अब एमाले पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने गरी अघि बढ्दै

काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने गरी एमाले अघि बढेको छ । अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्य मात्रै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने गरी विधान संशोधन गरिने भएको छ । महासचिवसहित अन्य पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीबाट आउनेछन् । अध्यक्षलाई एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म ढुक्कसम्म काम गर्न सक्ने परिकल्पना संशोधित विधानले गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए । 

आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन्– केन्द्रीय कमिटीको सोमबार बसेको बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसलाई पार्टीका तल्लो कमिटीमा छलफलमा लगी आगामी विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । विधान महाधिवेशन यसअघि नै भदौ २७ गतेदेखि दुई दिन तय भइसकेको छ । 

हालको विधानमा अध्यक्षसहित उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव २ र सचिव ५ गरी १४ पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।  अब पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष घटाएर २ जना मात्रै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, १ महासचिव, २ उपमहासचिव, ७ सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । सचिवदेखि समावेशी बनाइने भएको छ । पार्टीका सबै तहका कमिटी, आयोग वा परिषद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज लगाइएको छ । बुटवलमा २०६५ फागुन ५ देखि १४ सम्म भएको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिवसहितको ‘बहुपदीय व्यवस्था’ गरिएको थियो । 

प्रवक्ता ज्ञवालीले सानो सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । विधानमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाइएको छ । १ सय ५९ सदस्यीयबाट २ सय २५ सदस्यीय बनाइने भएको छ । वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था हटाइएको छ । केन्द्रीय कमिटीले मनोनीत गर्न सक्ने सदस्य संख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

केन्द्रीय कमिटी तथा केन्द्रीय निकायको निर्वाचनमा समावेशीता र सामुदायिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पोलिटब्युरोको व्यवस्था खारेज गरी केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा छ । 

प्रदेश कमिटीमा ५ पदाधिकारी 

एमालेले निर्वाचित र कार्यकारी हैसियतको प्रदेश कमिटीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, उपसचिव २ र सदस्य संख्या तोकेबमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् गठन गरिनेछ । प्रदेश कमिटीले आफ्नो कमिटीको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सल्लाहकार परिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । भौगोलिक जिल्लाहरूलाई बागमती प्रदेश कमिटीमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राजधानी विशेष कमिटी र विशेष जिल्ला कमिटीको व्यवस्था हटाइने भएको छ ।

स्थानीय कमिटी
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय कमिटीहरूमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, उपसचिव २ र सदस्य संख्या तोकेबमाजिम हुने जनाइएको छ । अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत
प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । सदस्यताका लागि पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, केन्द्रीय कमिटीले निरुपण गरी सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने र सबै तहका कमिटीमा आफ्नो तहको सदस्यताको अभिलेख राख्ने प्रस्ताव नयाँ प्रस्तावित विधानमा छ । 

विधान संशोधनका २३ वटा प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । यस्तै पार्टीको लोगोलाई सूर्य चिन्हभित्र हसिया हथौडा रहने गरी परिमार्जन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँच वर्ष तथा  प्रदेशको ४, जिल्ला र पालिकाको ३, सो मातहतको २ वर्ष गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को हालको व्यवस्थाको सट्टा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। सामुदायिक कम्युनिष्ट मञ्चसम्बन्धी हालको व्यवस्था हटाइने भएको छ । संगठन कमिटी नै संक्रमणकालीन पार्टी कमिटी भएको हुनाले अर्को संक्रमणकालीन पार्टी संगठनको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधान महाधिवेशनबाट विधान र नीति पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवौं महाधिवेशनबाट विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन फरक–फरक समय गर्ने विधान बनाइएको थियो । विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस गर्न चारवटा मस्यौदा समितिलाई सोमबारको केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता दिएको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संयोजक रहेको राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा, प्रदीप ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल र विन्दा पाण्डे सदस्य छन् । महासचिव ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको सदस्यहरूमा विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ र पद्मा अर्याल छन् ।

विधान संशोधन मस्यौदा समिति सदस्यहरूमा सुवास नेम्बाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, राधा ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र प्रभु साह छन् । यो समितिको संयोजककमा विष्णु पौडेल छन् ।