संकल्प गरौ, संकटलाई अवसरमा बदलौं !

सोमबार एकै समस्याका तिन तथ्यहरु बाहिर आए । एक –भारत बाहेक अन्य देशहरुबाट २ लाख १० हजार ८७१ जना नेपालीहरु स्वदेश फर्कन चाहन्छन् । दुई –युएईले नेपाल फर्कन चाहेका नेपालीलाई दुई जहाजमा मिति तोकेरै काठमाडौं पठाईदिने अनुमति मागेको पत्र लेखेको छ । र तिन –मंगलबार विहानबाट खुल्ला सिमाना रहेको भारतमा रेल सेवा संचालन हुनेछ । अघिल्ला दुई तथ्य परराष्ट्रमन्त्रिले प्रमाणित गरेका तथ्य हुन् ।

यि एकै प्रकारका तीन तथ्यहरु हुन् । अभाव र समस्या साथै बोकेर सुक्ष्म रणीनिति विहिन कोरोनासँग लडिरहेका हामीहरुका लागी यी खबरहरु सुखद होइनन् । आफ्नै देशका एकअर्का शहरहरुबाट घर फर्कन चाहेका आफ्नै नागरिकहरुको व्यवस्थापन गर्न चुकिरहेको सरकारका लागी अर्को जिम्मेवारी हो ।

माथिका तथ्यहरुले के बताउँछन् भने हामीले तत्कालै झण्डै पाँच लाख नागरिकहरुको व्यवस्थापन गर्दै कोरोनाबाट मुलुकलाई बचाउनुपर्दछ । भारतमा रेल सेवा सुचारु भएसँगै मजदुरी गर्न गएका नेपालीहरु फर्कनेक्रम बढ्नेछ भने भारत सरकार पनि सकेसम्म नेपालीहरु नेपालै फर्कुन् भन्ने चाहन्छ । अहिले नेपाल भारत सिमानामा रोकिएका नेपालीहरुसमेत गर्दा भारतबाट नेपाल फर्कनेको संख्या ३ लाख आसपास हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी हप्ता, दुई हप्ताभित्र नेपाल फर्कनेको संख्या ५ लाख नाघ्न सक्छ ।

हाम्रा तयारीहरुमाथि बिचार गरौं,

सम्भवत हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छौं । एकातिर कोरोना संक्रमण समुहमा फैलन थालेको छ भने अर्कोतिर संक्रमण तिब्र भएका भारत लगायतका मुलुकहरुबाट नेपालीहरु स्वदेश फर्किदै छन् । उनीहरु फर्कनु भनेको हामीले क्वारेन्टिनको व्यावस्थासहित स्वास्थ्यजाँचको व्यवस्था जिम्मेवारी लिनु हो । हाम्रो जस्तो स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति कम भएको मुलुकका लागी यी जिम्मेवारी एकैपटक सम्पादन गर्नु निकै चुनौतिको विषय हो ।

यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा हामीले हाम्रा रणनीतिहरु के अख्तियार गर्यौ भन्नेमा भर पर्छ । हामीले कोरानाको प्रभाव र नियन्त्रणका बारेमा विश्वव्यापी चिन्ताहरुमाथि बिचार गरेर यसले मुलुकमा पार्ने प्रभाव र तयारीका कामहरु गरेनछौं भन्दा अतियुक्ति नहोला ।

अब लाज मान्नु हुँदैन कि सामाजिक संजाल लगायत विभिन्न मिडियामा यसबारे गरिएका चर्चाहरु केबल उपदेशमात्रै थिएनन् । बरु ति विषयहरुमाथि न हामिले बिचार गर्यौ न हामीले ति कुरा सुन्ने कुनै संयन्त्र नै बनायौं । र यसको परिणाम –अब के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग पनि छैन ।
खासमा बाहिर मुलुकमा रहेका नेपालीहरु फर्कन सक्ने कुरा चर्चामात्रै गर्यौ । उनीहरु फर्कदा के गर्ने भनेर योजना बनाएनौं । योजना निर्माणका लागी भनेर सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठन गरेको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरिय संयन्त्र छ । योे संयन्त्र गठनको उदेश्य सरकारले के राखेको थियो ? उसैले जान्ला । यसको गठन संरचनाले यसलाई समन्वयकारी संयन्त्रको भुमिका दिन्थ्यो र परिणामहरु पनि त्यस्तै आईरहेको छ । फलत : संयन्त्र राजनीतिक र समन्वयकारी बन्यो, रणनीतिक योजना निर्माण यसले गरेन । अझ बढी त समन्वयकारी संयन्त्रको रुपमा काम गरिरहेको छ । किनपनि भने संयन्त्रमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रिहरुबाहेक विषय बिज्ञहरु छैनन् ।

