता दिएर सरकारले राजनीतिक इमान्दारीता देखाएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् ।

माधव नेपालको नोट अफ डिसेन्ट

प्रदेश प्रमुखको पदमुक्त र नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दल समाजवादी नेपाल र आफ्नै सहयात्री माधब नेपालसँग कुनै परामर्श नगरेकोले नियुक्ति प्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग परामर्श गरी नियुक्तिमा आफ्ना ४ जना र पूर्वमाओवादीका ३ जनाको नाम सिफारीस गरी राष्ट्रपति कार्यलयमा पठाएका थिए । यसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले फरक मत राखेका छन् ।

यसबारेमा जानकारी दिदै नेता युवराज ज्ञवालीले भने, ‘पार्टीभित्र एकपक्षलाई पेल्ने हिसावले ओली जी हिड्नु भएको छ । यो उहाँको दम्भ हो । हामी सामुहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छौ, ओली जीले जुन दम्भ देखाएका छन् । यो पार्टीको विधान र लोकतान्त्रिक आचरण विपरित छ ।’ महत्पूर्ण निर्णयमा पार्टीभित्र छलफल र सहमति लिए मात्र पार्टी गतिशिल बन्ने उनको तर्क थियो ।

सत्ता साझेदार समाजवादी अती असन्तुष्ट

दुईबुँदे सहमति गरेर ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले प्रदेश प्रमुखको पदमुक्त र नियुक्तिमा आफुसँग कुनै परामर्श नगरेकोमा दुखेसो व्यक्त गरेको छ । समाजवादीले सरकार आफुलाई बाइपास गरी निरङकुशतर्फ उन्मुख भएको गम्भिर आरोपसमेत लगाएको छ ।

सो पार्टीका उपाध्यक्ष रकम चेमजोङले खबरडबली सँग कुराकानी गर्दै भने, ‘सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सत्तासाझेदार दलसँग कुनै छलफल नगरी एकलौटी ढंगले प्रस्तुत भएको छ । यो उसको निरङकुशता लाद्ने प्रस्थान विन्दु हो । नेकपाले जुन किसिमबाट बहुमतको दम्भ हामीमाथि लाद्न खोज्यो । किमार्थ हामीलाई स्वीकार हुदैन । यस विषयमा छिट्टै केन्द्रिय कमिटिको बैठक राखी सत्ताबाट बाहिरीने विषयमा निर्णय गछौं ।’

सरकार बेमौसमिको बाजा बजाउँदै उल्टो गतिमा हिडिरहेको आरोप लगाउँदै सरकार नसच्चिए ठुलो मूल्य चुकाउने उनले चेतावनी दिए ।