‘प्रतिनिधिसभा विघटनमा लिएको दलिल भूकम्प जाँदा हुने ‘फल्ट लाइन’ जस्तै’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको गलत व्याख्या र कमजोर तर्क गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको बहसमा बिहीबार कानुन व्यवसायीले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - बहसका क्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा लिएको दलिल भूकम्प जाँदा हुने ‘फल्ट लाइन’ (दरार) जस्तै भएको तर्क गरे । संविधानमा यदि ‘फल्ट लाइन’ छ भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अदालतले मेटाउनुपर्ने उनको माग छ ।

२०४७ सालको संविधानमा ‘फल्ट लाइन’ भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनले बताए । ‘फल्ट लाइनमा टेकेर संविधानमाथि कुरा उठाउन पाइँदैन,’ अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको दलील ठीक छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले संविधानको ‘फल्ट लाइन’ मा खेल्न खोजे अदालतले रोक्नुपर्ने उनले बताए । उनले प्रतिनिधिसभामा आउने अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै नसक्ने तर्क गरे । उनले २०४७ सालको संविधानको धारा २७ (५) मा भएको र अहिले राष्ट्रपतिको अवस्थामा फरक नभएको बताए ।

‘श्री ५ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका संविधानतः समान किसिमको छ । काममा होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि राजाले समेत दलसँग सूचना लिने व्यवस्था थियो ।’ राष्ट्रपतिको के संवैधानिक दायित्व छैन भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले बनाएको संविधान यति कमजोर छ श्रीमान् ?, संसद् विघटनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’