सरकारको तीन वर्ष : रक्षाको मूलभूत प्रगति

काठमाडौं । मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढाइरहेको रक्षा मन्त्रालयले परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यसँगै नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिकालाई गतिशील र सुदृढ तुल्याउँदै अघि बढेको छ ।

सोही क्रममा पछिल्ला तीन वर्षमा मन्त्रालयले नीतिगत, संस्थागत र भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको मन्त्राययका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले जानकारी दिए।

नीतिगत र कानूनी सुधार

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ जारी भई कार्ययोजना बनाएर लागू गरिएको, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति, २०७७ पारित भएको तथा सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ संशोधनलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा हेरिएको उनले बताए। विसं २०६० अघि र पछि भर्ना भएका सकल दर्जाबीचमा निवृत्तीभरणमा रहिआएको विभेदलाई नियमावली संशोधनमार्फत अन्त्य गरी तहगतरूपमा सिपाही र फलोअर्स १६ वर्ष, हुद्दा १७, जमदार १८, सुवेदार १९ र अधिकृत वा सोभन्दा माथिका हकमा २० वर्ष कायम भएको छ । उक्त व्यवस्थाबाट सकल दर्जालाई उत्साहित तुल्याएको छ । संशोधित नियमावलीले स्वेच्छिक अवकासमा गएका व्यक्तिले निवृत्तीभरण (पेन्सन)को रकम भने भर्ना भएको सैनिक सेवामा प्रवेश पाएको मितिले २० वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई समयको परिवर्तनसँगै सुदृढ र सबल बनाउँदै मुलुकमा शान्ति सुरक्षाका साथ सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि उपयुक्त वातावरणको प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि, कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण प्रतिकार्य, वातावरण, प्रकृति तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, सैनिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन, सैनिक–नागरिक सम्बन्ध विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रवद्र्धन, खेलकूद र सडक पूर्वाधार विकास एवं विस्तारमा तीन वर्षमा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भई उपलब्धि हासिल भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । द्विपक्षीय सहायता आदान–प्रदान, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र बेरुजु फछ्र्योटमा पनि यो अवधिमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ ।

कार्य जिम्मेवारी

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, कानून, मापदण्ड, योजना बनाई सोको कार्यान्वयन र नियमन, राष्ट्रिय तथा रणनीतिक सुरक्षासम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र सुरक्षा क्षेत्र सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा समन्वय, सीमा क्षेत्रसम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोगलगायतका कार्य मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।

द्वन्द्वपीडित सैनिकलाई उचित सुविधा उपलब्ध हुने कानूनी व्यवस्था र सैनिक सेवामा रहेका सकल दर्जाबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको गुनासो सम्बोधन गर्न न्यूनतम सेवावधि १६ वर्ष पुगेका सिपाही र फलोअर्सले स्वेच्छिक अवकासमा जानसक्ने व्यवस्थालाई पछिल्लो उपलब्धिकै रूपमा लिन सकिने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले जानकारी दिए।

सेनाका भान्सामा पकाइतुल्याई गर्न मट्टितेलको प्रयोग हुँदै आएकामा त्यसलाई स्तरोन्नति गरी ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले समयको बचत र वातावरण सुधारमा समेत योगदान दिएको छ । सेनाको गठन तथा परिचालनसम्बन्धी नीति, रणनीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, नियन्त्रण र नियमन, सैनिक ब्यारेक तथा कार्यालय व्यवस्थापन, सैनिक अधिकृत तथा जवानको अनुशासन, हातहयिार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थ, उत्पादन र प्रयोग, सोसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियन्त्रण तथा सिलखाना, सैनिक भण्डार, सैनिक हातहतियार तथा सामग्री खरिद र उत्पादनको व्यवस्थापन र नियमनको काम पनि मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणतर्फ

मुलुकका सबै जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्ने सरकारको नीतिअनुसार पछिल्लो तीन वर्षभित्रमा सेनाले डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा सडक सञ्जाल पुर्याएको छ । जाजरकोट–डोल्पा–दुनै सडकको ट्र्याक खोल्ने काम यसै अवधिमा पूरा भएको हो । कर्णाली करिडोरको पनि १२३ किमी बाटो खनिसकिएको छ भने बाँकी १६ किमी छिचोल्ने कामसमेत द्रूतरूपमा चलिरहेको छ । बेनीघाट–अरुघाट–लार्केभन्ज्याङ सडक विस्तार प्रभावकारीरूपमा अघि बढिरहेको छ । कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत रिडी–मालढुङ्गा सडक चौडाइ गर्ने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ । खाँदबारी–सङ्खुवासभा र दार्चुला–टिङ्कर सडक परियोजनाको काम पनि सेनाले गरेको छ ।

द्वन्द्वकालमा क्षति भएका सेनाका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमले पछिल्ला वर्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका ऐतिहासिक गढीकिल्लाको संरक्षण र संवद्र्धनमा पनि सेना दत्तचित भएर लागिपरिरहेको छ ।

काठमाडौँ–तराई–मधेश दू्रतमार्ग (फास्टट्र्याक)को डिपिआर स्वीकृतिपछि सेनाले निर्माणको कामलाई व्यवस्थित र चुस्त ढङ्गबाट अघि बढाएको छ । अहिले उक्त मार्ग सुरुङ निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । बारा र पर्सामा हावा, पानीसहितको चक्रपातबाट क्षति पुगेको बस्तीमा छोटो समयमा नमूना घर बनाई सेनाले हस्तान्तरण गरेसँगै सैनिक–नागरिक सम्बन्धको कसी अझ बलियो भएको छ ।

संस्थागत सुधारतर्फ

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय अवधारणापत्र तयार गर्ने काम यही अवधिमा भएको छ । विश्वविद्यालय गठन आदेश जारी गरी काभ्रेको पेरुङ्गेडाँडामा ७५० रोपनी जग्गाको व्यवस्थासहित निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । उक्त विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निजामती सेवाका उच्च अधिकृतलाई सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ । सुरक्षा फौजका उच्च तहले नेशनल डिफेन्स कोर्स गर्नका लागि विदेशीको भर पर्नुपर्ने हालको बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।

आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती एवं खतराबाट राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्दै मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गरी राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।

यसै वर्ष मन्त्रालयले मुलुकका सुरक्षा, इतिहास र सीमाविद्का तथ्यपरक लेख समेटिएको सुरक्षा जर्नल र उपप्रधान तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको सम्बोधनको सङ्ग्रह ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाली सेना’ नामक पुस्तकसमेत प्रकाशन गरेको थियो । उक्त पुस्तकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, “आफनो दुई वर्ष सात महिनाको कार्यकालमा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरणका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सफलता मिलेको छ ।”

पछिल्ला वर्षमा मन्त्रालय मातहत सेनाको प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त तुल्याउन प्रविधिको प्रयोगलाई सङ्गठनमैत्री तुल्याइएको, वित्तीय अनुशासन कायम गरिएको, सङ्गठनभित्र विधि र प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याइएको, थुप्रै कार्यविधि र रणनीतिक दस्तावेज तयार पारिएको सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विसं २०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो ।

राज्यबाट उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा यो बीचमा मुलुकको समग्र सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा नीतिगत र कानूनी सुधार ल्याई कार्यगत वातावरणमा उल्लेख्य सुधार गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।