महिला सहभागिताको स्थिति सन्तोषजनक छैन तर सुधारउन्मुख छ

सामाजिक, राजनीतिक अवस्था, पितृसतात्मक अवधारणना, पुरुषप्रधान समाज र महिला आफैमा चेतनास्तरको कमीले गर्दा लक्ष अनुसारको परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । यसको मतलब खोट पुरुषमामात्र देखाएर मात्र परिवर्तन सम्भव छैन । महिलामा पनि काम गर्ने सोच, तौलतरिकामा परिवर्तन आउनु जरुरी छ । कतिपय महिलामा अझै पनि काम गर्ने, सोच्ने, सक्रिय सहभागिता जनाउने कुरामा पुरानै शैली छ । आफुले के गर्नुपर्छ चाहनै छैन । नेपालको हकमा सामाजिक अवस्थै विभेदपूर्ण छ । यस अवशेषको समुल नष्ट नभएसम्म महिला वृद्धि विकास र समान सहभागितामा परिवर्तन सम्भव छैन । अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको कारण दक्षिण एशियाको अन्य देशको तुलनामा नेपालमा महिलाको स्थिति राम्रै छ । संसदमा महिलाको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने नेपाल एक नम्बरमा रहेको छ । विश्वको तुलनामा नेपाल ४८ औं स्थानमा रहेको छ । यसहिसाबले महिलाको लागि राजनीतिकरुपमा स्थान नदिएको चाहिँ होइन । ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु राम्रो कुरा हो । यो महिला आन्दोलनको सुखद पक्ष हो । यति हुँदाहुँदैपनि राज्यको सबै अंगहरुमा महिला समावेशी हुन सकेको छैन । कार्यकारी क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउनु पर्ने हो, त्यहाँ कार्यन्वायन हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म महिला आयोग गठन हुन सकेको छैन । पहिले निर्वाचन आयोगमा एकजना महिला हुनुहुन्थयो अहिले छैन । न्याय क्षेत्रमा विस्तारै महिलाको सहभागिता सुधारन्मुख हुँदै छ । सबैभन्दा कमजोर स्थिति भनेको राजनीतिक दलहरुमा रहेको छ । यो दलहरुको कमजोरी हो । दलहरु बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । महिला सहभागिताको कुरा गर्दा सबैभन्दा राम्रो स्थिति भनेको स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को कुरा गर्दा कानूनमन्त्रीमा शिवमायाँ तुम्बाहाङफे नियुक्त भएपछि बल्ल ८.५ प्रतिशतको सहभागिता रहेको छ । यो भनेको सन्तोसजनक परिणाम होइन, सुधारउन्मुख परिणाम हो ।