संसदमा प्रचण्डले भने ‘नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत फोटोकपी’

काठमाडौँ, २५ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सबै विषय समेटिए पनि केही नभएको जस्तो’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवबाट यही असार २३ मा प्रस्तुत गरिएको आव २०७२÷०७३ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले कार्यक्रम राजनीतिक सहमतिबाट आउन नसकेको, परम्परागत रुपमा फोटोकपी गरी ल्याइएकाले यसले नयाँपन दिन नसकेको धारणा राखे । उनले राजनीतिक दलबीच सहमति र सल्लाह गरी नीति आएको भए भूकम्पले उत्पन्न गरेको असाधारण स्थितिलाई सम्बोधन गर्न नयाँ शक्ति र ऊर्जा आउने बताए । प्रतिपक्षी नेता दाहालले युवालाई कृषीमा आकर्षित गर्न प्रत्येक गाउँमा कृषि क्रान्ति आवश्यक भएको, कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना, आर्थिक समृद्धिको आधार कृषिलाई बनाउन, कृषिको आधुनिकीरण र व्यावसायीकरण गर्न आवश्यक भएको बताए । ऊर्जा र पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा जोड दिन तथा आयातलाई विस्थापित गर्र्दै निर्यातलाई जोड दिने सरकारको नीति नदेखिएको दाहालले उल्लेख गरे । स्थानीय साधनस्रोतलाई ध्यान दिई उद्योग स्थापना गर्न, एक गाउँ एक रङ्गशाला बनाउन, स्वरोजगार अभियान सञ्चालन गर्न, भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई राज्यले भरणपोषणको व्यवस्था गर्न, सडक, खानेपानी तथा पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्न उनले माग गरे । ‘देशको असाधारण अवस्थालाई ध्यान दिई सत्ता र विपक्ष नभनी राजनीतिक सङ्क्रमणलाई चिर्दै आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्छ’ उनले भने । उनले जनतामा जाने संविधानको मस्यौदाले जनतामा नयाँ उत्साह र विश्वमा नयाँ सन्देश प्रवाह गरेको, देश राजनीतिक भूमरी र चक्रब्यूहबाट बाहिर निस्कन सफल भएको बताए । नेकपा ९एमाले०का उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै यसमा अपुग विषयलाई थपेर पूर्ण बनाउन जोड दिइन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कमल थापाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने सरकारको प्रतिबद्धता भए पनि भूकम्पपीडितको राहतमा समेत अनियमितता देखिएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उत्साह दिन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि जनताले कुनै सुविधा र राहत पाउन नसकेको धारणा राखे । मधेसी जनाधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक०का जीतेन्द्र देवले नीति तथा कार्यक्रम समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको अवधारणाविपरीत र सिद्धान्तहीन रहेको बताए ।