हेटौडा । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समाज र राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेका मजदुरहरुको भविष्य सुरक्षित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले जीवनभर उत्पादन र निर्माणमा पसिना बगाएका मजदुरको जीवनको उत्तराद्र्धको समय सुरक्षित गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताए । “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यही कुरा महसुस गरेर नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो”, उनले सन्देशमा भनेका छन्, “वाग्मती प्रदेश सरकार पनि मजदुरको हकहित र पेशागत सुराक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ ।”
मुख्यमन्त्री पौडेलले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणविरुद्ध मुलुकमा लकडाउन गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा मुलतः मजदुर र त्यसमा पनि दैनिक ज्यालादारीका मजदुरलाई समस्या परेको यथार्थबाट सरकार अनविज्ञ छैन भन्दै त्यस्ता समस्यामा परेका मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत काम भइरहेको बताए । उनले सन्देशमा भनेका छन्, “कोही भोकै नपर्ने र कोही भोकै नमर्ने अवस्थाको निर्माणमा सरकार दृढ़ छ ।”
मुख्यमन्त्री पौडेलले सामाजिक एवं भौतिक दूरी कायम गरी उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गर्ने तयारी पनि थालिसकिएको हुँदा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरुले समेत कामविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था चाँडै अन्त्य हुँदैछ भने ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले उत्पादन र निर्माणका मूलस्रोत मजदुरलाई संसारले सम्झने दिन मे दिवस अर्थात् श्रमिक दिवसले मजदुरलगायत सबै श्रमजीवी वर्गको अधिकार प्राप्ति तथा उत्थानका लागि सबैलाई प्रेरणा दिन सकोस् भनी कामना गरेका छन् ।
नागरिकलाई कृषि उत्पादनमा लाग्न आग्रह
वाग्मती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले नागरिकलाई कृषि उत्पादनमा लाग्न आह्वान गरेका छन् । रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री लामाले कृषि उपजहरुको विदेशबाट आयात हुने सम्भावना नरहेकाले देशलाई आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुनुपर्ने बताए ।
उनले नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि १०÷१५ प्रतिशत नागरिक मात्र यस क्षेत्रलाई व्यवसाय बनाएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै लकडाउनका कारण अन्यक्षेत्र जस्तो कृषि क्षेत्रलाई असर नगरे पनि कुखुरा, अण्डा तथा दूध उत्पादक किसानले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको बताए । त्यस्ता किसानलाई पेशाबाट पलायन हुन नदिन अवस्थाअनुसार सहयोग गर्न योजना बनाइने उनले बताए ।
मन्त्री लामाले लकडाउनका कारण बजारीकरणमा आएको समस्या कम गर्न प्रदेश सरकारले सहकारीमार्फत कृषि उपजको बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै यसो गर्नाले विभिन्न चरणमा बिचौलियाले खाने कमिशन किसानकोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता हटाउँदै जाने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामीले कृषि उपज मात्रै हैन, उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउलगायत धेरै कुरा बाहिरबाट ल्याउँछौँ, त्यसको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।”
उनले मल, बीउ, पशुआहारा तथा पराल, एवं भुसासमेत विदेशबाट ल्याएर गरिने कृषि उत्पादनले प्रशस्त मुनाफा दिन नसक्ने भएकाले सरकारले कृषिका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरुको स्वदेशमै उत्पादन गर्ने कार्य थालिसकेको बताए ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: