चीनद्वारा नेटोको ‘प्रणालीगत चुनौति’ को दावीलाई अस्वीकार

ब्रसेल्स । चीनले सोमबार नेटोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बेइजिङले ‘प्रणालीगत चुनौतीहरू’ प्रस्तुत गर्दै आएको भन्ने दावीलाई खण्डन गरेको छ । 

नेटोको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै चीनले नेटामा ‘शीतयुद्धकालीन मानसिकता र समूह राजनीतिको निरन्तरता’ रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । 

यूरोपेली यूनियन (ईयू) का लागि चिनियाँ नियोगका प्रवक्ताले एक विज्ञप्तिमार्फत् भने, “चीन प्रतिरक्षा नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ जुन ‘प्राकृतिक प्रतिरक्षा हो’ र चीनको रक्षा र सैनिक आधुनिकीकरणको कार्य ‘न्यायसङ्गत, उचित, खुला र पारदर्शी’ रहेको छ ।” 

सन् २०१९ पछि उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन ९नेटो० को पहिलो बैठकमा चीन छलफलको केन्द्रबिन्दु थियो । सोमबार जारी विज्ञप्तिमा नेटो नेताहरूले चीनको ‘अडान’बारे चासो व्यक्त गर्दै ‘बेइजिङको जबरजस्त नीति’प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा उल्लेख छ । 

युरोपेली र उत्तर अमेरिकी ३० देशहरुको नेटो गठबन्धनले चीनले ‘प्रणालीगत चुनौती’ पेश गरेको र बेइजिङले सिर्जना गरेको प्रभाबको प्रतिरोध गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

शिखर सम्मेलनको समापनपछि पत्रकार सम्मेलनमा नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले भने, “चीनले ‘धेरै हतियारहरू र अत्याधुनिक परिष्कृत, प्रक्षेपण प्रणालीको साथ आफ्नो परमाणु शस्त्रागार द्रुत रूपमा विस्तार गरिरहेको छ साथै रूससँगको सैन्य सहकार्य बढाएको छ’ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

“नेटो नेताहरूले चीनसँग उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई समर्थन गर्न, अन्तरिक्ष प्रणाली, साइबर र समुद्रिक क्षेत्रलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा जिम्मेवार भई कार्य गर्नका लागि प्रमुख शक्तिको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेका छन्,” स्टोल्टनबर्गले भने ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार ७९ बुँदे कथनमा तीन अनुच्छेद र १० लाई चीनप्रति समर्पित गरिएको छ ।

नेटोका महासचिव स्टोल्टनबर्गको टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै चीनले कुनै पनि बेला र कुनै पनि परिस्थितिमा आणविक हतियारहरूको प्रयोग नगरेको पहिलो सिद्धान्तको पालना गर्दछ र गैर आणविक हतियार नभएका राष्ट्रहरूलाई आणविक हतियार मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै उनीहरूविरूद्ध आणविक हतियारको प्रयोग गर्ने वा धम्की नदिने बताएको छ ।  

“म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि ‘शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व’को लागी प्रयास गरिरहेका नेटो र त्यसका सदस्य राष्ट्रहरुले पनि के चीन जत्तिकै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्छन् भनी नियोगका प्रवक्ताले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।