राजनीतिक नेतृत्व प्रणाली र विषय विज्ञता तथा रणनीतिक योजनाकारका काम र जिम्मेवारीहरु फरक हुन् । राजनीतिक नेतृत्वको काम नेतृत्व गर्ने हो, योजना तर्जुमा गर्ने काम विषय विज्ञहरुको हो । यस्तो उच्च स्तरीय संयन्त्रको अलावा कोरोना प्रभावका अन्तरसम्बन्धित विषयविज्ञहरुको विषेश संयन्त्र जरुरी थियो, जो बनेन ।

फलस्वरुप विषयविज्ञहरु घरमै थन्किए । उनीहरु बेरोजगार भए, जाँगर चलेका केहीले विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई सुझाए पनि । कोरोना संकटमा उनीहरु जरुर नठानेको सरकारले उनका कुरामाथि उति चासो राखेन । यसकारण विज्ञहरुले देखेका संकट र समाधानका उपायहरुले नीतिनिर्माणका तहमा हस्तक्षेप गर्न सकेनन् ।

र हामी आजको अकर्मन्य अवस्थामा पुगेको छौं ।

पहिला नीतिगत र योजनागत काम गरौं,

हामीले सुन्ने गरेको चर्चित एउटा उक्ति छ –‘बाटो भुलियो भने जहाँबाट सुरुवात गरिएको त्यहि फर्कने र बाटो पत्ता लगाउने’ । हामीले कोरोनासँगको लडाईमा पनि त्यहि गरौं, –जहाँ कमजोरी गरेको हो त्यहि फर्कौ । हाम्रो समस्या योजना निर्माणमा हो ।

पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिहरु रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र उच्चस्तरीय नै भएकोले यो ठिकै छ । यसले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वंयम प्रधानमन्त्रीका कामहरुको चापलाई सहयोग पुर्याउने र संयन्त्रहरुको नेतृत्व गर्ने काम गर्न सक्छ । यसले नीतिगत निर्णयहरुको कार्यसम्पादन समेत गर्न सक्छ ।

विषयविज्ञहरु समेटेर अर्को एक विशेष संयन्त्र बनाउँ । सबै मामलाका एक वा आवश्यकता हेरि विज्ञहरुको प्रतिनिधित्व गराऔं । तिनै प्रतिनिधिहरुको नेतृत्व रहनेगरी अन्य विभिन्न विषयगत उपसंयन्त्रहरु पनि बनाऔं । यस्ता विषयगत उपसंयन्त्रहरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउँदा अझै प्रभावकारी हुनसक्छ ।

संयन्त्र गठनमा नेतृत्व विज्ञले गर्ने कि मन्त्रिहरु वा सचिवस्तरबाट हुने भन्ने उल्झनमा हामी फस्न हुँदैन । संयन्त्र सरकारको विषेश तर सहयोगी भुमिकामा हुने भएकोले कार्यान्वयनकारी निकाय सरकारका आधिकारिक निकाय नै हुन्छन् । यसर्थ संयन्त्रको नेतृत्व विज्ञहरुलाई दिनुपर्छ जसले अर्कै लगनशिलता र गतिशिलता पैदा गर्दछ ।

विषयविज्ञहरुको संयन्त्रले बनाएका यस्तो योजनाहरु र सरकारबीचको समन्वय माथि भनिएको उच्चस्तरिय संयन्त्रले गर्दछ ।

सम्भवत विज्ञहरुलाई सरकारले साधन र स्रोत उपलब्ध मात्रै गराईदिए परिश्रमिक वा तलबभत्ता नलिइकनै स्वंयमसेवा गर्न सक्छन् । यसलाई उनीहरुको स्वइच्छाको विषय बनाईदिदा सरकारलाई आर्थिक भार नपर्न सक्छ ।

यस्ता संयन्त्रहरुले कोरोनासँग लड्ने र कोरोना पछिका समस्याहरुसँग लड्ने दिर्घकालिक रणनीति तय गर्न सक्दछन् ।

तत्काल यसो गरौं,

पहिला हामीले हाम्रा तत्कालिन चुनौतिहरु निक्र्यौल गरौं । खासगरी स्वाथ्य र नागरिकहरुको व्यवस्थापन हाम्रा दुई चूनौतिहरु हुन् ।

हाम्रो सरकारको ध्यान र सम्पूर्ण शक्ति नागरिकको स्वास्थ्यसँग केन्द्रित गरिनै सकेका छौं । कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्ने उपायहरु पनि अबलम्बन गरेका छौं । चेकजाँचलाई देशव्यापी र ल्यावहरुलाई काठमाडौं बाहिर प्रदेशस्तरमा पुर्याएका छौं । अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा भईरहेका कामहरुलाई थप प्रभावकारी, छिटो, छरितो, सर्वशुलभ र आम मानिसहरुमा पुर्याऔं । यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका सेवाकर्मीहरु यहि काममा लगाऔं र आवश्यक जनशक्ति थप गर्दै जाउँ !

हामीले अहिले माथि भनिएको दोस्रो चुनौतिमाथि ध्यान केन्द्रित गरि हालौं । आलेखको सुरुवातमै भनिएझै विदेशबाट नेपाल फर्किने नागरिकहरुको व्यवस्थापन नै अहिलेको मुख्य चुनौति हो । जसको व्यवस्थापन सहि र बस्तुवादी तरिकाले हुन सकेन भने हामी कोरोनासँग नराम्ररी पराजित हुन्छौं । र हामीले भोग्ने क्षति अकल्पनिय हुन्छ ।

भारतबाट स्वदेश फर्किनेहरु आफै आएपनि अन्य मुलुकबाट फर्किनेहरुलाई ल्याउने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वदेश फर्किनेहरु आफु मात्रै आउँदैनन्, उनीहरु बेरोजगारी त बोकेर आउँछन् नै कोरोना संक्रमित भएर पनि आउन सक्छन् । अत उनीहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, शंकाष्पद वा लक्षण देखिएमा चेकजाँचको व्यवस्था नै अहिलेको मुख्य चुनौति हो ।

माथि भनिएजस्तै हामीसँग देशैभर गरी कति क्षमताका क्वारेन्टिन छन् भन्ने डाटा समेत सार्वजनिक छैन । कुन मुलुकबाट फर्किने नागरिक कति हुनेहुन् भन्ने तथ्यांक निकाल्न सकिएपनि उनीहरु कुन स्थानिय तहका कुन गाउँका हुन् भन्ने तथ्यांक त झन गाह्रो विषय हो ।

फर्किने नागरिकलाई कुनै एकै शहर वा केन्द्रहरुमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न नसकिने अवस्थामा हाम्रो सरकारले ७६६ वटा स्थानिय तहलाई १ हजार क्षमताका क्वारेन्टिन निर्माणका लागी निर्देशन दिनुपर्दछ । कतिपय स्थानिय तहहरुले यसअघि बनाइएका क्वारेन्टिनहरु पनि छन् । क्वारेन्टिनका लागी विद्यालय भवनहरु, सामुदायिक तथा धार्मिक भवनहरु प्रयोग गर्ने विकल्प कम खर्चिलो विकल्प हो । वा क्वारेन्टिन निर्माण नै गर्नपर्ने अवस्थामा प्रहरी, सेना, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, तीनका युवा विद्यार्थी संगठनहरु तथा आम जनसमुदायलाई श्रमदानको आव्हान गर्दा सजिलै निर्माण हुनसक्छ ।

सरकारलाई आर्थिक भार कम गर्नका लागी आम क्वारेन्टिनमा खाद्यन्नका लागी आम जनसमुदाय तथा देशका उद्योगपति तथा व्यापारिक घरानाहरुसँग सहयोगको हात फैलाउन सक्छ ।

