वन मन्त्री थापासँग वन कर्मचारीका गुनासाे

रासस

तनहुँ । गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री दीपक थापाले सोमबार डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले गरेका विकास निर्माणका कामको अवलोकन गरे । साथै कार्यालयले आयोजना गरेको छलफलमा उनी सहभागी भए । कार्यक्रममा डिभिजन वन र सबडिभिजन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।

कर्मचारीले परिचयका क्रममै आफ्ना गुनासा धमाधम राख्न थाले । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख कोमलराज काफ्लेले बजेट कटौतीले सहज रुपमा काम गर्न नसकिएको गुनासो पोखे । “गत वर्षको भन्दा यस वर्ष बजेट न्यून छ कसरी काम गर्ने ? गत वर्षको योजनालाई कसरी निरन्तरता दिने ?”

चितुवाबाट प्रभावित जिल्ला तनहुँमा चितुवा छोप्नै कठिनाइ तथा छोप्यो व्यवस्थापन गर्न समस्या छ । केही दिन अघि पनि एउटा चितुवा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । “आँखा देख्न सक्दैन तर स्वास्थ्यकर छ अहिले मासिक तेह्र/चौध हजार खर्च हुन्छ बजेट छैन कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?”, उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी डिभिजन प्रमुख काफ्लेले वन्यजन्तुबाट घरपालुवा जनावरमा आक्रमण गरी क्षति पुर्‍याउँदा प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति अन्यायपूर्ण प्रक्रिया भएकाले जनताले राहत पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव राखे । वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी चारखुट्टे जनावरको मृत्यु भएमा राहत दिने तर दुईखुट्टे जनावरको मृत्यु हुँदा राहत नदिने व्यवस्था भएकाले नीति तथा कार्यनीतिमा समावेश गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

त्यसैगरी सबडिभिजन कार्यालय बन्दीपुरका सहायक वन अधिकृत सुरेशकुमार भुजेलले मस्र्याङ्दी नदीको कटानले कार्यालय भवन धरापमा परेकाले त्यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ पहल गरिदिन अनुरोध गरे । ऋषिङ सबडिभिजनका सहायक वन अधिकृत ताराबहादुर गुरुङले कार्यालयको भवन निर्माण भए पनि पानी जडान नहुँदा सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो राखे । व्यक्तिले अधिग्रहण गरेको करिब ५९ रोपनी क्षेत्रफल फिर्ता लिएर चाप, खयर, चिउरीलगायत बिरुवा लगाए पनि तारबार गर्ने बजेट नहुँदा बिरुवा जोगाउन कठिनाइ भएको गुनासो पोखे।

त्यसैगरी भिमाद सबडिभिजनका सहायक वन अधिकृत महाप्रसाद ओझाले कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा काम गर्न कठिनाइ भएकाले कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था गरिदिन माग गरे । देवघाट र भानुनगरपालिकामा पानी नहुँदा नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गर्न कठिनाइ भएकाले त्यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ । कर्मचारीको गुनासो सुनेपछि मन्त्री थापाले गुनासा र सुझावलाई क्रमिक रुपमा सुधार तथा सम्बोधन गर्दै वन ऐनसम्बन्धी समस्यालाई निराकरण गर्न पहल गरिने बताए ।