स्वास्थ्य क्षेत्रको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी छैन :मन्त्रालय

२६ असार, काठमाडौँ । जनताको चाहना र आवश्यकतालाई ध्यानमा दिई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी आवका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकाङ्क्षी नभई कार्यान्वयन हुने किसिमको नै भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवद्वारा व्यवस्थापिका–संसदमा यही असार २३ गते प्रस्तुत आगामी आव २०७२/०७३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गतका स्वास्थ्यका नीति तथा कार्यक्रम अति महत्वाकाङ्क्षी एवम् कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्ने टीकाटिप्पणीप्रति मन्त्रालयको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो । छब्बीसौँ विश्व जनसङ्ख्या दिवस २०७२ का अवसरमा राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनफपिए) र मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रुपमा शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खगराज अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट भएका स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषयलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सकिने जिकिर गरे । नीतिमा सरकारले प्रत्येक नगरपालिकामा न्यूनतम १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने, केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा अञ्चलका सेवा विकेन्द्रीकरण गरी विशेषज्ञ सुविधासहितको स्याटलाइट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने, दुर्गम ठाउँमा आकस्मिक सेवामा एयर लिफ्टिङको माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराइने, आयुर्वेदिक औषधि तथा जडीबुटीको अनुसन्धान, सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना एवम् जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन गरी गुणस्तरीय औषधि उत्पादनमा जोड दिइने जनाएको छ । यसैगरी ‘हरेक गाउँ एक चिकित्सक पु¥याऔँ’अवधारणालाई क्रमशः लागू गरिने, नवजात शिशुको जन्मदेखि २८ दिनसम्मको उपचार सेवालाई निःशुल्क बनाइने, विपदमा स्वास्थ्य सेवा दिने साधन स्रोतसहितको विशेष समूह बनाइने, अभिघात सेवालाई विस्तार गरिने, जनस्वास्थ्य ऐनलाई तर्जुमा गरिने, अति दुर्गम क्षेत्रमा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा लागू गरिने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रबाट २४सै घन्टा तोकिएका निःशुल्क औषधि उपलब्ध हुनेजस्ता कार्यक्रम समावेश भएका छन् । उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको हकलाई व्यावहारिक रुपमा स्थापित गराउँदै जानका लागि नीति तथा कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउने जानकारी दिँदै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न अब आवश्यक रकम विनियोजन हुनुपर्ने बताए । भूकम्पपीडितको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीले गरेका सेवाको उच्च सराहना गर्दै अब पनि उच्च सतर्कता अपनाउँदै सेवा प्रवाहमा जुट्न निर्देशन मन्त्री अधिकारीले दिए । विश्व जनसङ्ख्या दिवसको यस वर्षको नारा ‘जोखिमका जनसङ्ख्यालाई सहयोग गरौँ, विपदमा नवनिर्माणमा लागौँ’ भन्ने छ । सो अवसरमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिने युएनफपिएका नेपाल प्रतिनिधि जुलियाभलिसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा यज्ञबहादुर कार्की, प्रसूति गृहका निर्देशक प्रा डा जागेश्वर गौतम र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जनसङ्ख्या विषयका अध्यापक विधान आचार्यलगायतलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा युएनफपिएका जुलियाभलिसले नेपालको भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यस्ता जोखिममा रहेका जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, जनसङ्ख्या महाशाखाका सहसचिव केदारबहादुर बोगटीले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, भूकम्पपीडित खासगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता जनताको स्वास्थ्य सेवामा उच्च प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए ।