एकडारा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा आर्थिक अनियमिता

जलेश्वर । सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचनमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमिता हुने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

सो गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा सेवा सुविधाको नाममा आफूखुशी लाखौं रकम अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याइएको छ । केही महिनायता जन प्रतिनिधिहरूले आर्थिक अनियमितता गरेको, उपभोक्ता समितिसँग मिलोमितो र गाडी खरिदमा समेत अपारदर्शीता अपनाएको जस्ता गुनासा आउन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेतको मिलोमतोमा पालिकामा करोडांै रकम अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रमणभत्ता, खाजा, इन्धन, सवारीसाधनको भाडा, मरेको कार्यसमिति सदस्यको नाममा समेत भत्ता लिएकोलगायत दर्जनांै शीर्षकमा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गाउँपालिकाका अध्यक्षले सवारीसाधनको नाममा आफूखुशी मासिक रु एक लाखका दरले नौ महिनाको रु नौ लाख र उपाध्यक्षले मासिक रु ७० हजारका दरले नौ महिनाको रु आठ लाख ४० हजार गरी कूल रु १७ लाख ४० हजार रकम गाडी भाडाको नाममा खर्च गरेका छन् ।

जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरबाट मात्र ८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको पालिकामा पुग्न अध्यक्षले प्रतिमहिना ४०० लिटर इन्धन र उपाध्यक्षले प्रतिमहिना ३०० लिटर इन्धन लिएर व्यापक अनियमितता गर्दै आएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । गाउँसभाले प्रशासकीय अधिकृतका लागि गाडी सुविधा दिने निर्णय नगरेको र नेपाल सरकारको नीतिअनुसार सहसचिवदेखि माथिको कर्मचारीका लागि मात्र गाडी सुविधा र इन्धनखर्च दिने व्यवस्था छ । साथै पालिकामा  दुई वटा सवारीसाधन रहँदारहँदै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूखुशी मासिक रु ९९ हजारका दरले गाडी भाडाको नाममा रकम लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रदेश नं २ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बैठक भत्ताको व्यवस्था गरेको छैन । तर पालिकाले नगरसभा, कार्यपालिकाको बैठक र वार्डको बैठक गरी लाखांै रकम भत्तामा बाँडेको बताइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ को ३ मा खर्च लेख्दा बिल भर्पाइसहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले रु नौ लाख ६९ हजार ९१२ खेलकुद सामग्री खरीद गरेको कागजमा देखिएको छ । तर कहाँबाट किनेको र कसलाई दिएकोसमेत उल्लेख गरिएको छैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसका साथै पालिकाले करिब रु पाँच लाख खर्च गरेर मोबाइलसमेत किनेको प्रतिवेदनमा देखाइए पनि त्यो फोन कहाँ, कसको जिम्मामा रहेको भने उल्लेख छैन । काममा पालिकाभित्रै रहँदा दैनिक भत्ता र होटल खर्च नपाउने सरकारी व्यवस्था छ । तर कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको ४/५ किलोमिटरभित्र सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन भनी लाखांै रकम भत्ताको रुपमा लिएर व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

सो पालिकामा गरिने विकास निर्माणका कामकाजमा पनि नाम मात्रको लागि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी आफ्ना आसेपासे र भाइ भारदारलाई मात्रै ठेक्का पारी लाखांै रकम कुम्ल्याएको आरोप नेपाली कांग्रेसका नेता मनोज झाले बताए । गाउँपालिकाक अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा व्यापक अनियमितता भइरहेको स्थानीयवासी दीपक तिवारीको आरोप छ । 

गाउँपालिकामा अनियमितता बढ्दै गएपछि स्थानीय युवाले अनियमितताविरुद्व खबरदारी अभियान सुरु गरेको स्थानीयवासी रवी तिवारीले बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामछविला साहले आर्थिक हर हिसाब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल हेर्ने, मिलाउने र सही गलत उनीहरुले नै ठम्याउने भएकाले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।