मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन : किन फालिए आशालाग्दा चर्चित अनुहार ?

काठमाडौं । महिनौंदेखिको चर्चा र कसरतका बीच बुधबार राती प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । उनले सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दै ६ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेका हुन् । ओलीले केहि मन्त्रीहरुको मन्त्रालय पनि फेरबदल गरेका छन् ।

ओलीले हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, बसन्तकुमार नेम्वाङ र पार्वत गुरुङलाई नयाँ मन्त्रीको रुपमा भित्र्याएका छन् । त्यस्तै मोतीलाल दुगड, नवराज रावत र रामवीर मानन्धरलाई पनि राज्यमन्त्रीको रुपमा छानेका छन् ।

ओलीले पदमुक्त गरेका सात मन्त्रीमध्ये चार जना पूर्वएमाले र तीनजना पूर्वमाओवादी समुहका छन् । रघुवीर महासेठ, लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट र थममाया थापा पुर्वएमाले कोटाबाट मन्त्री बनेका थिए भने चक्रपाणि खनाल, मातृका यादव र रामकुमारी चौधरी पूर्वमाओवादी कोटाबाट मन्त्री बनेका थिए ।

पदमुक्तमा परेका केहि मन्त्री आफ्नो कार्यकालको छोटो समयमै राम्रो र आशलाग्दा काम गरेर चर्चामा पनि आएका थिए । उनिहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि राम्रो देखिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनमा राम्रो देखिएका मन्त्री पनि बारिहिएका छन् । ती मन्त्रीहरुको ठाउँमा नयाँ र अनुभव विहिन व्यक्तिहरुले प्रवेश पाएका छन् ।

‘डेन्जर जोन’मा परेका पनि जोगिए

मन्त्रिपरिषद पूनर्गठनको चर्चा चल्दै गर्दा धेरैको चाँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा परेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दै गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार नबनाई पदमुक्त गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको ‘डेन्जर जोन’मा परेका ईश्वर पोखरेल, उपेन्द्र यादव, पद्मा अर्याल र विना मगरलगायतका मन्त्रीहरु जोगिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको राम्रो काम गरेको लिस्टमा परेका गोकर्ण विस्ट र लालबाबु पण्डित भने बाहिरिएका छन् । पदमुक्त भएका रघुवीर महासेठ, चक्रपाणि खनाल, मातृका यादव प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा कमजोर देखिएका थिए ।

को किन फालिए ?

केपि शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएसँगै सबैभन्दा चर्चामा आएको मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय पनि उत्तिकै चर्चा पर्यो ।

एक वर्षअघि १४ मंसिरमा ‘नयाँ युग’को सुरुवात भन्दै घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम वर्षैभर चर्चामा रह्यो । संघीय प्रणाली लागु भएसँगै जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिएको निर्णय पनि अति महत्वपूर्ण मानियो । मन्त्रिहरुको कार्यसम्पादन एकदमै राम्रो तर पदमुक्त गरिँदा मन्त्रिहरुलाई भनिएको जवाफ फितलो भएको कारण मन्त्रीहरुको बिहर्गमन अहिले प्रश्नमा परेको छ ।

ट्रेड युनियनको दबाबमा फालिए लालबाबु

सामान्य र सरल स्वभावका लालबाबु पण्डित ठुला र दिर्घकालिन महत्व राख्ने काम गर्दा चर्चामा आउने गरेका छन् । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको समयमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा लालबाबुले डीभी र पीआरधारी कर्मचारीलाई कानून बनाएरै पाखा लगाएका थिए । उनको निर्णयको कारण धेरै कर्मचारीहरुले जागिरबाट हात धुनु परेको थियो ।

‘साईकल मन्त्री’को उपमा पाएका लालबाबुको दोस्रो कार्यकाल पनि त्यतिकै चर्चामा रहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनले संघियता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा कर्मचारीलाई कानून नै बनाएर समायोजनको प्रक्रियामा लगेका थिए । जसको कारण अलमलमा परेको कर्मचारी व्यवस्थापन करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ६६ हजार ९ सय दरबन्दी मध्ये ४३ हजार ८ सय कर्मचारी समायोजनमा गईसकेका छन् । अपुग मानिएको करिब १४ हजार कर्मचारी पदपूर्तिको चरणमा छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै ‘जटिल’ मानेको कर्मचारी समायोजनको काम गरेका लालबाबु पण्डित अन्ततः अयोग्य बनेर पदमुक्त भएका छन् । उनको पदमुक्तीलाई ट्रेड युनियनले चलाएको दबाब कार्यक्रम मानिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अति राम्रो मानिएका लालबाबुको पदमुक्ती अन्य कारण नभएको बताइन्छ ।

मलेसियन रोजगारीले लग्यो विष्टको पद

गोकर्ण विष्टले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमलाई ओली सरकारको महत्वपूर्ण सफलता मानिन्छ । जुन कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ । विष्टले घोषणा गरेको कार्यक्रममा अहिले पाँच हजारभन्दा बढि रोजगारदाता आवद्ध भईसकेका छन् ।

