यस्ता छन् मस्यौदा विरोधी कांग्रेस नेता

२३ असार, काठमाडौं । असन्तुष्ट मधेसी दलमात्र होइन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो दल दाबी गर्ने कांग्रेसमै बल्ल बन्न लागेको संविधानको मस्यौदालाई स्वीकार नगर्ने नेताहरु सतहमा आएका छन् । कोही अदालतको आदेशमा मधेसी स्वार्थको ‘फ्याक्टर’ त कोही हिन्दु धर्म, कोही बहुलवाद  र कोही संघीयतामा सीमाङकनको विषयलाई उछाल्दै मस्यौदाको विरोध गरिरहेका छन् । महिलालाई समावेशीमा समेट्दासमेट्दै पनि कतिपय शीर्ष नेताकै पत्नीहरु समेत मस्यौदाको विरोध गरेर तमासा गरिरहेका छन् । कांग्रेसमा संविधानसभामा मस्यौदा प्रस्तुत नहुँदै लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र समाजवादको व्याख्याता भनेर नथाक्ने प्रदीप गिरी नै खरो उत्रिए । मधेसी स्वार्थ देखिएको भन्दै आलोचित सर्वोच्च अदालतको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेशलाई लत्याएको भन्दै गिरीले संविधानसभा नै बहिष्कार गर्न पुगे । कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रको दुहाई दिने पार्टीले आदेश उपर भ्याकेटमा पनि नगई विधि, विधान लोकतन्त्रलाई जिल्लाएको आरोप उनले लगाए । यसरी विधिलाई पेल्दै र मिच्दै बनाइएको संविधान ५  वर्ष पनि नटिक्ने बताउँदै गिरीले संसदीय दल बैठकमा २५ मिनेट बोल्दै शीर्ष नेताको उछितो काटे । तर, शीर्ष नेताले जवाफ फर्काउन सकेनन् । सरकारकै भौतिक योजना मन्त्री भारतबाट नेपालको सीमा नआइपुग्दै १६ बुँदेको तीव्र विरोध गरे । पछि पनि सीमाङकन, नामाङकन विनाको संविधान जारी गर्नै नहुने बताए । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरे संविधानले निकास नदिने भन्दै उनले पनि नेतृत्वमाथि दबाबमात्र सिर्जना गरेनन् । संविधानसभा विरोधी तत्वलाई फाइदा हुने गरी सडक र सदनमा कुर्लिए । अर्का सधैंका विवादित पात्र अमरेशकुमार सिंह अघिल्लो हप्ता असन्तुष्ट मधेसी दलका नेतासँग भारतीय राजदुतावासमा पुगेपछि पार्टीभित्रै चर्को आलोचनाका पात्र भए । संसदीय दलको बैठकमा उनीविरुद्ध सभासद्हरु केशव कुमार बुढाथोकी, भीष्मराज आङदेम्बे, बद्रि पाण्डेसहितले सिंह कांग्रेसको हो की भारतको भन्दै अनुशासनहीन काम गरेकोले कारवाहीको माग गरे । भारतीय चाहना विपरीत भएको १६ बुँदे सहमतिको विरुद्धमा शक्तिकेन्द्र धाउदै ८ वर्षमा अघि बढेको संविधानलाई धरापमा पार्न उद्यत रहेको भन्दै सिंहविरुद्ध कांग्रेसका सभासद् जाइलागेका हुन् । अन्तरिम संविधानदेखि नै देश धर्मनिरपेक्षतामा गइसकेको छ । तर, नयाँ संविानका लागि बहस भइरहेका बेला धर्मका कुरालाई उराल्नेमा पनि कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरु अगाडि आएका छन् । धर्म निरपेक्षता नभई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने पक्षमा डा. शेखर कोइराला, मनमोहन भट्टराई, शंकर भण्डारी जस्ता नेताहरु खुममखुल्ला बसहमा उत्रिएका छन् । नेपालजस्तो मिलेर बसेको देशमा धर्मनिरपेक्षता गरिए ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु रहेका नेपालीलाई अन्याय हुने उनीहरुको तर्क छ । मस्यौदामा भएको कुनै धर्मबाट अलग हुन पाउने प्रावधानप्रति पनि उनीहरुको असहमति छ । अलग हुन पाउने भन्ने व्यवस्थाले धर्म परिवर्तन गर्नेलाई भ¥याङ हुने भन्दै उनीहरुले मस्यौदाबाट यस्तो प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै, शेखर कोइराला, मनमोहन भट्टराईसहितका नेता संविधानको प्रस्तावनामै बहुलवाद शब्द नराखिए कांग्रेस कम्युनिष्टको पुच्छर बन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् । प्रजतन्त्र र विधिको शासनलाई आफ्नो आदर्श बनाएको कांग्रेसले बहुलवाद शब्द राख्न पहल नगरेर कम्युनिष्टको पुच्छर भएको आरोप कोइरालाले दलको बैठकमा लगाए । भ्रष्टाचारलाई छोप्न हिन्दु धर्मको खोल ओढेका खुमबहादुरको अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका शंकर भण्डारी, पुष्पा भुसाल जस्ता नेता पनि कांग्रेसको अनुशासनमा बस्न सकेका छैनन् । पार्टीको नीतिविपरीत उनीहरु हिन्दु राष्ट्रका लागि खुमबहादुरले चलाएको अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका छन् । यस्तैमा नेता शेरबहादुर देउवा पत्नी  आरजु पनि यतिखेर मस्यौदाको विरोधीका रुपमा देखिएकी छिन् । महिलामैत्री संविधान नबनेको भन्दै आइएनजिओको खेती उनी पनि कुर्लिरहेकी छिन् । आफूलाई सधैं अन्याय भएको बताउँदै आएका उपसभाति रामचन्द्र पौडेल पनि मस्यौदाका विषयमा गम्भीर सवाल खडा गरिरहेका छन् । मस्यौदा लेखनमा सहभागी र दलबीचको छलफलमा सहभागी भएका उनी बल्ल सहमति भएको ८ प्रदेशको विरुद्धमा छन् । ८ वर्षपछि दलहरुले ८ प्रदेशमा जान गरेको सहमतिका विरुद्ध बोल्दै पौडेलले संविधानसभाबाटै ६ प्रदेशमा मात्र जानुपर्ने बताए । यसरी असन्तुष्ट दलले प्रक्रियामा मस्यौदाका प्रावधानमा प्रश्न उठाउँदै आएका बेला जिम्मेवार दलकै नेता र मन्त्रीहरु  मस्यौदाविरुद्ध उभिएपछि संविधान निर्माण थप पेचिलो बन्न सक्ने देखिएको छ ।