यस्तो छ सरकारी नीति तथा कार्यक्रम

२३ असार काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संसद भवनमा बुधबार दिउसो राष्ट्रपति यादवले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । यादवद्वारा व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३को नीति तथा कार्यक्रममा यो वर्ष भित्र स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सन २०२२ भित्र मुलुकलाई विकासशिल राष्ट्रको सुचीमा पुर्याउने योजना राखेको छ । त्यस्तै अनलाईन मिडिया चलाउन कानुन व्यवस्थीत पारिने भएको छ ।  लोडसेडि सुख्खा याममा ८ घण्टामा सिमित गरिने लगायतका कार्यक्रम छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनसंरचना गरि  जनताको विद्युत जनताकै लगानीमा भन्ने सिद्धान्तका आधारमा जलविद्युत उत्पादन लगानीमा प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यस्ताे छ, नीति कार्यक्रमकाे सार : १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासय विद्युत आयोजना संचालन शुरू गर्ने । तराईका १२ वटा जिल्लालाई धान उत्पादनको विशेष पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै आर्थिक वर्ष भित्र गर्ने । भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति लिई त्यस विरुद्ध सबै उपाय अवलम्बन गर्ने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने तथा  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको क्षमता बढाउने  । सन् २०२२ भित्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दिशामा काम गर्ने। भूकम्प तथा भविश्यमा आउनसक्ने प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न क्षमता अभिबृद्धि गर्ने । भूकम्प पीडितको पनुर्स्थापना तथा पुननिर्माणका लागि सरकारी र निजी लगानीलाई समन्वय गरी अघि बढाउने लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने । पाँच वर्षभित्र भूउपयोग निति ७५ जिल्लामा नै लागू गर्ने । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्मार्ट सिटी बनाउने । २०१७ सम्म सबैलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्ने । दमकमा गौतमबुद्धको विशाल मूर्ति निर्माण गर्ने । २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार परिचय पत्र वितरण गरिने र बाँकि जिल्लामा लागत संकलन गर्ने । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा फाइवर लाइन विस्तार वा लाइन विस्तार गर्न असम्भव भएका स्थानमा ताररहित इन्टरनेट सेवा विकास गर्ने । दुर्गम जिल्लामा एक जिल्ला एक विमानस्थलको विकास गर्ने जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्ने। भूकम्प प्रभावित  १२ जिल्लामा नमूना शहर विकास कार्यक्रम शुरु गर्ने । दुर्गम जिल्ला तथा तराईका अति विपन्न समुदायका बालबालिकाका लागि निस्शुल्क आवासीय विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था  गर्ने पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने अनलाइन मिडिया संचालनलाई व्यवस्थि तगर्न कानूनको व्यवस्था गर्ने गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरो तथा मध्यपश्चिमका बाढी पहिरो क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्ने ।