दलितलाई थर लेख्न अझै सकस : स्थानीय सरकारले सुन्दैन, प्रशासनले टेर्दैन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का कुमार आछामीको नागरिकतामा नाम ‘कुमार सार्की’ छ । पहिले नागरिकता बनाउँदा कर्मचारीले थर राखिदिएनन्, अहिले उनले थर राखेर नागरिकता बनाउन पाइन्छ भन्ने थाहा पाए । तर, जति प्रयास गर्दा पनि थर राख्न पाएनन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - उनी नागरिकताको नाम सच्याउन प्रशासन कार्यालय पुगे । प्रशासनले वडाको सिफारिस लिएर आउन भन्यो । उनी सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुगे । नाम सच्याएर नागरिकता लिन सिफारिस माग गर्दै उनले निवेदन पनि दिए ।

तर, वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले सिफारिस दिन मानेनन् । ‘तँ दलित होस्, यहाँ त्यही लेख्या छ, यसले के फरक पर्छ ?’ वडाध्यक्ष भण्डारीले उल्टै प्रश्न गरे । वडाध्यक्षको बोलीको प्रतिकार गर्ने हिम्मत कुमारले गरेनन्, र त्यसै घर फर्किए । ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउने उनी आफूलाई बोल्न नसक्ने ठानेर विभेद भएको महसुस गर्छन् । ‘अरू धेरैले नागरिकतामा थर राखे, मैले पनि फेर्न भनेर सोचेको हुँ,’ कुमार भन्छन् ।

त्यस्तै, रामेछापको मन्थली नगरपालिका–९ की मीनकुमारी सेन्चुरीले जात प्रमाणितको सिफारिस लिन मंसिर पहिलो साता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिइन । उनलाई नेपाल प्रहरीमा भर्नाका लागि समावेशीतर्फ फारम भर्न जात प्रमाणितको सिफारिस चाहिएको थियो । तर, एउटा सामान्य सिफारिसका लागि उनले करिब दुई साता कुर्नुपर्‍यो, जबकि प्रशासनकै नागरिक बडापत्रमा एकै दिनमा सिफारिस पाउने उल्लेख छ ।

वडा कार्यालयको सिफारिस समेत लिएर गएकी उनलाई प्रशासनले किन सिफारिस दिएन त ? त्यसको जड थियो उनको थर । उनका बुबाको नागरिकतामा नामपछि थर नभएर सीधै जात अर्थात् ‘इन्द्र कामी’ लेखिएको छ । तर, मीनकुमारीको नागरिकतामा भने थर अर्थात् ‘मीनकुमारी सेन्चुरी’ उल्लेख छ । उनको सर्टिफिकेटमा पनि जात नलेखेर थर लेखिएको छ ।

कागजातमा थर मात्रै लेखिएकै कारण समावेशीतर्फ दलितले जात प्रमाणित सिफारिस ल्याएपछि मात्रै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । तर, मीनकुमारीलाई भने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले नागरिकतामा थर लेखेका कारण जाति प्रमाणित गर्न नमिल्ने बताइन् । जबकि वडा कार्यालयको सिफारिस र मीनकुमारीका बुबाको नागरिकताले नै उनको जात ‘कामी’ भएको प्रस्ट बोलिरहेका थिए ।

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अपमानित भएको महसुस गरिन् । ‘तपाईंको कागजात र नागरिकतामा जात उल्लेख छैन, त्यसैले तपाईं कामी हो भन्ने प्रमाणित हँुदैन, र तपाईंले सिफारिस पाउनु हुन्नँ,’ शर्माले भनेको सम्झिँदै मीनकुमारी सुनाउँछिन्, ‘सिफारिस चाहिने भए मन्त्रालय गएर चिठी लिएर आउन भन्नुभयो ।’

२५ वर्ष बित्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन भएन
प्रशासन कार्यालयले दलितलाई दलित भएको प्रमाणित सिफारिस गर्नसमेत आनाकानी गरेको विषय बाहिरिएपछि अधिकारकर्मी र जनप्रतिनिधिहरूले सिडिओलाई ध्यानाकर्षण गराए । त्यो टोलीमा नगर कार्यपालिका सदस्य उद्धव रम्तेल र मीनकुमारीकी भाउजू, उनकै वडाकी दलित महिला वडासदस्य रिता सेन्चुरी पनि थिए ।

‘सिफारिस नदिएको बुझेपछि हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्‍यौँ, दलितले पनि थर लेख्न पाउने व्यवस्था र गृह मन्त्रालयले नै यसअघि गरेका परिपत्र हेर्न भनेपछि बल्ल बहिनीले सिफारिस पाइन्,’ मन्थली नगर कार्यपालिकाका सदस्य रम्तेलले भने ।

थर लेख्न चाहँदा र थर लेखेकै कारण दुःख पाउनेहरूको सूची लामो छ, अनि उनीहरूका फरक–फरक र अनौठा कथा धेरै छन् । त्यसो त ०५२ सम्म दलितलाई नाम र थरको सट्टा जातले चिन्ने र बोलाउने सामान्य थियो । ४ साउन, ०५२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘दलितले पनि थर लेख्न पाउने’ निर्णय गर्‍यो, तर त्यो निर्णय अहिले पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

दलितहरूले थर लेखेकै कारण अनेकन झमेला व्यहोर्न बाध्य छन् । कतिपयले थर लेखेकै कारण राज्यले दलितलाई दिने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । ‘अहिले पनि दलितले थर लेख्न नपाएका र थर लेखेकै कारण समस्या झेलेका घटना आइरहन्छन्, समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । मलाई अस्ति मात्र खोटाङमा थर राखेर नागरिकता नपाएको गुनासो आएको थियो,’ दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले भने ।

