कोरोना कोषमा दुई अर्ब २१ करोड ८५ लाख रकम सङ्कलन : स्थानीय तहले पाएनन् एक रुपैयाँ

काठमाडौं । लकडाउन कार्यान्वयनदेखि कोरोना नियन्त्रणको मुख्य बोझ स्थानीय तहलाई छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - महामारी नियन्त्रणका लागि सचेतना फैलाउने मात्रै होइन, सर्वसाधारण बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स र चुलो नबल्दा राहत लिएर पुग्ने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि नै छन ।

तर, केन्द्र सरकारले त्यसका लागि अहिलेसम्म उनीहरूलाई एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन । जब कि त्यसैका लागि बनाएको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा शुक्रबारसम्म दुई अर्ब २१ करोड ८५ लाख ६७ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ ।

विदेशबाट आएकाको तथ्यांक संकलन, स्वास्थ्य अभिलेखीकरण, क्वारेन्टाइन बनाउने तथा व्यवस्थापन, अतिविपन्न र मजदुरको तथ्यांक संकलन र राहत वितरणसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ ।

स्थानीय बजारमा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, सरसफाइ, सुरक्षा, औषधि छर्किने र कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काममा पनि स्थानीय तहकै भूमिका छ ।

संघीय सरकारले यी सबै काममा आफूहरूको जनशक्ति र स्रोत–साधन मात्रै उपयोग गरेको, तर सहयोग र समन्वय नगरेको स्थानीय तहको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले भने सहयोगका लागि केही रकम पठाएको उनीहरूले बताएका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले कुनै समन्वय र सहयोग नगरेको बताए । ‘संघीय सरकारले नै समन्वयका लागि पहल गर्दैन, हाम्रो क्षेत्रमा हुने गतिविधिबारे हामीलाई थाहै हुँदैन,’ उनले भने । सरकारकै एउटा मन्त्रालयका काम अर्को मन्त्रालयले थाहा नपाउने र काम गर्न समस्या हुने उनले सुनाए ।

राहत वितरणका लागि बनाएको मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयले जबर्जस्ती परिपत्र गरेको उनको आरोप छ । ‘यसबारे हामीले गृह, संघीय मामिला र आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गर्‍यौं,’ महर्जनले भने, ‘छलफलमा भएभन्दा फरक हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गर्‍यो, यो कस्तो तरिका हो रु’

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जूले संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कोरोना नियन्त्रणमा काम गर्न असहज भएको बताए । ‘महामारीका वेला जति समन्वय र सहकार्य हुनुपथ्र्यो, त्यति भएको छैन ।

नीतिगत कुरामा मात्रै सहभागी गराएर भएन, कार्यान्वयनका लागि बजेट र अधिकार पनि दिनुर्पयो,’ उनले भने । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका उनले संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार दिए पनि जनशक्ति, पूर्वाधार र स्रोत–साधन अभावले सबै स्थानीय तहमा सेवाको पहुँच नपुगेको बताए ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले पनि सिंहदरबारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गर्नेबाहेक कुनै सहयोग नगरेको बताए । ‘हामीभन्दा बढी जिम्मेवार संघ नै हो, तर हामी तल्लोस्तरमा जनतासँग रहेर काम गरिरहेका छौँ, यस हिसाबले संघीय सरकारको स्थानीय तहसँग जति समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कोषको रकम कोरोना रोकथाम, उपचार, राहत बाहेक अन्यत्र खर्च नहुने बताए । त्यसका लागि कुनै निकायबाट बजेट माग भएपछि कोषबाट विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमै राम्रोसँग काम भइरहेको दाबी गरे । ‘समन्वयका लागि सबै प्रदेशमा सम्पर्क व्यक्ति नै तोकेर काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि स्थानीय तहले बजेट अभाव भएको भन्ने गुनासो गरेका छैनन् ।’

३६ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सक्रिय
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि तीन तहकै सरकार र जनप्रतिनिधि सक्रिय छन् । संघ र प्रदेशले गर्ने नीतिगत काम धेरै छन् । सेवा प्रवाह गर्ने र जनताको नजिकै हुने भएकाले स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा मजबुत छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नेदेखि जनताको चुलो बाल्ने र सुखदुःखमा सहयोगका लागि हात बढाउनेसम्मका काम गरिरहेका छन् । ६ महानगर, ११ उपमहानगर, दुई सय ७६ नगरपालिका, चार सय ६० गाउँपालिकामा निर्वा्चित ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले महामारी नियन्त्रणमा जनताको साथमै रहेर काम गरिरहेका छन् । लकडाउनको समयमा पनि जनप्रतिनिधिहरू स्थानीयको घर–घरसम्म पुगेका छन् ।

के छ कोष सञ्चालनको निर्देशिकामा ?
सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालनका लागि निर्दे्शिका बनाएको छ । कोषबाट औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद, त्यसका लागि जनशक्ति परिचालन तथा राहतमा खर्च गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहेको यस्तो कोषमा अर्थ, गृह, संघीय मामिला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव सदस्यसचिव छन् ।

जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा सञ्चालित विविध खाताबाट अहिले स्थानीय तहहरूले खर्च गर्ने र पछि केन्द्रीय कोषबाट शोधभर्ना लिन सक्ने प्रावधान निर्दे्शिकामा छ । त्यस्तै, हरेक स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि बनाएको कोषबाट पनि रकम खर्च गर्न सकिनेछ ।