सीमा समस्या समाधान गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म जान तयार हुनुपर्छ

अहिलेको विवाद भारतीय शासकहरुको सीमा अतिक्रमण गर्ने हैकमवादी विस्तारवादी प्रवृत्तिको नयाँ श्रृखंला हो । यसखालको परिघटना नेपाली इतिहासमा पटक–पटक दोहोरिएका पनि छन् । भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने टिंकरभञ्ज्याङ्गदेखि लिएर पूर्वतर्फ लिपुलेक हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको छ । अहिले ७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भारतबाट अतिक्रमण भएको छ । त्यहाँ ठाउँको नामको नाम नै परिवर्तन गराएर सीमा मिचिएको छ । तुलसीमर्याङ्गको छेउबाट झरेको पानीको एउटा पोखरीलाई कालीदह भन्दै त्यसैबाट झरेको खोलाको एउटा सानो हाँगो खोलालाई काली नदी हो भन्दै सीमा बनाइएको छ । जुन लिपुखोला हुँदै कालीनदिमा मिसिएको छ । वास्तविक रुपमा लिम्पियाधुराको छेउमा रहेको कालीदह कुटीदह हो । कुटियाङ्दीको मुहान जहाँबाट मिसिएको छ लिम्पियाधुराको फेदिबाट, त्यो लिम्पियाधुराको फेदिमा रहेको कालीदहलाई पार्वती कुण्ड भन्ने नामाकरण गरेर त्यहाँबाट निस्किएको कुटियाङ्दी नदि जुन कालीनदिको मुहान हो जसलाई छोडेर कालीदहको ५३ किमि पूर्व रहेको तुलसीमर्याङ्गमा रहेको सानो छिपछिपे खोलालाई सिमाना बनाएर लिम्पियाधुरादेखि टिकंरभञ्ज्याङ्गसम्म उत्तरतर्फको ७५ किलोमिटर दुरी अतिक्रमण गरिएको छ भने दक्षिण तर्फको ५३ किमी दुरी अतिक्रमण भएको छ । समग्रमा ३७२ वर्गकिमी नेपाली भूमी अतिक्रमण भएको छ । शासकहरुको पहल नहुँदा हेपाहा प्रवृत्ति मौलाएको यो भूमि भारतले सन् १९६२ देखि अतिक्रमण गर्दै आएको हो । यसलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन् । सबै राष्ट्रवादी आम नेपालीको यसको कडा विरोध गर्नुपर्छ । सरकारकै तर्फबाट अबिलम्ब पहल गरेर कुटनीतिक तबरबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ । निश्चय पनि अहिलेसम्मका शासकहरुले उचित पहल गरेको देखिएन् । यति संवेदनशील कुरामा पनि शासकहरुको भूमिका कमजोर देखियो । जसको परिणाम नै भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै गएको हो । भारत र चीनबीच नेपालको भूमिलाई केन्द्र मानेर व्यापारिक सम्झौता हुनु, भारतले नयाँ प्रशासनिक नक्सामा नेपालको भूभागलाई आफ्नोमा देखाउनु अनि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडक खोल्नु त्यसैको एउटा कडि हो । यसले भारतको विस्तारवादी तथा हैकमवादी प्रवृत्तिलाई पनि प्रष्ट बनाएको छ । यसलाई सरकारले कुटनीतिक पहलबाटै समाधान खोज्न लाग्नुपर्ने देखिन्छ । कुटनीतिक रुपमा समाधान नभए अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म जान हामी तयार हुनुपर्छ । सरकारले प्रत्येक विकल्पलाई खुल्ला गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । चीन जोडिएको विषय अहिले नेपालको भूभाग त्रीदेशीय चाँसोको विषय पनि बनेको छ । हुन पनि लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय जन्सन पनि हो । अहिले लिपुलेकलाई भारतले जसरी अतिक्रमण गरिरहेको छ र जसमा जसरी चीनलाई पनि तानिएको छ, तर यसमा मुख्य कुरा भारतसँगकै रहन्छ । हाम्रो सीमा अतिक्रमणको कुरा चीनसँगको होइन् । यसमा चीनलाई भारतले जबरजस्ती तान्न खोजेको मात्रै हो । चीनलाई ध्यानाकर्षण गराउने कुरा रहला तर मुल सीमा विवाद भारतसँग मात्रै हो । अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने प्रश्न हाम्रा कुटनीतिक प्रयासहरु असफल भएको खण्डमा हामी अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म जानसक्छौं । हामीले हाम्रा तर्फको सबै प्रक्रिया पुरा गरेर सबै दस्तावेज प्रमाणका आधारमा अन्तराष्ट्रिय अदालत गुहार्न सक्छौं । अन्तराष्ट्रिय अदालतले हाम्रा सबै दस्तावेज तथा प्रमाणहरुलाई गहिरो अध्ययन गर्दै आफ्ना प्राविधिक खटाएर छानविन गरेर आवश्यक फैसला गर्न सक्छ । दुवै पक्षका वादी तथा प्रतिवादीलाई बुझेर फैसला दिन सक्छ । तर त्यो कदम अगाडि हामीले हाम्रा कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । (नेता गुरुङ्ग नेकपाका प्रमुख सचेतक हुन्)