अदालतको अनुमतिबीनै सीआइबीलाई फोन ट्यापिङ गर्न दिने दलहरुबीच सहमति

काठमाडौं । अदालतको अनुमतिबीना व्यक्तिको गोपनीयतासँग जोडिएको फोन ट्यापिङ गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा लामो विवादपछि दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । बुधबार बिहान बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो ।

सरकारले ल्याएको विशेष सेवा ऐनमा अनुसन्धान अधिकारीलाई फोन ट्यापिङ गर्न दिने व्यवस्था छ । सो बैठकमा फोन ट्यापिङ जुन प्रयोजनका लागि गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिए दण्डनीय हुने व्यवस्था राखेर फोन ट्यापिङ गर्न दिने सहमति जुटेको हो ।

यसबारे अन्तिम निर्णय बुधबार दिउँसो बस्ने बैठकले औपचारिक निर्णय गर्ने छ । फोन ट्यापिङको प्रकृयाबारे बारम्बार असहमति जनाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले गोपनीयताको हकको सुरक्षा हुने र फोन ट्यापिङको विवरण अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने भए स्वीकार्ने गरी सहमति जनाएको छ ।

दलहरुबीच सहमति भएसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अदालतको अनुमति विना नै फोन ट्यापिङ गर्न बाटो खुलेको छ । यद्यपि जुन प्रयोजनका लागि फोन ट्यापिङ गरिएको हो, त्यसको दुरुपयोग गरेमा दण्डनीय हुने छ ।