नयाँ सत्तासमिकरणमा सकस, ओलीको विकल्प ओली नै !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरेको एक महिना वितिसक्दा समेत सत्ता समिकरणको गाँठो अझै फुक्न सकेको छैन । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसंगै प्रमुख राजनीतिक दल, बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएर सडक संघर्षमा उत्रिए ।

राजनीतिक रूपमा ओली कदमलाई ‘प्रतिगमन’ नै भनियो र त्यसको पक्ष र विपक्षमा देशभरि आन्दोलन भए।

तर, दुई महिनापछि फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकार भयो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो अर्थात् ‘प्रतिगमन’ परास्त भयो।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उनै प्रधानमन्त्री ओली भने अलिकतिपनि हिनता बोध नगरी सत्तामा हाइसन्चो भएर बसेका छन् । मानौं, ठुलो युद्ध जिते पश्चात्को आनन्दभूति गरिरहेका छन् उनले । राजीनामा त परको कुरा अझै आलीले संसद ‘फेस’ गर्नका लागि सरकारमा समर्थन बढाउन कस्सिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई परास्त गरेर सत्ता समिकरण नै बदल्न सडक संघर्षमा उत्रिएका विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र अझैसम्म पनि सत्ता समिकरण बनाउन निरिह देखिएका छन् ।

छाँया सरकारको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस परिस्थिति अनुकुल नभएको भन्दै सत्ता समिकरण बनाउन हच्किएको छ । सत्ता समिकरणको महत्वपूर्ण दल जसपा कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा विभाजित अवस्थामा रहेको छ । जसपाभित्र पूर्वतमोलोपा खेमा प्रधानमन्त्रीसंग नजिकिएका छन् भने बावुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव खेमा माओवादी–कांग्रेससंग नजिकिएका छन् । तर, अहिलेसम्म कसरालई समर्थन गर्ने भन्नेमा पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय लिन सकेका छैन ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री विरुद्ध सडकमा खरोरुपमा उत्रिएको माओवादी केन्द्र अलमलमा रुमलिएको छ । जसको विरुद्धमा सडक संघर्ष गरेको उसैलाई दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता लिन सकेको छैन । खासगरी प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएकाा विपक्षी दलहरुको सत्तासमिकरणमा देखिएको अलमल र निरिहताले गर्दा सबैभन्दा फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीलाइै नै भएको छ ।

संसद पुनस्र्थापनापछि संसदलाई बिजनेस समेत नदिएको ओली सरकारले जसपाको एउटा गुटलाई हाता लिएर प्रधानमन्त्री ओली त्रिशंकु सरकार बन्न नदिने रणनीतिमा लागेका देखिन्छ । ओलीले आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न वर्तमान संसदलाई नै असफल बनाई अर्ली निर्वाचनमा जाने योजना बुनिरहेका छन् ।

ओलीको कदमको विरुद्ध निरन्तर सडक संघर्षमा उत्रिएका नागरिक आन्दोलनले शनिबार अविश्वासको प्रस्ताव लिएर ओलीलाई किन हटाउन नसकेको र राजनीति चलायमान किन नभएको भन्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई प्रश्नको झटारो हानेका थिए ।

नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाललाई एउटै मञ्चमा प्रश्न गरेका छन्। नागरिक अगुवाका एक पछि अर्को प्रश्नको झटारोकोसामु शीर्ष नेताहरु निरिह देखिएका थिए ।

प्राध्यापक कृष्ण खनालले सुरूमै माधव नेपाललाई प्रश्न राख्दै भने, ‘ओलीलाई हटाउने ‘प्लान टु’ किन भएन ?’
जवाफमा नेपालले ‘प्लान टु’ सुनाउन सकेनन्। उनले त ओली सामु आफू नै निरीह भएको बताए।

‘ओलीबाट बडो अप्ठ्यारो भयो, त्यही पार्टीमा अदालतले घोक्र्याएर पठाइदिएको छ, विचित्रको फैसला गरिदिएको छ,’ नेपालले भने।

