भत्ता खानकै लागि महिनामै २२ बैठक

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा भत्ता खान कार्यालय समयभन्दा अघि–पछि बैठक बस्ने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी महिनामा २२ पटकसम्म बैठक बसेका छन् । यसरी बोर्डले एक वर्षमा ४३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - कार्यालय समयमा सम्पन्न गर्न सकिने विषयमा पनि छुट्टै बैठक बस्दा अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७ औं प्रतिवेदनमार्फत बैठकको संख्या घटाउँदै आर्थिक मितव्ययितता अपनाउन सुझाव दिएको छ ।

बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, परीक्षार्थीको अभिलेख सच्याउने तथा यससँग सम्बन्धित अन्य प्राविधिक काम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यालय समयमै सम्पन्न हुन सक्ने पुनर्योग, अभिलेख सच्याउने, त्रुटि समाधान जस्ता नियमित काम गर्न पनि अघि–पछि पारेर बैठक बसेको जनाइएको छ ।

एक वा दुई जनाको अभिलेख सच्याउने बहानामा पनि पटक–पटक बैठक बसेको देखिएको छ । एक विषयको पुनर्योगका लागि पनि यसरी नै बैठक बसेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बैठकको समयलाई लम्ब्याउन, भत्तामा बढी रकम खर्च गर्न आमन्त्रित सदस्यको संख्यासमेत बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कक्षा ११ र १२ को उत्तरपुस्तिका आवश्यकताभन्दा १५ प्रतिशत बढी खरिद गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा बोर्ड र मातहतका ११ वटा कार्यालयमा पर्याप्त मात्रामा उत्तरपुस्तिका मौज्दात रहेको र यसले आर्थिक भार थपिएको छ ।

४९ लाख ७३ हजार थान उत्तरपुस्तिका, प्रश्नपत्र छपाइ गरिएकामा ६४ लाख ८४ हजार थान मूल उत्तरपुस्तिका छपाइ गरेको छ । यसबाट १५ लाख ११ हजार थान अर्थात् ३० प्रतिशत धेरै उत्तरपुस्तिका छापेको देखिन्छ ।

बोर्डले परीक्षार्थीलाई परीक्षा समयमा उपलब्ध गराइने थप उत्तरपुस्तिका पनि आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष यस्तै समस्या देखिएकाले विद्यार्थी संख्या यकिन गरेर मात्र उत्तरपुस्तिका छपाइ र खरिद गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।

बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले भने हरेक वर्ष परीक्षार्थी संख्याको तुलनामा १० प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छाप्ने गरिएको बताए । परीक्षाको समयमा उत्तरपुस्तिका तथा प्रश्नपत्र अभावको समस्या आउन नदिन लामो समयदेखि यस्तो गर्ने गरिएको शर्माको भनाइ छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले नियमिततर्फका परीक्षार्थी मात्रै गणना गरेर उत्तरपुस्तिका र प्रश्नपत्रको हिसाब गर्ने गरेको तर वर्षौंदेखि आंशिक रूपमा परीक्षा दिँदै आएका परीक्षार्थीलाई त्यसमा गणना नगर्दा गलत सूचना गएको गुनासो विश्वविद्यालयहरूले गर्दै आएका छन् ।