एमसीसीका अमिल्दा बुँदा सच्चाएर अनुमोदन गर्दा समस्या हुन्न : डा. सुर्यराज आचार्य

काठमाडौं । साझा पार्टी नेपालका प्रवक्ता एंव पूर्वाधारविद् डा. सुर्यराज आचार्यले एमसीसीका केहि अमिल्दा बुँदा सच्चाएर सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने बताएका छन् । एमसीसी विवादबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै आचार्यले परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच नआउने गरि सहयोग लिँदा समस्या नहुने तर्क राखेका हुन् ।

उनले सम्झौताको धारा ६.२ मा संशोधनको व्यवस्था रहेको बताउँदै अमिल्दा बुँदालाई सच्चाएर अनुमोदन गर्न सकिने बताए । सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ‘सम्झौताका केही अमिल्दा बुँदा सच्याएर अनुदान सहयोग स्वीकृत गर्दा नेपालको हितमा होला। एमसीसी संझौताको धारा ६‍.२ मा संशोधनको व्यवस्था छ। दाताको रणनीतिक स्वार्थ हुन्छ नै। सबै विदेशी सहयोगमा आवस्यक कूटनीतिक सतर्कतारचुस्तता अपनाउन सक्दा दाताको स्वार्थ हुँदा हुँदै पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै आँच नआउने गरी सहयोग लिन सक्छौं।’

आचार्यले सम्झौताबारेमा सत्तारुढ नेकपाभित्रै धुव्रीकरण देखिएको भन्दै सम्झौता सदनबाट पास हुने स्थितिमा पनि पुगेको बताएका छन् ।

एमसीसी सम्झौताबारे आचार्यले राखेको धारणा :

सम्झौताका केही अमिल्दा बुँदा सच्याएर अनुदान सहयोग स्वीकृत गर्दा नेपालको हितमा होला। एमसीसी संझौताको धारा ६.२ मा संशोधनको व्यवस्था छ। दाताको रणनीतिक स्वार्थ हुन्छ नै। सबै विदेशी सहयोगमा आवस्यक कूटनीतिक सतर्कता/चुस्तता अपनाउन सक्दा दाताको स्वार्थ हुँदा हुँदै पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै आँच नआउने गरी सहयोग लिन सक्छौं।

एमसीसीको बारेमा राजनीतिक तहमा नै सघन बहस हुनुलाई अन्यथा लिन जरूरी छैन। मित्र राष्ट्रहरूका अन्य ठूला वैदेशिक सहयोगका संझौतामा पनि राजनीति तहमा यसरी नै चिरफार गरी बहस हुन आवस्यक छ।

एमसीसीको संझौता तयारी कै चरणमा यो किसिमको बहस भएको भए अहिले यस्तो जटिलता आईलाग्ने थिएन। संझौताको मस्यौदा तयारीको चरणमा नेपाल पक्षको तयारी र \'बार्गेनिङ\' कमजोर भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

हाम्रो विकास पद्धति र पूर्वाधार योजना तर्जुमाको कमजोरी त छँदैछ। नत्र दाता पिच्छै महिनौं लगाएर आयोजना पहिचान गर्नु पर्ने होईन। हाम्रा योजना/गुरूयोजनाले निर्धारण गरेको आयोजनाको प्राथमिकताकरणको सुचिबाट दाताले आयोजना छान्न सक्थे।

सत्ताधारी दल भित्रै र आम जनताको तहमा पनि यो बारेमा ध्रुविकरण देखिएको छ। सरकारले अहिलेकै एमसीसी संझौता संसदबाट पास गराउन सक्छ। तर ५० अर्बको अनुदानले नेपाली राजनितिमा खर्बौंको दुरगामी प्रभाव पर्न सक्छ। यो बारेमा सबै गंभिर हुन आवस्यक छ।

एमसीसीका पक्ष/विपक्षले यसलाई प्रतिष्ठाको बिषय नबनाउँ। अमिल्दा शर्तको संशोधनका लागि नेपाल सरकारले कुटनीतिक प्रयास गरोस्।