संविधान संशोधन र बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्नुपर्छ : यादव

मन्तिपरिषद् विस्तार र सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा कार्यदल स्तरमा छलफल भइरहेको छ । यसलाई छिट्टै टुंग्याउने पक्षमा हामी रहेका छौँ । पद र भागबण्डाबीचको हानाथाप भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै आन्तरिक समस्यामा अल्झिरहेका थियौँ । हाम्रो पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा थियो । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विषयमा ढिलाइ गर्दा त्यसको असर सरकारमा पर्नु स्वभाविक नै हो । ढिलै भएपनि हामीले पार्टीको मान्यता पाएका छौं । हामीले आधिकारिकता पाए लगत्तै सर्वसम्वत रुपमा संसदीय दलका नेता समेत चयन गरिसेका छौँ । अब छिट्टै पार्टीको बैठक राखेर सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउँछौँ । आन्तरिकरुपमा हामीमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन । 

त्यो भन्दा पनि अहिलेसम्म सत्तगठबन्धन दलहरूबीच कसले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्‍नेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम सर्वाजनिक गर्ने विषयमा हामी छलफलमै छौं । हाम्रो एजेण्डा भनेको हामीले मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भन्‍ने हो । हाम्रो मागबारे सरकारसंग पटक पटक सहमति र सम्झौता भइसकेको छ । अब त्यसलाई कार्यन्वायन गर्न संविधान संशोधन र बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्नुपर्छ । यसमा सत्ता सहकार्य दलहरूबीच सहमति हुने वित्तिकै हामी सरकारमा जाने वातावरण निर्माण हुन्छ । मलाई लाग्छ, यी सबै विषयमा हल हुनेछ र हुनुपर्छ ।

यसलगायत अहिले कोरोना महामारी मुलुकमा गम्भीररुपमा देखा परेको छ । त्यसलाई हल गर्न सरकार प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । यी सबै विषयमा दलहरूबीच सहमति, सहकार्य हुन जरुरी छ । यसो हुन सकेका सरकार गतिशिलरुपमा अगाडि बढ्छ ।

(यादव जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुन्)