यसरी बनाएको थियो भारतले लिपुलेकको सडक

काठमाडौं । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रका रुपमा रहेको लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि भएर सडक लगेपछि विवाद चर्किएको छ ।

भारतले उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्म ८० किलोमिटरको सडक सम्पन्न गरेको हो । धार्चुला नेपालको दार्चुला जिल्लासँग सीमा जोडिएको भारतीय क्षेत्र हो ।

शुक्रबार एउटा कार्यक्रमबीच रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडकको उद्घाटन समेत गरेका छन् । भारतीय मिडियामा भने उक्त सडकलाई मानसरोवर यात्रासँग जोडेर प्रचार गरिएको छ ।

जबकि उक्त सडकको रणनैतिक महत्व निकै ठूलो रहेको छ । यसबाट चीनको सीमासम्म सहजै भारतीय सैनिक पुग्न सक्ने बाटो खुलेको छ । साथै चीन र भारतको व्यापारमा पनि यसले तीब्रता दिने छ । दिल्लीबाट यो रुट हुँदै चीनको बोर्डर जान जम्मा ७ सय ९० किलोमिटर मात्रै रहेको छ ।

भारतीय सेनाका लागि रणनीतिक महत्व रहेको यो सडक १७ हजार फीटको उचाईमा बनेको छ । भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमले उद्घाटन गरिएको उक्त कार्यक्रममा भारतीय सेनाका प्रमुख बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे र बिआरओ प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल हरपाल सिंह समेत उपस्थित हुनुले यो सडक धार्मिक प्रयोजनका लागि नभएको स्पष्ट गरेको छ ।

भारतले यो सडक निकै अघि देखि शुरु गरेको थियो । तर लिपुलेकतर्फको १३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नु भने उसका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको थियो । ठूला पहाड र प्रतिकुल मौसमका कारण तथा चीनको स्वीकृति नपाएको कारण यो सडक लामो समयदेखि पूर्ण हुन सकेको थिएन ।

भारतले सडक निर्माणलाई धार्मिक सडकको नाम दिएर मानसरोवर यात्रामा चार पाँच दिन लाग्ने ठाउँमा अब चार घण्टामा पुग्न सकिने भनेर सैन्य रणनीतिलाई ढाकछोप गर्न खोजेको छ ।

हेलिकप्टरको प्रयोग
आजतक मिडियाले उल्लेख गरे अनुसार, पहाडमा सडक बनाउनका लागि भारतीय वायुसेनाको एमआई १७ र एमआई २६ जस्ता हेलिकप्टरको प्रयोग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले यो परियोजनाको प्रत्यक्ष कमाण्ड लिएका थिए । पहाड काट्नका लागि भने अष्ट्रेलियाबाट अत्याधुनिक मशिन मगाइएका थिए । यी मशिनको मद्दतले तीन महिनाभित्र ३५ किलोमिटर पहाड काटेर सडक बनाइएको थियो ।

घटियाबगडदेखि लिपुलेकसम्म ७५.५४ किलोमिटर लामो सडक निर्माण बिआरओ अर्थात् बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनले गरिरहेको हो । अहिले लिपुलेकतर्फको ६२ किलोमिटरको काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको छ ।

यी गाउँहरु नेपाली भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाण नेपालसँग भएपनि कुटनीतिक तवरमा यसबारेमा ठोस कुरा हुन सकेको छैन । भारतले कालापानीमा इन्डो तिब्बतीयन सीमा सुरक्षा बल नै राखेको छ ।

चीनसँगको समझदारीलगत्तै भारतले गुन्जीमा ‘ट्रेड अफिस’ स्थापना गरेको छ । सो कार्यालयको सुरक्षार्थ इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिसको मिठी चौकी परिचालन भएको छ । जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच बर्से्नि व्यापार भइरहेको छ ।

भारत सरकारको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बिआरओ)ले सडक निर्माण गरेको हो । सडकका लागि सन् २०१८ मा केन्द्र सरकारले चार अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । इन्डो–चाइना बोर्डर रोड परियोजनालाई भारतको ‘क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी’ले बजेट दिएको हो ।

भारतीय पक्षले कालीनदीको पारिपट्टि सडक निर्माण भएकाले नेपालले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै आएको छ । तर, कालीनदीको मुहानकै विषयमा ऐतिहासिक तथ्य र भारतीय तर्कमा विरोधाभाष छ ।

व्यासको छाङरुभन्दा माथि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी कालीनदी हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण छन् । त्यसैले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म हो । स्थानीय भाषामा कुटी–याङ्दी (कालीनदी)लाई नै सीमानदी मान्दा गुन्जी र नाभी कालीवारि नेपालमा पर्छन् ।

नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो, सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिममा कालीनदी भारतसँगको सिमाना हो । भारतले पनि सन् १८६० सम्म लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई नै कालीनदी मानेको थियो । तर, त्यस्को एक सय वर्षपछि सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धका लागि नेपाली भूमि प्रवेश गरेको भारतीय फौज फर्किएन ।

नेपाली भूमिमाथिको कब्जालाई वैध बनाउन भारतले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली भनेर व्याख्या गर्न थाल्यो । यसरी भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर भूमि कब्जा गर्‍यो, यति ठूलो भूभाग ५८ वर्षदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ ।

एभरेष्ट दैनिकबाट