विष्टले मलेसिया, जापान र युएईमा शुन्य लागतमा कामदार पठाउने सम्झौता पनि गरेका छन् । यसअघि कोरियासँग गरिएको सम्झौता जस्तै गरि उनले जापानसँग पनि भाषा परीक्षामार्फत कामदार लैजान व्यवस्था मिलाएका छन् । उनले श्रमिक तथा कामदारको पक्षमा गरेको कामबाट भने जस लिन पाएनन् ।

उनकै कार्यकालमा मलेसियामा शुन्य लागतमा कामदार पठाउने सम्झौता गरेको भएपनि कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाहरुको सिण्डिकेट तोड्न गरिएको पर्यत्नले उनको पद खोसिएको छ ।

पूर्वमाओवादीका लडाकु कमाण्डर खनाल, भारतीय व्यापारीको निसानामा थिए

पहिलो पटक निर्वाचित भएर सांसद बनेका पूर्वमाओवादीका लडाकु कमाण्डर चक्रपाणी खनाल ‘बलदेब’ भारतीय विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल रोकेर चर्चामा आएका थिए । उनले मनपरी रुपमा आयात भईरहेको तरकारी तथा फलफूलमा रोक लगाए । खनालले भारतबाट निर्वाध रुपमा आयात भईरहेको तरकारी तथा फलफूलसँगै मासु तथा दुग्धजन्य वस्तुहरुको आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोंचका खनालले आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएको दुधलाई व्यवस्थित बनाउन भारतीय दुध र दुग्धजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । खनालको निर्णयले मासुजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा स्वेदशी बजारमा केहि मुल्य बढेको भएपनि गुणस्तरयुक्त मासु भने उपभोक्ताले पाएका थिए ।

भारतीय तरकारी तथा फलफूल आयातमा रोक लगाएसँगै भारतीय व्यापारीको निसानामा परेका खनाल प्रधानमन्त्री ओलीको पनि निकै दबाबमा थिए ।

खरो स्वाभावकै कारण बाहिरिए मातृका यादव

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा पहिलो पटक वन मन्त्री बनेका यादव एलडिओलाई उनकै शौचालयमा थुनेर चर्चामा आएका थिए । उनले एलडिओले बदमासी गरेको कारण आफुँले कारबाही गरेको जवाफ दिएका थिए । खरो स्वभावका यादवको काम गर्ने शैली पनि त्यस्तै हुँदा बेला–बेला निकै चर्चामा आए ।

ओली नेतृत्वमा सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रि बनेका यादवले दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाईलाईनको सुरुवात गरेका छन् । जसलाई ओली कार्यकालको ऐतिहासिक उपलब्धि मानिन्छ । उनले बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका कतिपय उद्योगधन्दालाई सञ्चालन गर्ने गरि गरेको तयारीलाई राम्रो मानिए पनि उनको खरो स्वभावको धेरैले आलोचना गर्दथे । उनी पदमुक्त हुनुको कारण पनि उनको खरो स्वभावलाई लिइन्छ ।

यातायातको सिन्डिकेट तोड्न प्रयास गरेका थिए महासेठले

प्रधानमन्त्री ओलीले यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट सदाका लागि तोडिएको घोषणा गरेपनि काम भने पुरा भएको छैन् । सिन्डिकेट तोड्न रघुविर महासेठले केहि प्रयास गरेका थिए । उनले सिन्डिकेट तोडिदाँका अवस्थामा देखिएका अन्य समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

महासेठको मन्त्रालयले लिएको जिम्मेवारी अति महत्वपूर्ण भएपनि उनले धेरै कामहरु पुरा गर्न सकेका छैन् । उनको कार्यकालमा धेरै सडकसँग सम्बन्धित आयोजना अलपत्र परेका छन् । कतिपय रोकिएका आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन् । जसमा महासेठले सक्रियता नदेखाएको आरोप छ । महासेठ काम देखाउने सम्बन्धमा असफल रहेको बताईन्छ । उनि प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा पनि अति कमजोर देखिएका थिए ।

चर्चामा पनि नआएकी अनि कार्यसम्पादनमा पनि कमजोर देखिएकी थममाया

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रि थममाया थापा पनि पदमुक्त भएकी छिन् । पूर्वएमाले कोटाबाट मन्त्रि बनेकी थममायाले पदमा रहँदा न कुनै महत्वपूर्ण काम गरिन् न चर्चामा आउन भूमिका नै बनाईन् । उनको कार्यकाल चर्चा विहिन रुपमै बितेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यमूल्यांकनमा कमजोर देखिएकी थममायाले गर्भवती र सुत्केरीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न घोषणा गरेको कार्यक्रम भने सराहनीय मानिन्छ ।