विवाद मिलाउन आयोगलाई सरकारको अवरोध, संशोधनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं । निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न सकिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको नियमावली संशोधनको वैधता कायम गर्न र त्यसअनुसार कार्यान्वयमा जाने प्रक्रियामा सरकारी अवरोध सिर्जना भएको छ । आयोगले गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको संशोधनलाई सरकारले तीन साता बितिसक्दा पनि राजपत्रमा प्रकाशन गरिदिएको छैन ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ - राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि पनि दलको विवाद निरुपण गर्न सक्ने भन्ने आयोगले गरेको संशोधित व्यवस्थाले कानुनी वैधता पाउन नसकेको हो । निर्वाचन आयोगले पुस १९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीलाई संशोधन गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली रहेको ‘निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कुनै कारवाही नगरिने’ व्यवस्थालाई नियमावलीबाट आयोगले हटाएको थियो ।

नियमावलीमा गरिएको उक्त संशोधनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनको सचिवालयका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तलाई नियमावली संशोधन गरेको प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगले संशोधित नियमावली छाप्त मुद्रण विभाग पठाएको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार विभागमा पठाएको तीन साता बढी भइसक्दा पनि राजपत्रमा छापिएको जानकारी आएको छैन ।