आयातको विवरणमै कैफियत, अग्रवालद्वारा भन्सार छलेर २५ करोड कुम्ल्याउने प्रयास

काठमाडौं । संकटका बेला कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले चार्टर गरेर चीन पठाएको विमानमा सेटिङ मिलाएर आफ्नो व्यक्तिगत सामान ल्याउन सफल भएका शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले ५ करोड लगानी गरेर २० हजार थान थर्मल गन नेपाल भित्र्याएका थिए । तर, उनले सो समय भन्सारमा जम्मा १ हजार २ सय थानको मात्रै भन्सार बुझाएका थिए ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - अग्रवालको साथबाट प्रहरीले ६७ थान थर्मल गन पनि नियन्त्रणमा लिइएको थियो । भन्सार विभागका अनुसार हरेक व्यवसायीले विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्ने सामानको सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट खुलाएर ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिले अग्रवालले ल्याएको थर्मल गनलगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री आयातको विवरणमा समेत कैफियत देखिएको छ ।

प्रहरीको दाबीअनुसार उनले सो समय ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर २० हजार थान थर्मल गन नेपाल भित्र्याका थिए । उनले जम्मा १ हजार २ सय थान मात्र थर्मल गनको भन्सार बुझाएका छन् ।

यसरी भन्सार प्रशासनलाई नै झुक्याएर ल्याएकोप्रति गोटा ३ हजार ५ सय रुपैयाँको थर्मल गन उनले भनेकै मूल्य प्रतिगोटा १५ हजार रुपैयाँमा बेच्न पाएका भए पनि अग्रवालले सोझै सो परिणामको सामानबाट मात्र २५ करोड कुम्ल्याउँथे । यसबाहेक उनले अन्य पीपीई सेटलगायत थुप्रै स्वास्थ्य सामग्री ल्याएका थिए ।

ती सामान बिक्री गर्दा पनि उनले चर्को मूल्य लिएर बिक्री गरेको हुन सक्ने प्रहरीको दाबी छ । अहिले प्रहरीले ती सामानहरूको समेत खोजी जारी राखेको बताएको छ ।

अग्रवालको कालो धन्दाको पछाडि किर्गिस्तान दूतावासको निलो नम्बर प्लेटको कूटनीतिक नियोगको गाडी र त्यसभित्रको कालो धन्दा पर्दाफास भएको थियो । यसरी कालोबजारी गर्दै हिँड्ने अग्रवाललाई अब कुनै पनि हालतमा प्रहरी हिरासतबाट छोड्न नहुने र कडा कारबाही गर्नुपर्ने आम उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

गत २५ चैतमा कालोबजारी गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले अग्रवाललाई आफैं खरिदकर्ता बनेर नाटकीय ढंगले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पक्राउ गरेदेखि अहिलेसम्म लगातार उच्च तहबाट विभिन्न दबाब आइरहेपछि अग्रवालमाथिको अनुसन्धान फितलो पार्ने काम भएको ती अधिकारकर्मीको दाबी छ ।

‘राष्ट्र निर्माणमा समर्पित’ र ‘म बनाउँछु मेरो देश बलियो’ भन्दै विज्ञापन बजाउने जगदम्बा सिमेन्ट र स्टिलका मालिक एवं शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल राष्ट्र संकटमा पर्दा यसरी लुट्न थालेपछि अहिले ठूला उद्योगीमाथि हेर्ने सर्वसाधारणको नजरमा समेत परिवर्तन आएको छ ।

कोरोना जाँच्ने मेसिनको कालोबजारी, नक्कली भ्याट बिल र गुणस्तरहीन स्टिल उत्पादनदेखि बिजुलीको बिलसमेत नतिर्नेसम्मको कुकर्ममा लागेका उच्च व्यापारिक घराना अग्रवालको यस्तो कामले अहिले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत नैतिक संकटमा पारिदिएको छ ।

शंकर ग्रुप तथा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र दर्जनौं कम्पनीका मालिक सुलभ अग्रवालले कूटनीतिक नियोगको निलो नम्बर प्लेटको चरम दुरुपयोग गरी मुलुककै बेइजत गरेको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।

मुलुक लकडाउनको यस्तो अवस्थामा यदि उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना कामदार मजदुरलाई लकडाउनको अवधिभर खान पुग्ने खाद्यान्न मात्र मिलाइदिएको भए अहिले काठमाडौंबाट हजारौं किमि सडक यात्रामा खुट्टाले हिँडेर हजारौं मजदुर आफ्नो थाकथलोतर्फ रातभर खाली पेटमा हिँड्नुपर्ने थिएन ।

लकडाउन छलेर हरेक दिन काठमाडौंका विभिन्न सडक नाकाबाट पैदल यात्रामा बाहिरिँदै गरेका अधिकांश मजदुरले अहिलेसम्म आफूले काम गरेको ठाउँमा खान नपाएकै कारण र उद्योग/कारखानाका मालिकले बेवास्ता गरेकै कारण यसरी लामो सडक यात्रा तय गर्नुपरेको दुःखेसो पोखिरहेका छन् ।

संकटका बेला आफ्ना कामदार र मजदुरलाई परेको समस्याको कुनै मतलव नराखी उल्टै मुलुकको ठूला उद्योगीसमेत आपतकालीन अवस्थाको मौका छोपी अकुत फाइदा लिन यस्तो कालोबजारीमा संलग्न भएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ होस् वा नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा रहेर हालीमुहाली गर्दै आएको शंकर ग्रुपको यस्तो हर्कतले अहिले यी दुवै संस्थाप्रति नै नैतिक प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

कालोबजारीमा पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल हाल नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्ष छन् भने सोही ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक एवं सञ्चालक सुलभका भाइ साहिल अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा लामो समयदेखि कार्य समितिमा रहँदै आएका छन् ।

साहिल अग्रवाल हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन समितिको सभापतिसमेत रहेका छन् । तर, उद्योगी व्यसायीको हित गर्ने संस्थाको उच्च नेतृत्वमा बसेर देशलाई संकट परेको समयमा कालोबजारी जस्ता देशद्रोही गतिविधि गर्ने अग्रवालको हर्कतले के साँच्चै उद्योग परिसंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यावसायिक हकहित र राष्ट्रहितमा काम गर्दै आइरहेको छ भन्नेमै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।