काठमाडौं । पार्टी भन्दा सरकार माथि रहेको आभाष दिलाउँदै अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा चुलिएको नेकपाभित्रको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन ।
पार्टीभित्र चर्को विवादपछि अध्यायदेश फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेपनि त्यसले विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको छ ।
अध्यादेश जारी गर्नु प्राविधिक मात्र नभएर स्वेच्छाचारी र पार्टी भन्दा सरकार माथि भन्ने प्रवृत्ति भएको भन्दै नेकपाभित्र ओली इतरका सबै राजनीतिक विचार समूहहरुले आपत्ती जनाएपछि यसको असर सरकारको भविष्यमा नै परेको छ ।
सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको र पार्टीभित्र सामूहिक निर्णय प्रणाली ध्वस्त हुँदै गएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतले तत्काल सचिवालय र स्थायी कमिटि बैठक बोलाउन माग गरिसकेका छन् ।
पार्टीभित्र चौतर्फी घेराबन्दी र एक्लिने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्रीले पूर्व समूहको मनोविज्ञानलाई फेरी प्रयोग गर्न खोजेपनि त्यसले कुनै सफलता दिन सकेको छैन ।
यसका लागि प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालसँग आज वार्ता समेत गरे । दोश्रो तहका नेताहरुका माध्यमबाट समेत ओली समूहले नेपाल समूहसँग वार्ता जारी राखेपनि निकास निस्केको छैन । माधव समूहले भने सहमति नै गर्ने हो भने अहिले उठेका विषयको समाधानका लागि ठोस प्रस्ताव ओली समूहबाट आउनुपर्ने अडान राखेको छ । जबकि ओली समूहबाट भने प्राविधिकरुपमा शक्ति बाँडफाँडको कुरामात्रै आएको देखिन्छ । आज कोटेश्वरमा तीन घण्टा चलेको दुबै समूहका नेताहरुको बैठकमा ओली समूहबाट त्यस्तो कुनै ठोस प्रस्ताव आएन । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार,ओली समूहको जोड पूर्व एमाले समूह मिलेर जानुपर्ने थियो । तर माधव समूहले भने अब त्यो समय गइसकेकोले पार्टी एकतालाई मजबूत बनाउन एकल र स्वेच्छाचारी शैली त्याग गर्दै हरेक कुरा कमिटिगतरुपमा छलफल गरेर जानुपर्ने अडान राखेका थिए ।
नेकपाभित्र पूर्व माओवादी समूह, माधव नेपाल समूह, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुले पार्टीको विधान तयारीको बेला देखि नै एक व्यक्ति एक पदको माग अगाडि सार्दै आएका छन् । यही एजेण्डाको वरिपरि प्रचण्ड र ओलीको बीचमा यसअघि नै ठूलो विवाद चर्केपछि अन्ततः ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार गरेरका थिए । नेता वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णयमा समेत ओली समूह शुरुमा सहमत थिएनन् । यसअघि पार्टीको अध्यक्षको तहमा एक व्यक्ति एक पदकै सिद्धान्त अनुरुप प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको थियो । तर निर्णय भएको हप्ता दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले यो विषयको खण्डन एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत गरेका थिए ।
अहिले ओली बाहेकका सबै समूहहरुले पार्टी विधिगत र कमिटिगत प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्ने, पार्टीको मातहतमा सरकार हुनुपर्ने, पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको नियम तलदेखि माथिसम्म पालना हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । यो माग ओली समूहले नमानेको खण्डमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर सरकारको नेतृत्व नै फेर्ने अन्तिम विकल्पका लागि समेत उनीहरु तयार भएको कतिपयले बताएका छन् । यसो भएको खण्डमा पार्टी विभाजनको खतरा भएकोले अहिले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले आफ्नो शैली परिवर्तन गर्दै पार्टीमा छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्ने उनीहरुको मत देखिन्छ ।
पार्टीका २० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले लिखितरुपमा बैठक बोलाउन माग गर्दा समेत ओलीले त्यो आलटाल गर्नुले उनले पार्टी कमिटिको सामना गर्न नखोजेको देखिन्छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओलीसँग भेट गर्दै दुई जना या तीन जना समूहबीच बसेर जोड घटाउ गर्नुभन्दा हरेक समस्याको समाधान पार्टीको बैठकबाट बोलाउन सुझाव दिएको सार्वजनिकरुपमा नै व्यक्त गरिसकेका छन् । उस्तै परे केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर भएपनि अहिलेका समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने उनको मत छ । माधव नेपाल समूहले पनि पार्टीभित्र छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । जबकि ओली समूहले भने अहिले नेताहरुसँग पूर्व समूहगत मनोविज्ञान र अन्य शक्ति बाँडफाँडका प्राविधिक विषयमा सहमति खोजेर अहिलेको संकट टार्न खोजेको देखिन्छ ।
चौतर्फी दबाबपछि नेकपाले आजका लागि सचिवालयको बैठक बोलाएको छ । सचिवालयको बैठकले स्थायी कमिटिको बैठकका लागि एजेण्डा तय गर्ने छ । अहिलेको सन्दर्भमा सचिवालयले सरकारको कामको समिक्षा र पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पदलाई मुख्य एजेण्डा बनाउन सक्ने देखिन्छ । एक व्यक्ति एक पद बटमलाईन हुने अवस्थामा स्थायी कमिटिको बैठकले यसबारेमा थप छलफल गर्नेछ ।
यो बटमलाईन स्वीकार नगर्ने अवस्थामा पार्टी फुट हुनसक्ने खतरा समेत उत्तिकै रहेको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीका लागि समेत पार्टीको निर्णय मान्नुको भने विकल्प देखिँदैन । यो अवस्थामा अहिले सरकार परिवर्तन नहुने तर अध्यक्षको भूमिका भने उनले त्याग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैपनि प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरा ठूलो नभएको तर पार्टी विधिगत र कमिटिगत ढंगले चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका बताएका छन् ।
बुधबार दिउसोबाट बालुवाटारमा ओलीले खाली कागजमा आफु किटका सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराएपछि प्रचण्ड/नेपाल पक्षले पनि हस्ताक्षर गराउने तयारी गरेको छ । काठमाडौं बाहिर भएका सांसदहरुलाई काठमाडौं बोलाइएको छ भने यो पक्षले आफुसँग मा १ सय ७ सांसद रहेको बताएको छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: