यसरी पर्दैछ इपिएस पास ३ हजार नेपाली युवाको रोजगारी संकटमा

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले वेवास्ता गर्दा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) भाषा र सीप परीक्षण पास गरेका तीन हजार बढी युवाको रोजगारी संकटमा परेको छ ।

बैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ईपीएसअन्तर्गत श्रमिकको रुपमा काम गर्न जानेलाई दुई देशको आपसी सल्लाह र सहमतिमा लैजानका लागि अनुमति दिए पनि मन्त्री यादवले त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा तीन हजार बढी युवाहरूको रोजगारी संकटमा परेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खुसी भएका युवा कार्यान्वयन नहुँदा दुःखी भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि श्रम मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय र पहल नगर्दा वैदेशिक विभाग र विभागअन्तर्गत रहेको ईपीएस कोरिया शाखा आफैं अन्यौंलमा छन् ।

श्रममन्त्रीको वेवास्ताले आफूलगायत तीन हजारबढी युवाको रोजगारी संकटमा परेको भन्दै ईपीएस पास भएका अजय सोडारीले उचित मापदण्डसहित रोजगारीका लागि कोरिया जाने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरे ।

उनले भने, ‘देशमा रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य युवाहरू सरकारको कमजोर समन्वयका कारण पाएको रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ उनले विभिन्न निकायमा धाइरहँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

अर्का युवा अमोज बरामले श्रम मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नहुँदा दुःखी, निराश र हतोत्साही भन्दाबढी आक्रामक बनाएको बताए । उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल रोजगार प्रक्रिया शुरू नभए आन्दोलनमा जान्छौं । त्यसको मूल्य सरकारले वेहोर्नुपर्नेछ ।’

‘नेपालमा चैत्र ११ गते लकडाउन शुरू हुनु एक महिना अघिदेखि नै ईपीएसअन्तर्गत रोजगारीका लागि कोरिया जाने प्रक्रिया शुरू भइसकेको थियो’, ईपीएस पास भएका अर्का युवक विरेन्दै बोगटीले आक्रोशित हुँदै भने, ‘तर, अहिलेसम्म हाम्रा समस्या र पीडालाई गम्भीरताका साथ लिइएन । सरकार र श्रममन्त्री गैरजिम्मेवार बने ।’

कोरियाले सीसीभीआई जारी गरेको ९० दिनभित्र त्यहाँ पुगिसक्नुपर्छ । अहिले उक्त अवधि बढाएर ६ महिना पुर्याइएको छ । १ हजार ४ सयको सीसीभीआई जारी भएको ४ महिना पुगिसक्यो । अबको डेढ महिनाभित्र कामदार रोजगारदाताले छानेको कम्पनीमा पुगिसक्नुपर्ने हुन्छ । समयमै पुग्न नसके रोजगारदाताले कामदार कटौती गरेर वैकल्पिक बाटो खोज्ने अधिकार छ ।

बोगटीले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकार र मन्त्रीका कारण हाम्रो रोजगारी संकटमा छ । ४ वर्षदेखिको मेहनत र लाखौं लगानी गरेर पाएको रोजगारी गुम्यो भने क्षतिपूर्ति कसले दिने ? हाम्रो भविष्य के हुन्छ ?’

रोजगारदाताले आजदेखि असार २३ गतेसम्म श्रमिक छान्ने प्रक्रिया शुरू गर्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन् । ‘तर, नेपालबाट सबै प्रक्रिया अनश्चितकालका लागि स्थगित हुनु सरकारको गैरजिम्मेवारपन हो । श्रम मन्त्रालयले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय समन्वयसहित समाधान गरोस्’ बोगटीको माग छ ।

अर्का युवक रामहरी देवकोटा सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘कोरोना भाइरसका कारण बेरोजगारी बढ्दो छ तर देशको अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने हजारौं युवालाई यसरी बन्दक बनाएर राख्नु उचित होला ?’

कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ५ दिनभित्र रोजगार प्रक्रिया सुचारू हुने सूचना जारी गर्न माग गर्दै उनीहरूले आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । साथै सबै प्रक्रिया पुरा गरेर अन्तिम समय (मार्च १, २ र ३ तारिक) मा उडान स्थगित भएका १६५ श्रमिकलाई तत्काल कोरिया पठाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कुमार दाहालले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) भाषा र सीप परीक्षण पास गरेकालाई कोरिया पठाउने अन्य प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा समस्या भएको बताए ।

नेपाल सरकारले असार २१ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ । त्यसका कारण समस्या भएको निर्देशक दाहालको भनाई छ । उनले भने, ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छ । हामीले चार्टर्ड उडानमार्फत ईपीएस भएकाहरूलाई पठाउन खोज्दा कोरियाले त्यो मानेको छैन । चार्टर्ड उडानमार्फत कोरिया जाँदा टिकट पनि तेब्बर पर्न जान्छ ।’ सामान्य अवस्थामा कोरियाको टिकट ४५ देखि ५० हजारसम्म पर्छ ।

निर्देशक दाहालले चार्टर्ड उडानमार्फत ईपीएस पास भएकाहरूलाई पठाउने व्यवस्थाबारे समन्वय गरिदिन श्रम मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयललाई सोमबार पत्र पठाएको बताए ।

उनले भने, ‘कारिया सरकारले चार्टर्ड उडानमार्फत ईपीएस पास भएकाहरूलाई पठाउने अनुमति दिएमा र श्रमिकहरू जान तयार भएका एक हप्ताभित्रै सबैलाई पठाउँछौं ।’

आइतबार ज्ञापनपत्र बुझ्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री यादवले ईपीएस पास भएकालाई कसरी कोरिया पठाउने भन्नेबारे प्रस्ताव सोमबार (आज) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

लामो समयसम्म कुनै निर्णय नगरेर गैरजिम्मेवार बनेका श्रममन्त्री यादवले उचित मापदण्डसहित रोजगारीका लागि कोरिया जाने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने र चाँडै रोजगारीका लागि कोरिया जान पाइने अपेक्षा ईपीएस पास भएकाहरूले गरिरहेका छन् ।