फागुनसम्म अर्थतन्त्र ठिकठाक, मूल्यवृद्धि भने निरन्तर उकालो

काठमाडौं । चैतको दोस्रो हप्तादेखि सुरु बन्दाबन्दीका कारण महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि करिब ठप्प छ । समग्र अर्थतन्त्र शिथिल छ । त्यसको अघिल्लो महिना अर्थात् फागुनमा भने नेपालको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचक भने सामान्य रहेको पाइएको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ - नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार निर्यात अघिल्ला महिनाजस्तै वृद्धि भएको छ भने आयात थोरै भए पनि घट्दो छ । समीक्षा अवधिसम्म निर्यात २२.३ प्रतिशतले बढेर ७४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने आयात २.६ प्रतिशतले घटेर ९ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटामा ४.३ प्रतिशतले सङ्कुचन आएर ८ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको छ ।

फागुनसम्म सरकारको खर्च ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो फागुनसम्म यस्तो खर्च ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने समेत गरेर सरकारले अहिलेसम्म ६ खर्ब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

भ्रमणबापत प्राप्त हुने आय ११.९ प्रतिशतले बढेर ५४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भ्रमणबापत विदेशमा हुने खर्च २०.८ प्रतिशतले घटेर ४८ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । शिक्षामा बाहिरिने खर्च ३२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबाट घटेर २३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालू खाता घाटा १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो फागुनमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ घाटामा थियो । अघिल्लो वर्ष ५८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले शोधनानन्तर घाटामा रहेकोमा अहिले ३७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।

वैदेशिक लगानीसम्म फागुनसम्म १५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तो सञ्चितिले करिब ९ महिनासम्मको वस्तु आयात धान्न सकिने देखिन्छ ।

यसबीचमा मूल्यवृद्धि भने निरन्तर उकालो लाग्दो छ । फागुनको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ६.७० प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.२० प्रतिशत मात्र थियो ।

काठमाडौंमा यस्तो मूल्यवृद्धि ७.६१ प्रतिशत पुगेको छ । सबैभन्दा कम हिमालमा ५.४२ प्रतिशत छ । यसबीचमा खासगरी खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि चुलिएर ९.३३ प्रतिशत पुगेको छ । गैरखाद्य तथा सेवाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणकै अवस्था अर्थात् ४.६९ प्रतिशत छ ।

विप्रेषणको आप्रवाहमा देखिएको न्यून वृद्धिदर फागुनमा पनि कायम छ । विप्रेषण १.८ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर २३.४ प्रतिशत थियो । श्रम स्विकृति लिनेको सङ्ख्या भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको अवस्था छ ।