मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबाट किन पछि हटे कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहि

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको निर्णयबाट पछि हटेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिमण्डल पुर्गठनका लागि तीव्र छलफलमा जुटेपनि आज (आइतबार) नै पुनर्गठन नहुने मुख्यमन्त्री स्रोतको भनाइ छ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली निकट मन्त्रीहरु दल रावल र नन्दसिंह बुढाले राजीनामा नदिने, बरु हटाए हट्ने अडान लिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी रोकिएको हो। स्रोतका अनुसार एक–दुई दिनपछि मात्रै मन्त्री हेरफेरको काम हुनेछ। आन्तरिक छलफल र परामर्श भने जारी छ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा उभिएका मन्त्रीहरु रावल र बुढालाई हटाएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाही जुटेका छन्। नेता नेपाल पक्षका सात सांसद अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले तीन जनालाई मन्त्री र एक जनालाई सचेतक बनाउने सहमति गरेका छन्। सोही सहमतिअनुसार, कुर्मराज शाही सचेतक नियुक्त भइसकेका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहीले बिहान मात्रै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता तथा सोहि प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालासहितका नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए। उनले प्रकाश ज्वालालाई मन्त्रीबाट हट्न आग्रह समेत गरेका थिए। स्रोतका अनुसार पद बाँडफाँडमा सन्तुलन मिलाउन मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री ज्वालालाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि नेपाल समूहका तीनजनालाई पदबहाली गर्ने भन्दै शाहीले आश्वासन दिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका दुई मन्त्रीहरुलाई पनि राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। यद्यपी ओलीले आफू निकट मन्त्रीहरु आफ्नो पक्षका मन्त्रीहरु दल रावल र नन्दसिंह बुढालाई हतारमा राजीनामा नदिन सुझाएको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्री रावलले भने राजीनामा दिने संकेत गरेका छन्।

उनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘ कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतले ३२ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयलाई नवजात अवस्थाबाट शिशु अवस्थामा पु¥याउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने समआदरणीय महानुभावहरु प्रति ऋणी छु।’

सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा असोज २५ गते १८ जना सांसदले शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल समूहसँगको सहमतिमा उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो। सोही सहमति बमोजिम आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गर्न लागेका हुन्।