भुजीखोलामा बाढी आएको एक वर्ष बित्यो : अझै १५ जनाको अत्तोपत्तो छैन

बलेवा । केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको थियो । भुजी खोलामा वर्षापछिको बाढीले सुसेली हालेको भए पनि घरमै पसेर विध्वंश मच्याउला भनेर कसैले सोचेनन् । खोलाको बहाव आफ्नै गतिमा थियो । अघिल्ला वर्षमा पनि खोला यसै गरी सुसाउँथ्यो र अहिले पनि उसै गरिरहेको छ ।

बाउ बाजेका पालादेखि बस्दै आएको खोला किनारका बस्ती बेसी झरेका बेला बोबाङ बासीका आश्रयस्थल थिए । ढोरपाटन र बुकीमा बसेर गाईबाख्रा पाल्ने अधिकांश बोबाङवासीको छ महिनाको बसाई भुजीखोला छेउछाउमा भए पनि उनीहरुको स्थायी बसोबास त्यहीँ हो । विसं २०७७ भदौ १७ गतेअर्थात् आजकै दिन भुजीखोला किनारका स्थानीयका लागि कालो दिन बन्यो । रातको १२ बजेको हुँदो हो भुजी खोलामा अनायसै आएको बाढीले नत पानी भन्न दियो, नत गुहार नै माग्न ।

बाढीपहिराले ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं ९ देखि ६ सम्मको खोला किनार बडार्यो । कसैलाई लछारेर किनारा लगायो, कसैको प्राण लियो र धेरै जना अझै बेपत्ता छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्कअनुसार भुजीखोलाको बाढीपहिराका कारण ढोरपाटनका मात्रै ३७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । 

पन्ध्र जना अझै बेपत्ता छन् । ढोरपाटन–९ को सुर्तिबाङमा पहिरो खसेर भुजीखोला थुनिएपछि नरसम्हार मच्याउने गरी बाढी आएको नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले बताए । “त्यो दिन वर्षा पनि अधिक भएको थियो, कुनै मानव सिर्जत कारण नभएर सुर्तिवाङको वनमा गएको पहिरो बाढीका कारण हो”, नेपालीले भने, “हाम्रो नगरमा सबैभन्दा बढी क्षति हुने र दु:खद् घटना भयो ।”

खोइ उनी कहाँ छन् ?

भदौ १७ गते रातको १२ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका ४० जनामध्ये तीन जना घाइते अवस्थामा भेटिए । त्यसयता निरन्तर एक महिनाको खोजीमा २२ जनाको शव भुजीखोला र बडिगाड खोलाको किनारमा भेटिए । एकै पटक सम्पर्कविहीन भएका १५ जनाको अझै पत्तो छैन । “खोजीकार्य जारी नै छ तर कोही भेटिँदैनन्”, जिल्ला प्रहरी प्रमुख कृष्णबहादुर पल्ली मगरले भने, “जीवित भए खबर आउँथ्यो होला, बाढीपहिरामा परेका भए सडेगलेर सकिने बेला भो, खोजेर पनि भेटिने केही छैन ।” 

वडा नं ९ का टेकमाया विक, तिर्सना विक, मनिषा विक, रोशन विक, रवि विक, सुरेन्द्र विक, जितबहादुर घर्ती, प्रकृति पुन, मनकुमारी विक, उमिसा विक, हस्तमाया विक, तुलमती विक, कौशिला पुन, विशाल पुन र मोहन विक अझै बेपत्ता छन् । 

बेपत्ता हुने अधिकांश बालबालिका

बाढीपहिरामा परी बेपत्ता भएका १५ जनामध्ये आठ जना बालबालिका रहेको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ । तिर्सना, मनिसा, रोशन, रवि, समुन्द्र, प्रकृति, उमिषा र मोहन बालबालिका हुन् । बेपत्ता बालबालिकामध्ये उमिषा सबैभन्दा कम उमेर १० महिनाकी बालिका हुन् भने समुद्र १६ वर्षीय बालक हुन् । दुई पुरुष र अरु पाँच महिला रहेका छन् । मृतक २२ मध्ये पाँच बालबालिका रहेको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ । मृतकमध्ये सबैभन्दा धेरै महिला थिए । दश महिला र सात पुरुषले बाढीपहिरामा परेर ज्यान गुमाएका थिए ।

क्षति पछिको पुन:निर्माण र पुन:स्थापना

बाढीपहिराको खबर पाएलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । हेलिकप्टर चडेर ढोरपाटन पुगेका दुवैले राहत र पुन:स्थापनाको कुरा त गरे तर उहाँहरु आएको हेलिकप्टरको हावासँग पीडितलाई दिएको आश्वासन उड्यो । गण्डकी सरकारले प्रतिमृतक रु ५० हजार र सङ्घीय सरकारले दिने रु दुई लाख नगद राहतबाहेक पीडितले केही पाएनन् । तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्दा नै पाएको नगद राहत सकियो ।

बाढीपहिराले ढोरपाटनमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बागलुङलाई विपत् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेको थियो तर एक वर्षसम्म उक्त घोषणा सरकारको कागजमै सीमित भएको छ । गत वर्ष जिल्लाभरि ६३२ घर पुन:निर्माण गर्नुपर्ने गरी भत्केका छन् । ढोरपाटनमा मात्रै १२६ घर बगाएको थियो ।

एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले विपत् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको छैन । कार्यक्रम अभावमा कैयौँ पीडित बसाई सरेर अन्यत्रै गएका छन् । कतिपयको अझै विचल्ली छ । “जोखिमग्रस्त क्षेत्र भनेपछि पीडितलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भैदिए राम्रो हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही आएको छैन”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले भने, “निजी आवास पुन:निर्माण तथा पुन:स्थापना अनुदान कार्यक्रम आउने कुरा छ, अझै आइसकेको छैन ।” गृहमन्त्रालयअन्र्तगत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ले ती आवास पुन:निर्माण गर्ने योजना छ । 

पालिका तहबाट सानो सहयोग जुटाएर कतिपयले घर बनाउन थालेका छन् । ढोरपाटन एकद्वार प्रणालीबाट दाताले दिएको राहत सङ्कलन भएको थियो । सोही रकमबाट आवास निर्माणका लागि कसैले पहिलो किस्तास्वरुप रु ५० हजार लगेका छन् । सन्तानब्बे घर नबनाई नहुने भएकाले छानाबाहेक प्रत्येक घरका लागि रु दुई लाख उपलब्ध गराइएको नगरप्रमुख नेपालीले बताउनुभयो । तीमध्ये केहीका घर बनिसकेका छन् भने केही घर निर्माणाधीन छन् तर सरकारी कार्यविधिअनुसार बजेट र कार्यक्रम नआएकाले नेपाल सरकारले दिने भनेको अनुदान भने पीडितले अझै पाएका छैनन् । 

निजी आवास पुन:निर्माण तथा पुन:स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बने पनि जिल्लामा कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रक्रिया पुगेका घर पुन:निर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन रु चार लाख, घडेरीका लागि तीन लाख गरी पीडितले रु सात लाखसम्म पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

उक्त रकममध्ये गाउँपालिका भए १० प्रतिशत र नगरपालिका भए १५ प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्नुुपर्छ । प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेपछि बाँकी रकम सङ्घले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नगरपालिकाले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दिएको अनुदानले घर बनाएकाले कार्यविधिले तोकेको रकम पाउने वा नपाउने भन्नेमा भने अन्योल छ ।