नेपालले जन्माएको बच्चा पनि मान्दिनँ भन्ने कस्तो विचित्रको फैसला भन्दै पुरानो ठाउँमा फर्किन खोज्दा पनि आफूलाई निकाल्न खोजिएको बताए।

यस्तै, ओली सरकार कहिलेसम्म चल्छ भन्ने अर्को प्रश्नको जवाफमा नेपालले भने, ‘महन्त र मिनेन्द्रजीहरुले साथ दिएसम्म ओली सरकार टिकिराख्छ’

नेता नेपालको जवाफ सुनेर डबलीमा महन्त र मिनेन्द्रको अनुहार हेर्दै हाँसोको फोहोर छुटेको थियो ।

प्राध्यापक कृष्ण खनालले सोही ‘प्लान टु’बारे दाहाललाई प्रश्न सोधेका थिए।

आफैले प्रतिगामी घोषणा गरेको सरकारलाई समर्थन दिइराख्नुको अर्थ के हो भन्ने खनालको जवाफमा अध्यक्ष दाहालले आफूलाई अविश्वास प्रस्ताव नलैजान दबाव रहेको बताए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिन मलाई दबाव छ । उनले भने, ‘अहिले नाम त भन्दिन, म इमान्दारीता गुमाएर बस्न चाहादिन एक दुई दिनमै यसबारे निर्णय लिन्छु ।’ उनले भने, ‘देशको राजनीति अब जतासुकै जाहोस मलाई मतलब छैन ।’

‘प्लान टु’ भने आफूहरूले नबनाएको दाहालले बताए।

‘सारा सेटिङ छ भनिन्थ्यो, ओलीकै मान्छेले भनेका हुन्। संसद पुनर्स्थापना भयो, सेटिङ भत्कियो, एउटा ब्याटल जितेको अनुभूति पनि भयो, दोस्रो स्टेप नचाली हामी ‘रिल्याक्स’ भएर बस्यौं भनेको त के को हुनु अदालतको दुईजना न्यायधीशले फ्याटै फैसला गरिदियो र पार्टीलाई पुरानै स्थितिमा फर्काइदियो,’ दाहालले भने, ‘यो करेक्सन हुनुपर्छ, हामी पुनरावलोकनमा जान्छौं।’

प्रचण्डपछि नागरिक अगुवाले जसपाका अध्यक्षमाथि प्रश्न उठाएका थिए । दिनहुँजसो उनी बालुवाटारतिर वार्ताका लागि गइरहेको प्रसंग निकाल्दै खनालले सोधेका थिए । जवाफमा ठाकुरले ओलीसंग कुनै सहमति नभएको प्रश्ट्याए । ‘ओलीजी ले लिखितरुमा माग्नु भएको थियो । हामीले दिएनौं, उनले भने’, ‘हामी विचरा मधेशी, थारुहरुको कुरा कसलेपो सुन्छ र ?’
अन्तिममा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाललाई प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा नेता रिजालले भने’, ‘राजनीतिकरुपमा अविश्वासको मतको पक्षमै कांग्रेस रहेको छ, आलीलाई विश्वासको मत दिन सक्दैन’

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संविधान धरापमा परेको राजनीतिक दलहरूको दाबी छ। नागरिक आन्दोलनको बुझाइ पनि त्यही छ। दलका शीर्ष नेता र नागरिक अगुवाबीचको सवाल जवाफमा निरिह देखिएका शीर्ष नेताहरुले आफ्ना गुनासो पोख्नु बाहेक ओली सरकारको विकल्प दिन नसक्दा मुलुक फेरी अनिश्चयको चक्रब्यूहमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । विपक्षीको कमजोरीको फाइदा उठाइरहेका ओली सके पाँच वर्ष आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने नसके विपक्षीको सकार बन्न नदिने रणनीतिमा रहेको नागरिक अगुवाले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।