कर्णालीका मुख्यमन्त्री र सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलिले दिए यस्तो निर्देशन

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलभित्र देखा परेको विवादमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका छन् ।

विवादित दुबै पक्षसँग छलफलमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रमा दुबै अध्यक्षबीच हुने सहमति पालना गर्न निर्देशन दिएका हुन ।

तत्कालिन माओवादी समूहका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध तीनजना पूर्व मावाेवादी र तत्कालिन एमालेका बहुमत सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न विवादित पक्षहरुलाई राजधानी झिकाइएको थियो ।

दुबै अध्यक्षले संयुक्तरुपमा विवादित पक्ष र पार्टी नेतृत्वलाई राजधानी बोलाएका थिए ।

आजको छलफलमा अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेल मात्रै थिए । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने विवादित समूहसँग हिजो नै छलफल गरिसकेका छन् ।

आजको छलफल प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले एकलरुपमा गरेपछि दुबै अध्यक्षबीच कर्णाली विवादबारे सहमति जुटाउन थप छलफल भोली हुने सम्भावना रहेको छ ।

आजको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दुबै पक्षको कुरा सुनिएको र परिस्थितिबारे बुझिएको बताउँदै दुबै अध्यक्षबीच परिस्थितिबारे गम्भीर छलफल भएपछि टुंगोमा पुगिने बताए ।

ओलीले केन्द्रको निर्णयविपरित कुनै पनि पक्ष अघि बढन नसक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । ‘तपाईंहरुका कुरा सुनियो, अब हामी दुई अध्यक्ष बस्छौं, सहमति गर्छौंं, त्यही सहमति तपाईंहरुलाई पठाइदिन्छौं, त्यस्तो सहमतिपछिको निष्कर्ष तपाईंहरु कसैका लागि अनुकूल पनि हुनसक्छ, प्रतिकूल पनि हुनसक्छ तर त्यही लागू हुन्छ, कसैले पनि त्यसमा दायाँ–बायाँ गर्न पाइदैंंन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाँई उद्धृत गर्दै छलफलपछि एक नेताले भने ।

छलफलमा सहभागी प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई सबै नेताहरुले पालैपालो पछिल्लो समस्याबारे आ–आफ्नै बुझाईअनुसार ब्रिफिङ गरेको र समग्र विषयमै कुराकानी भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

आज दुबै पक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच तीन घण्टा छलफल भएको थियो ।

ओलीको निर्देशनपछि गत विहिवार काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्री शाही, अविश्वासको प्रस्तावको अगुवाई गरेका नेता यमलाल कँडेल, अर्थ तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रदेश कमिटीका सचिव मायाप्रसाद शर्मा, सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलगायत कर्णाली फर्किने भएका छन् ।

नेकपाभित्र कर्णालीमा विवाद देएिपछि यसको असर नेकपाको भविष्यमा समेत पर्नसक्ने आँकलन कतिपयले गरिरहेका छन् । कर्णालीमा माधव नेपाल समूहका सांसदले भने हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् । तर ओली पक्ष भने अहिले पनि अडानमा कायमै छ । यसको असर नेकपाको केन्द्रको समीकरण र सरकारमा समेत पर्नसक्ने आँकलन गरिएको हो ।