सूचनाको हकबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि नै अनभिज्ञ

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायको सूचना पाउने अधिकार पत्रकारको मात्रै नभई सबै नागरिकको हो । तर कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी आफैँलाई सूचनाको हकबारे अनभिज्ञ रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । फ्रीडम फोरम र सेसी नेपालले आज काठमाडौमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको चर्चा भएको हो ।

सिन्धुपाल्चोककी सम्झना प्याकुरेल भन्छन्, “वडा सदस्य र अरू जनप्रतिनिधीहरू नै आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भएको निर्णयबारे बेखबर रहेको पायौँ । सूचनाको हकसम्बन्धि व्यवस्थाबारे पनि अनभिज्ञ छन् ।”

डडेल्धुराकी मेनुका शाहीले पनि जनप्रतिनिधी नै आफ्नो स्थानीय तहको सूचनाबारे अनभिज्ञ रहेको जानकारी दिए । “हामीले चेकलिस्ट नै बनाएर महिलासहित सीमान्तकृत बर्गमा स्थानीय तहको सूचनामा पहुँच कस्तो छ भनेर बिश्लेषण गर्यौँ,” शाहीले भने, “महिला र सीमान्तकृत बर्गले आफ्नो स्थानीय तहमा भएको सूचनाबारे बेखबर रहेको पायौँ ।”

यसैगरि अछामका रतन रावल भन्छन्, “सूचनाको हक महिला तथा सीमान्तकृत बर्गलाई भविष्यमा नेतृत्वमा ल्याउने महत्वपूर्ण बिषय हो । तर यसबारे लक्षित बर्ग नै अनभिज्ञ छन् ।”

कतिपय स्थानीय तहले वेभसाईट र मोबाइल एपमा सूचना राखे पनि डिजिटल साक्षरता नभएका कारण लक्षित बर्ग मात्रै नभइ सरोकारवाला जनप्रतिधि नै सूचनाबाट बेखबर रहेको उनिहरुले जानकारी दिए । यसैगरि बझाङका डम्बर सुनारले सञ्चारकर्मीसमेत सूचना पाउनबाट बञ्चित रहेको जानकारी दिनुभयो । “पत्रकारले समेत १ वर्षसम्म सूचना पाउन सकेका हुँदैन । आमनागरिकको हालत के होला ?”

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव मणिराम ओझाले स्थानीय तहहरूले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई तोक्नु पर्ने सुझाव दिए । कर्मचारीलाई तोक्दा सरुवा भइराख्ने समस्याले सूचनाको जानकारी पाउनै गाह्रो रहेको हुँदा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी जनप्रतिधीलाई नै तोक्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले स्थानीय तह र ‘हुनेखाने पत्रकार’ बीचको मिलेमतोमा सूचनाको हक कुन्ठित भइरहेको बताए । धनगढी उपमहानगरका मेयर नृपबहादुर वडले धनगढीमा केन्द्र र सामुदायिकस्तरमा सूचना केन्द्रहरू तोकेको जानकारी दिए ।

“नगर कार्यपालिकाको निर्णय २४ घन्टाभित्र वेभसाईटमा राख्दै आएका छौँ,” वडले भने, “विगतमा लामो समय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । अहिले पनि संक्रमण चलिरहेको हुँदा हुनु पर्ने काम नभएको हुन सक्छ । तर सूचनाको हकजस्ता महत्वपूर्ण बिषयलाई स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ ।”

यसैगरि फ्रीडम फोरमका अध्यक्ष हरिबिनोद अधिकारीले सूचनाको हकलाई सुशासनको ‘प्राणवायु’ भएको टिप्पणी गरे । अधिकारी प्रश्न गर्छन्, “नयाँ बनिरहेको कानूनमा गलत समाचार लेख्ने पत्रकारलाई १०/१५ लाख रुपैयाँ दण्ड दिने प्रस्ताव गरेको कुरा आइरहेको छ । तर, उनकोे प्रश्न छ सूचना नदिने सर्वाजनिक निकायका अधिकारीलाई कारवाही हुन पर्ने कि नपर्ने ?”

फ्रीडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले पनि सार्वजनिक निकायले स्वतःस्फूर्त रुपमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सूचना सार्वजनिक गर्दा सुशासनलाई टेवा पुग्छ भने लक्षित बर्गले निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी पाउन सक्छन्,” दाहालले भने, “सूचना लुकाउने परिपाटीले अपारदर्शीतालाई टेवा पु¥याउँछ । अपारदर्शीता भयो भने सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिन्न ।”