कार्यकारी प्रमुखमा देखिएको शक्तिको भोक ! परिणाम कहिले आउँछ ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा शक्तिको असिमित तिर्खा रहेको राजनीतिमा यदाकदा चर्चा हुने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता कामका हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत तानेका थिए ।

उल्लेखित विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत तान्नुको औचित्य अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन ।
राष्ट्रवादको नाराले स्थापित भएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग जनअपेक्षा काफी मात्रामा थियो ।

जनअपेक्षा त्यतिबेला निराशजस्तै हुन पुग्यो जतिबेला ओलीले काममा भन्दा शक्ति केन्द्रिकरणमा आफ्नो सम्पुर्ण ध्यान लगाउन थाले । उनले मिलिजुली सरकारका प्रधानमन्त्रीजस्तो अरु मन्त्रिहरुमाथि भरोसा नै गरेनन् । अरु मन्त्रालयमा भएका राष्ट्रिय महत्वका विभाग तथा निकायहरु उनले आफैसँग ताने र आपुलाई थप शत्तिशाली बनाउनतिर लागे ।

ओलीले गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, अर्थ अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आपु मातहत तानेका छन् जसको कारण भनेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले गरेका कतिपय कामहरू त्यस्ता छन् जसलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्य कुनै पनि हिसाबले पुष्टि गर्न सकिँदैन । राजधानीको एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नुको औचित्य अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन ।

यसबाहेक गतसाल मङ्सिरको दोस्रो सातामा एसिया प्यासिफिक समिट प्रधानमन्त्रीको एकल ‘मुड’ मा सम्पन्न भएको थियो, क्रिश्चियन धर्मको प्रचारबाहेक अरू काम के भयो ? यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।

२०७५ सालको चैत २१ मा बसेको राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्पस्टीकरण दिएका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रीकृत गर्‍यो भन्छन्, प्रमलाई पावरको सोख छैन । बरु, प्रममा हंगर अफ चेन्ज, हंगर अफ डेभलपमेन्ट छ ।’

परिषदमा देशभरका अर्थशास्त्री, कर्मचारी र राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज लगायतका व्यक्तिहरू उपस्थित थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीमा यदि ‘हंगर अफ डिभलोपमेन्ट’ हुन्थ्यो भने २ वर्षमा विकास निर्माणका कामहरू केके भए ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका एक नेता प्रश्न गर्छन्, ‘बरू विकासका नाममा भ्रष्टाचार गरेर आसेपासे पोस्ने नियत देखिएको छ । एकातिर निर्वाचित अधिनायकत्वको अभ्यास गर्ने, अर्कोतिर देशको ढुकुटी लुट्ने । देशलाई कंगाल बनाउने ।’

पछिल्लो समयमा सरकारले ल्याएको सूचना विधेयकमा पनि सरकारको कहीं न कहीं अधिनायकवादी चरित्र प्रस्तुत भएको बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले आरोप लगाईरहेका छन् । ‘सरकारले कंगारु कोर्ट खडा गर्न खोजेको छ, जुन बिल्कुलै आपत्तिजनक छ,’ संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘फेसबुकमा लेखेबापत हुने जरिवाना र कैदको सजाय बिल्कुलै असान्दर्भिक छ ।’

सरकारको काम कारवाही गलत भएको टिप्पणी गर्ने पार्टीभित्रकै नेताहरू पाखा लगाउन खोज्ने ओलीशैली गज्जबको देखिन्छ । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री ओलीले गत मङ्सिरमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा हटाउन खोजेका मन्त्रीहरूसँग एकपटक पनि परामर्श गर्न खोजेनन् ।

लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, चक्रपाणी खनाल, मात्रिका यादव चारै जनाले आफूहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद हेरफेरको विषयमा कुनै सल्लाह नगरेको गुनासो गरे ।
जबकी कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बिष्ट अन्य सबै मन्त्रीभन्दा अघि थिए ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीमा एउटा तानाशाह प्रवृत्ति देखिन्छ,’ एकजना वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘अरूलाई पीडा दिएर आफू खुसी हुने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति पहिलेका राजा महाराजा, युवराजहरूमा हुने गर्थ्यो । यस्ता मान्छेहरूसँग मन नपरेकासँग बदला लिनै पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको मनोविज्ञान देशको सर्वेसर्वा मै हुँ भन्ने छ ।’

संचारमाध्यममा आएका पछिल्ला समाचारहरूले प्रधानमन्त्रीको स्वाभावका बारेमा थप पुष्टि गरेका छन् । यति समूहसँगको सम्बन्धकै कारणले गोकर्ण रिसोर्ट कानून संशोधन गरेर लिजमा दिने प्रधानमन्त्रीले अमेरिकीकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई संसदबाट पारित गराउन लिएको अड्डी यसका केही उदाहरणहरू हुन् । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा दोषी नै भएपनि अहिले जे सजाए भोगिरहेका छन् त्याँहा ओलीको अनुदारता र क्रुरताले काम गरेको बताउनेहरु उनकै पार्टीमा छन् । हुनपनि उनले महराले एमसिसि पारित गराउन भुमिका नखेलेको भनेर कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा मुख खोलेका छन् । उसो त सभामुखको उम्मेदवार छनोटमा पनि प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिवादी सोच हावी भएको कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।