अदालतको परमादेश पनि कार्यान्वयन भएन
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सरकारले २१ साउन, ०५२ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय निकायलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, दशक बित्दा पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष डिलबहादुर विश्वकर्मासहितले ०६१ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयसहित सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले १ जेठ, ०६३ मा दिएको परमादेशमा भनिएको छ, ‘दलित समुदायलाई नागरिकता प्रदान गर्दा थरको पछाडि वा थरको ठाउँमा जात समेत उल्लेख गर्दा संविधान तथा कानुनको उद्देश्य र भावनाविपरीत हुन जान्छ । तसर्थ, दलितलाई पनि नागरिकता सिफारिस गर्दा अन्य नागरिकसरह थर राखी सिफारिस दिने, थर राखी नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै थर राखी नागरिकता सच्याउने समेतको कार्य कानुनबमोजिम गर्नु गराउनु ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम गृह मन्त्रालयले १४ कात्तिक, ०६३ मा पुनः परिपत्र गरेको थियो । तर, थर लेख्न पाउनुपर्ने विषयमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता विमल विश्वकर्मा अझै पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताउँछन् ।

‘यस्तो समस्या दलितमा मात्रै होइन, आदिवासी जनजाति र अन्य जातजातिमा पनि रहेको छ । थर लेख्न पाउनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि संखुवासभामा राई लेखेर नागरिकता लिएका करिब तीन सय जनाले एकै पटक नागरिकतामा वनेम थर लेखेर नागरिकता बनाएको उदाहरण पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, दलितका लागि अझै पनि यो कुरा सहज बनेको छैन ।’ वनेम लिम्बूहरूको थर हो ।

सरकारी अड्डामै खेप्नुपर्छ सास्ती
सरकारको निर्णय र अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै अझै पनि धेरै सरकारी अधिकारीले दलित र आदिवासी जनजाति समुदायलाई थर लेख्न नदिने र थर लेखेकै कारण सेवा प्रवाहमा दुःख दिने गरेको विश्वकर्मा सुनाउँछन् ।

‘थर लेख्नु भनेको जात परिवर्तन गर्नु होइन, मौलिक थर जे थियो, त्यो सबैले लेख्न पाउनुपर्छ, त्यो कानुनी रूपमै स्थापित अधिकार हो,’ अधिवक्ता विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तर, केही दलितका थर क्षेत्री ब्राह्मणसँग मिल्ने कारणले दलितले आफ्ना कागजातमा थर लेख्न पाउँदा पनि एउटा युद्ध जितेको अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

अधिवक्ता विश्वकर्मा थर र जात हेरेर सरकारी कर्मचारीले गर्ने व्यवहार बदलिने परिपाटी अझै पनि कायम रहेको पाइएको बताउँछन् । ‘नागरिकतामा थर लेखे पनि लालपुर्जामा जात नै हुन्छ, त्यहीकारण मालपोतले अंशबन्डाका काममा उल्झन झिक्छ, मालपोतले प्रशासनको सिफारिस माग्छ, प्रशासनले मैले दिने नागरिकता मात्रै हो भनिदिन्छ । थर र जातको घनचक्करमा अहिले पनि दलितहरू पिसिएकै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवहारमा अझै पनि लागू भएको छैन, लागू हुन पनि गाह्रो छ ।’

अधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा पनि थर लेख्न नपाएको र थर लेखेकै कारण समस्या परेका थुप्रै गुनासा आइरहने गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले थर लेख्न पाउने निर्णय गरेको अढाई दशक बितिसक्यो, तर दलितलाई अझै पनि समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो अनुभवमा सम्बन्धित सरकारी अधिकारी कस्तो सोचको छ ? ऊ कुन विचारबाट प्रभावित छ ? भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । कतिपय ठाउँमा सहजै भएको छ, कतिपय ठाउँमा थर लेख्न पाउनुपर्ने भनेर दलितले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था अझै टरेको छैन ।’

गृह प्रवक्ता भन्छन् : खासै समस्या छैन
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भने यस्तो समस्या नभएको दाबी गर्छन् । ‘खासै समस्या आएको देखिएको छैन, कहिले काँही छिटपुट आउँछन्, त्यो भनेको कागजी प्रक्रियाको कुरो नपुगेर पनि हुन सक्छ,’ गृह प्रवक्ता बुढा भन्छन्, ‘यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको खुसीको कुरा होइन, तर कानुनले सबै कुरा यसो गर्नु भनेर भन्न पनि सक्दैन । तर, निवेदनलाई पुष्टि गर्ने कुनै न कुनै कागजात भएको खण्डमा त्यो नदिने भन्ने नियत पनि हुँदैन र हुनु हुँदैन ।’

सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा दलितका थरहरू सूचीकरण गरी त्यहीअनुसार जाति प्रमाणित सिफारिस गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । तर, पाँच वर्षदेखि आयोग गठन नहुँदा थर सूचीकरणको काम रोकिएको छ ।

थर सूचीकरण रोकिएका कारण कतिपयले समस्या झेलिरहेका छन् । आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद धिताल भन्छन्, ‘आयोग नहुँदा आयोगले गर्ने काम कर्मचारीले गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन, थर सूचीकरणका लागि केही निवेदन परेका छन्, तर त्यसमाथि कारबाही भएको छैन ।’

आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा आयोगको परिकल्पनाबमोजिम काम हुन नसकेको उनी बताउँछन् । आयोग गठन नभएकै कारण कतिपयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेरसमेत थर प्रमाणित गर्ने बाटो रोजिरहेका उनी बताउँछन् । सरकारले पहाडेमूलका विभिन्न २६ जातका मानिसहरू दलित समुदायमा पर्ने भन्दै सूचीकरण गरेको छ । ती जातअन्तर्गत दुई सयभन्दा बढी थर रहेका छन् ।