कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा, एमालेले कांग्रेसको साथ नपाए प्रदेश सरकार नै भंग !

कर्णाली । एमालेको तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले मंगलबार सामुहिक राजिनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका छन् । नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको चैत ४ गते बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशमा एमाले केपी शर्मा ओली पक्षमात्र सहभागी भएको संसदीय दलको बैठकले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयप्रति माधव नेपाल समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समर्थन कायमै रहेको बताएको थियो ।

आइतबार दलका नेता यमलाल कंडेलको नेतृत्वमा माधव समूहसहित बसेको संसदीय दलको बैठकले आफ्ना तीन मन्त्रीलाई तत्काल राजिनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार नै महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका आर्थिक मामिला प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास दल रावल र वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिएका हुन् ।

प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भए पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डा हुँदा २०७४ मा एमालेको साथमा माओवादी केन्द्रका शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

शाही मुख्यमन्त्री बनेपछि एमाले नेता यामलाल कँडेल असन्तुष्ट थिए। मुख्यमन्त्रीका दाबेदार कँडेलले यसअघि पनि शाहीलाई अपदस्त गर्न खोजेका थिए। तर केन्द्रले हस्तक्षेप गरेपछि उनको प्रयास असफल भएको थियो। एमालेले दिएको समर्थन फिर्तासंगै मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सकार धरापमा परेको छ । संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । यदि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके सरकार ढल्ने छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन सकेमा वा अविश्वासको मतलाई असफल भएका थप एक वर्ष मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन ।

प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति माओवादी असन्तुष्ट

प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीको कार्यशैलीबाट क्रुद्ध भएको नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको गत शनिबारको बैठकले उनको भूमिकाप्रति खेद प्रकट गरेको छ । नेपालको संविधानमा सरकार गठनका बेला समर्थन गरेको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रष्ट भए पनि प्रदेश प्रमुखले १२ दिनभित्रै पुनः ध्यानाकर्षण गराएकोमा माओवादी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘यसरी समय नपुग्दै ताकेता गर्नुले प्रदेश प्रमुखले संस्थाप्रति गर्ने व्यवहार असंवैधानिक भयो, हामीले यस विषयमा खेद प्रकट गरेका छौं।’

चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी समर्थन फिर्ता लिएको एमालेको संसदीय दलको पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदमा विश्वासको मत लिन चैत १७ गते दोस्रो पटक पत्र पठाइसकेका छन् । एमाले संसदीय दलको पत्रको आधार मान्ने हो भने अवको ११ दिनभित्र मुख्यमन्त्री शाहीले संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ ।

यस्तो छ, कर्णाली प्रदेश सभाभित्रको अंकगणित ?

कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र राप्रपासमेत ४ दल रहेका छन् । नेकपा एमालेमा सभामुख बाहेक १९ जना सांसद रहेका छन् । यस्तै, माओवादीको १२ जना, नेपाली कांग्रेसको ६ जना र राप्रपाको १ जना गरी जम्मा ४० जनाको प्रदेश सभा रहेको छ । माओवादीबाट निर्वाचित धर्मप्रसाद रेग्मी एमोलेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारवाही गरिसकेको छ । अब कर्णाली प्रदेश सभामा ३९ जना प्रदेश सदस्य रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रलाई एमालेले साथ छोडिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीले राजिनामा दिनुको कुनै विकल्प छैन । ३९ जना सदस्यमध्ये पनि सरकार गठनका लागि २० जनाको बहुमत आवश्यक पर्छ। एमालेका एक जना सदस्य सभामुख भएकाले १९ जनामात्र सदस्य रहेका छन् ।

यदि मुख्यमन्त्री शाहीले विपक्षी कांग्रेस र राप्रपाले साथ ििदए पनि उनको पक्षमा बहुमत जुट्दैन । कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका कुनै पनि दलको एकल सरकार बन्ने सम्भावना भने छैन। यदि नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई साथ दिएको खण्डमा भने एमालेले प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनाउने देखिन्छ।

यद्यपि, कर्णाली प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलले भने सरकार गठनमा आफ्नो सहयोग वा निर्णायक भूमिकाका विषयमा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन। पार्टीको केन्द्रको निर्णय र परिस्थितिका आधारमा अगाडि बढ्ने कांग्रेसको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले बताएको छ।

शाहीले आफ्नो बहुमत जोगाउन प्रदेश सभामा २० मत आवश्यक पर्छ । माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन रहेपनि १९ जनामात्र पुग्छ । यस्तो अवस्थामा कर्णालाी प्रदेशमा निर्णायक शक्ति बनेको नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई समर्थन नगरेको खण्डमा सरकारै नबन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यदि कुनै दलले पनि संसदमा बहुमत जुटाउन नसके प्रदेश सरकार नै भंग हुने अवस्थामा पुगेको छ ।