‘आफूले भनेको मान्छे भए हुने नत्र प्रक्रियालाई नै अघि बढाउन नदिने उहाँको सोच देखियो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘उहाँमा जसरी बालहठ देखिइरहेको छ, यो मुलुकका लागि सही छैन ।’
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा दुई पटक हेरफेर गरे । नियमावलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै मन्त्रालयबाट हुने कामहरूको विभाजन गरेको हुन्छ ।

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सम्पादन हुने ३५ वटा काम तोकिएकोमा ११ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तिनको संख्या ३८ पुर्‍यायो ।

यसभन्दा पहिले विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइयो ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड तोक्ने र अनुगमन गर्ने कार्य पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ ।

आफूमाथि शक्तिको भण्डार थुपारेको भएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले माखो मार्न सकेको छैन । काम नगर्ने तर शक्ति आफूमा थुपारेर बलवान देखिन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति देखिन्छ ।

शक्ति केन्द्रीकरणको यस्तो छ इतिहास
२०७४ सालको फागुन ३ गते मा केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीले अघिल्लो दिन नै राष्ट्रपतिसमक्ष समर्थनको पत्र बुझाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा केही घण्टा पहिला बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले इमानका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

अवधि र सामर्थ्य सिमित हुने तर इमानदारीता असिमित हुन सक्ने ओलीको दलिल थियो । सोही बैठकमा ओलीले आफ्ना पुरुष सांसदहरूलाई दौरा सुरुवाल र महिला संसदलाई साडी चोलो लगाउन समेत निर्देशन जारी गरेका थिए ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन यति हतारो थियो कि उनले संसदको सपथ नखाई सिधै प्रधानमन्त्रीको सपथ खाए । फागुन ३ गते नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा बुझाए, उत्तिखेरै राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री चयन गरिन् ।

अघिल्लो दिन मात्र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सदस्यको नामावलीसहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्व प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो । भोलिपल्टै ओली प्रधानमन्त्री बने ।

आफू प्रधानमन्त्री नबन्दै ओलीले नेपाल चेम्बरको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा स्रोत नखुलेका सम्पत्तिलाई पनि लगानी गर्ने अवसर दिनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई धेरैले ‘कालो धन’प्रतिको मोह रहेको भन्दै आलोचना गरे ।

प्रधानमन्त्री भएको एक हप्तामै उनले योजनाका साथ कालोधनलाई लगानी गर्न दिनुपर्ने विचार राखेका रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो । उनले सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा हेरफेर गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न निर्देशन दिए ।

उनी प्रधानमन्त्री भएको १४ दिन पछि बालुवाटारमा व्यवसायीहरू भेला भएर आफ्नो कालोधन जोगाइदिन हारगुहार गरे । फागुन १७ गते बिहीवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायत २३ पृष्ठ लामो सुझावपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ।

त्यहाँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि सँगै थिए । उनले व्यवसायीका मागहरू पूरा गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ओलीले हेरफेर गर्न लगाएको सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग मात्र होइन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ल्याइयो ।

सरकारका काम कारवाहीलाई छिटो छरितो बनाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएका संवेदनशील विभागहरू अहिले निकम्मा भएका छन् ।

त्यतिबेला गृहमन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ असन्तुष्ट बनेका थिए । ‘प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान सिधै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ हुने स्थिति आएको छ,’ गृहमन्त्रालयसम्बद्ध एक अधिकारीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘यसबाट गृहमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुने निश्चित छ ।’

अहिलेसम्म पनि सुरक्षासम्बन्धी सूचना गृहमन्त्री भन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीसँग पुग्छ । कतिपय सुरक्षा विश्लेषकहरूले अनुसन्धानका सबै प्रतिवेदनहरू सिधै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ हुने र गृहमन्त्रीलाई थाहा नहुने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर बनेको तर्क गर्ने गरेका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई २०७५ सालको असारमा पुनर्संरचना गर्ने भन्दै थप धरासायी बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषदले यसको सांगठानिक संरचना परिवर्तन गर्ने भन्दै कर्मचारी कटौती गरेर १० जना अनुसन्धान अधिकृतमध्ये ४ जनालाई हटाइयो ।

त्यसयता करछलीका घटनामा व्हात्तै वृद्धि भएको कतिपय तथ्यांकहरूले बताउने गरेका छन् ।
गतसाल महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।

‘छापा मारेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएका २ सय ५५ वटा मुद्दा फिर्ता भएकाले राजस्व चुहावटको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।