नेपालीहरुको आचरण सहयोगात्मक र भावनात्मक हो । यस्ता क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानिय तहलाई दिन सकिन्छ । खासगरी खाडी मुलुकबाट नेपालीहरु फर्काउनका लागी तिनै मुलुकका सरकारसँग सहयोगको अपिल गर्ने हो भने उनीहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न र नेपालसँग सुमधुर सम्बन्धका कारण हाम्रा नागरिकहरुलाई नेपालसँम्म ल्याइदिने उदारता देखाउन सक्छन् ।
यसरी बनेको क्वारेन्टिनमा चक्रिय प्रणालीमा पहिलो चरणका नागरिक फर्काएसँगै दोस्रो चरणमा विदेशबाट फर्किएकालाई राख्न सक्छौं ।

हामीले विगतमा चालेका कदमहरुबाट पाठ सिक्ने हो भने सिमा नाकाबाट लुकिछिपि छिरेकाहरुमा संक्रमण देखियो । ति नागरिकहरुलाई सहजै प्रवेश दिइएको भए यस्तो परिणाम निम्तिने थिएन । बास्तवमा नियम तोड्न सरकारले नै बाध्य पारेको थियो । अहिले पछिल्लो समय संक्रमण समुहमा फैलनुमा हाम्रो यहि नीति त जिम्मेवार छैन ? हामीले हाम्रा नागरिकहरुको जिम्मा लिनुपर्दछ र स्वदेश फर्काउनुपर्दछ । यसो गर्दा उनीहरु राज्यको नियन्त्रण र नियममै हुन्छन् र कोरोना नियन्त्रणमा समेत सहयोगी हुन्छन् ।

संकटलाई अवसरमा बदलौं,

संकट अवसर पनि हो । संकट अन्त्य पनि हो । संकट नयाँ बस्तुको सुरुवात पनि हो । राजनीतिक र शाषकिय नेतृत्वमा इच्छाशक्ति दृढ भए र अवसरमा बदल्ने चाह भएमा संकट नयाँ परिणामकाे सुरुवात हो ।

हामीले ०७२ को भुकम्पपछि आएको संकटलाई सम्भवत अवसरमा बदल्न सकेनौं । कोरोनाबाट सिर्जित संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि हामी काम गर्न सक्छौं ।
कोरोनाका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छाउने हुँदा ५० लाख भन्दा बढी रोजगारीका लागी बाहिरिएका युवाहरुमध्य झण्डै आधाजसो युवा नेपाल फर्किने छन् । आर्थिक मन्दीका कारण स्वदेशमै पनि रोजगारहरु बेरोजगार हुने स्थिति हुनेछ ।

हामीसँग सम्भावनाका धेरै क्षेत्रहरु छन् । हामी ठिक यहि बिन्दुबाट आत्मनिर्भरताको बाटो हिड्न सक्छौं । पछिल्ला वर्षहरुमा हाम्रो जमिन ३५ प्रतिशत भन्दा बढी बाँझिएको छ । खाद्य समाग्रीमात्रै हामीले हाम्रो भान्छामा प्रत्येक वर्ष करिब साढे दुई खर्वको विदेशबाट किनेर खान्छौं । हामीले हाम्रो बाँझिएको जमिनमा आधुनिक तर अर्गानिक कृषि प्रणाली अबलम्बन गरेर साढे दुई खर्व जोगाउन सक्छौं । यसले हामीलाई स्वरोजगार बनाउँछ । अरव, युरोप लगायत विश्वका धेरै मुलुकसँग नभएको उर्भर जमिन, जडिबुटी, खोलानाला हामीसँग छ । हामीले यसको उपभोग गरेर मुलुकलाई सम्बृद्ध मात्रै होइन निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्छौं ।

हामीले हाम्रो दैनिक उपभोग्य बस्तुमा परनिर्भरता रोक्ने र स्वउत्पादन गर्ने बेला यहि हो । उदहरणका लागी, वार्षिकरुपमा झण्डै दुइ अर्वको स्याम्पु, नुहाउने साबुन, अन्य फेसियल सामाग्री प्रयोग गरिरहेका छौं । यी बस्तुमा साना घरेलु उद्योगहरुमार्फत आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ।

पर्यटन हाम्रो अर्को ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । हामीले हामीलाई यहि रोजगारी र अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्छौं । तर यो नागरिकले सोचेर हुँदैन, सरकार र नेतृत्वले सोच्नुपर्छ । संकल्प गरौ, संकटलाई अवसरमा बदलौं ।

(लेखक नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका सहइन्चार्ज तथा संयोजक हुन्)