काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र प्रस्तावित भनिएको संविधान संशोधनको विषय यतिबेला बहुचर्चामा छ ।
केही समयअघि बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनको विषयमा चर्चा चलेको थियो । संविधान संशोधन खासगरी बर्दीयाबाट पराजित नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरी प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा केन्द्रित भएको बताइन्छ ।
हालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ । गौतमको माग अनुसार बालुवाटारमा बसेको बैठकले माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा सुवास नेम्वाङ् र खिमलाल देवकोटा रहेको ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
तर यसरी गठन भएको कार्यदलबारे बाहिर चर्चापरिचर्चा नगर्ने भनेर निर्णय गरिएको भएपनि गत आइतबार यो समाचार बाहिरिएको थियो । स्रोतका अनुसार यस्तो निर्णयमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असहमत नभएपनि खुश थिएनन् भने अर्का अध्यक्ष पूष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कोशिष गरौं भन्ने पक्षमा थिए ।
सेलाएको विषय फेरी कसरी व्युँतियो
संविधान संशोधन गरी गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला गर्ने प्रस्ताव यसअघि ओलीले नै उठाएका थिए । केही समयअघि पार्टीका नेता माधव नेपाललाई तह लगाउन ओलीले गौतमलाई निवासमा बोलाएर संविधान संशोधन गरी बाटो खुलाउने, उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख बनाउने गरी मनाएका थिए । यसैगरी अर्का नेता झलनाथ खनाललाई उनको खोसिएको वरियता दिलाउने बताएर त्यतिबेला ९ सदस्यिय सचिवालयमा नेपाललाई एक्लो बनाइएको थियो ।
सोही छलफलपश्चात गौतमले फुरुक्क हुँदै एक राष्ट्रिय दैनिकमा पार्टी लाइन विपरित ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’ बारे एक पेज लामो आर्टिकल लेखेका थिए ।
ओलीले खनाललाई दिएको दोस्रो वरियताको आश्वासन र गौतमलाई संगठनविभाग बनाउने काम बाहेक अन्य वाचा पुरा गरेनन् । ओलीले वाचा पुरा नगरेपछि आक्रोशित बनेका गौतमले आफ्नै निवासमा ओली, महासचिव विष्णु पौडेल र अर्का सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलबाहेक अन्य नेताहरुलाई बोलाएर छलफल चलाए ।
त्यो यस्तो अवस्था थियो कि –प्रचण्डलाई नयाँ सभामुख चयनमा अन्य नेताहरुको सहयोग चाहिएको थियो भने नेपाललाई ओलीलाई देखाउनु थियो । वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाउने र संविधान संशोधनबारे समेत त्याँहा छलफल भयो ।
त्यसपछिको पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठकमा भैंसेपाटी बैठकको योजनाअनुसार नै उपाध्यक्ष बनेका गौतम र वरिष्ठ नेता बनेका नेपालबिच समझदारी संविधान संशोधनको एजेण्डासम्म आईपुगेको स्रोतले बतायो ।
भैंसेपार्टी बैठकका रुपमा चर्चित उत्त बैठकपछि झन रिसाएका ओलीले संविधान संशोधनबारे बनेको कार्यदलप्रति समर्थन वा विरोध दुवै गरेनन् । एक सदस्यले भने, –‘ओली आफैको पूर्व प्रस्ताव भएकोले उनले विरोध गर्ने नैतिकता थिएन । पब्लिक सेन्टिमेन्ट बाहिरको प्रस्ताव भनेर बुझेका उनले पर्खेर तमासा हेर्ने रणनीति बनाए’ ।
सोही अनुसार बाहिर आएको संविधान संशोधनको एजेण्डा विवादित हुन पुग्यो । कार्यदलका सदस्य भनिएका नेम्वाङ् र देवकोटाले बस्न समेत मानेनन् । र यसबारे अहिले कोही बोल्न तयार छैनन् भने जनतादेखि कार्यकर्तासम्म संशोधनको विरुद्दमा मुख खोलिरहेका छन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: