Ntc summer Offer
Khabar Dabali १६ चैत्र २०८० शुक्रबार | 29th March, 2024 Fri
NIMB

कोप–२६ : सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य उत्सर्जनमा पुर्याउने नेपालको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य

खबरडबली संवाददाता

ग्लास्गो ।  जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्षराष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितका दस्तावेज र प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत हुँदैछ । 

कोप–२६ को अवसरमा आज र भोलि आयोजना हुने  विश्वका नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्बोधनका क्रममा उनले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपाल दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध भएर लागेको र जलवायु परिवर्तनका जोखिम घटाउने राष्ट्रय नीति योजना र कार्यक्रमबारे जानकारी गराए । 

सम्मेलनलाई नेपालले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएको सन्दर्भमा यही कात्तिक ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०)’, ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ र ‘जलवायुजन्य हानिनोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ महत्वपूर्ण कार्ययोजना पारित गरेको थियो । यी नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, सहकार्य र ज्ञानसीप आदानप्रदानका लागि सम्मेलनमा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिनेछन् ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यसहितको नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका बारेमा अवगत गराउने बुझिएको छ । नेपालले कूल ऊर्जाको मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मुलुकको ४५ प्रतिशत वनअन्तर्गत राख्ने सुनिश्चिता गरेको छ ।

यस्तै स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने नेपालको नीति छ । प्रचुर मात्रामा जल, वन र जैविक विविधताका स्रोतले नेपाल यस क्षेत्रमा स्वच्छ, हरियाली र प्रकृतिमा आधारित जलवायु समाधान बाँडफाँट गर्न अग्रणी हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना

नेपालले अनुकूलनको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने सन्दर्भमा सन् २०२५ (तत्कालीन), २०३० (मध्यकालिन) र २०५० (दीर्घकालीन) अनुकूलन कार्यक्रम पहिचान गरेको छ । यसमा नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले पहिल्याएका आठ विषयगत र चार अन्तर विषयगत क्षेत्रमा गरी कूल ६४ प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रम तय गरिएका छन् ।

प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सन् २०५० सम्म कूल ४७.४ विलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । सो रकममध्ये नेपालले कूल १.५ विलियन अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर योगदान गर्न सक्नेछ भने बाँकी ४५.९ विलियन अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ । यसरी सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक वर्ष नेपालका लागि २.१ विलियन अमेरिकी डलरको वित्त प्रवाह हुन जरुरी देखिन्छ जुन समग्रमा २१ विलियन अमेरिकी डलर हो । सन् २०५० सम्ममा थप २६.४ विलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ जुन सन् २०३१ मा योजनाको मध्यकालीन समीक्षापश्चात् थपघट हुन सक्नेछ ।

हानिनोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जवयायु परिवर्तन संरचना महासन्धि प्रक्रियामा हानिनोक्सानीको विषय अझै छलफलको क्रममा छ । अल्पविकसित मुलुकले हानिनोक्सानीको प्रस्ताव छुट्टै छलफलको विषय, वार्ताको तेस्रो स्तम्भ हुनुपर्छ भनिरहेका छन् (न्यूनीकरण र अनुकूलन बाँकी दुई स्तभ्भ हुन) भने विकसित देशले यसलाई अनुकूलनकै एक हिस्साका रूपमा मान्दछन् ।

हानिनोक्सानीको संयन्त्र विकास गर्न केही चरणबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यो लेखाजोखाका लागि सूचकको पहिचान गरिन्छ त्यसपछि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र व्याख्या गरिन्छ । यसले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी लेखाजोखा गर्न मार्गदिशा प्रदान गर्दछ जसले (१) जलवायुजन्य घटनाको लेखाजोखा क्रम र परिदृष्यको लेखाजोखा गर्छ । (२) सम्मुखता, सङ्कटासन्नता र जोखिमको लेखाजोखा गर्छ । (३) अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सफलता र सीमाको लेखाजोखा गर्छ । (४) सोझै हुने हानिको लेखाजोखा गर्छ । र (५) आर्थिक तथा गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा गर्छ ।

यसले जोखिम लेखाजोखा, जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम हस्तान्तरण र जोखिम अवशोषण समावेश गर्दछ । जोखिमको सामना गर्नु भनेको जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट उत्पन्न हुने बोझ र दु:ख बीमा कार्यक्रममार्फत अर्को पक्षलाई सार्नु पनि हो । हानिनोक्सानी सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न निकाय र सरोकारवालाको सहभागिता महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकारी निकाय, पत्रकार, नागरिक समाज, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र निजी क्षेत्रले हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न सहयोग गर्न सक्छन् ।

खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति

नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य २०२०–२०३० मा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने र तत्पश्चात् एकदमै न्यून उत्सर्जन गरी सन् २०४५ मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने रहेको छ । सन् २०१९ मा नेपालको जम्मा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन्दर्भ परिदृष्यका आधारमा दुई करोड ३० लाख मेट्रिक टन थियो । यो परिमाण सन् २०३० मा तीन करोड ४० लाख र सन् २०५० मा सात करोड ९० लाख हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१९ मा ऊर्जाबाहेकको उत्सर्जन ४६ प्रतिशत छ भने ऊर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन ५४ प्रतिशत छ । सन्दर्भ परिदृष्यमा गैरउर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन सन् २०५० सम्ममा विस्तारै घटेर कूल उत्सर्जनको ३२ प्रतिशतमा पुग्ने देखिन्छ । सन् २०१९ मा भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र वनबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अनुमानित ८० लाख मेट्रिक टन थियो भने सन् २०५० सम्म यो बढेर एक करोड ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्यमान उपायमा आधारित परिदृश्यमा खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०३० मा तीन करोड मेट्रिक टनले र सन् २०५० मा पाँच करोड मेट्रिक टनले घट्ने छ । यस परिदृश्यमा ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जन कम गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र हुनेछ । भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र वन क्षेत्रले पहिलो १० वर्षमा कार्बन हटाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । परिदृश्यले देखाएअनुसार यस क्षेत्रको कार्बन सोस्ने संभावना समयान्तरमा घट्दै जानेछ । फलत: सन् २०३० पछि खुद कार्बन उत्सर्जन वार्षिक ११ प्रतिशतका दरले बढ्दै जानेछ । 

थप उपायमा आधारित परिदृश्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी योजना साथसाथै चालु र थप कार्बन हटाउने योजनाले नेपालको खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०२०–२०३० को अवधिमा शून्यभन्दा तल हुने र तत्पश्चात् २०३५ देखि २०४५ सम्म शून्यको नजिक रहने देखिन्छ ।

Khabardabali Desk–KP

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

नेपाल-चीन विश्वासिला विकासका साझेदार हुन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र चीन विश्वासिला विकासका साझेदार भएको बताएका छन्।  चिनियाँ नयाँ वर्ष तथा वसन्तोत्सवका अवस...

‘कमेडी च्याम्पियन–३’ प्रसारणको तयारीमा

काठमाडौँ। नेपालकै पहिलो तथा मौलिक हाँस्य रियालिटि शो कमेडी च्याम्पियनको तेस्रो सिजन छिट्टै प्रसारणमा आउने भएको छ । आयोजकका अनुसार डिजिटल अडिशनबाट आ...

सवारी दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन पूर्वसचिव तामाङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन

काठमाडौँ। सवारी दुर्घटना हुन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प...

नौ करोड बजेट संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको १४औँ नगरसभामा नौ करोड रुपैयाँ बजेट संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।  कामपाको प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)  का अध्यक्षताम...

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै स...

अवैध लागूऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ

मकवानपुर। हेटौंडा उपमहानगरपालिका १० बसपार्कबाट करिब ५ किलो अवैध लागूऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सर्लाही मलंगवा नगरपालिका...

निःशुल्क शिक्षा निश्चित गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

काठमाडौँ। विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने विषय निश्चित हुन...

स्क्रब टाइफसबाट चारजनाको मृत्यु

चितवन। जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गर्न ल्याइएका बिरामीमध्ये स्क्रब टाइफसबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा एकजना चितवनका अन्य बाहिरी जिल...

रञ्जिता श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहअध्यक्ष मनोनित

सुदूरपश्चिम। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई सहअध्यक्षमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । टीकापुरमा सम्पन्न प्रथ...

कोभिड–१९ को जोखिम निरन्तर बढ्दै : डब्ल्यूएचओ

सुदूरपश्चिम। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का एक वरिष्ठ विज्ञले कोभिड–१९ को संक्रमण संसारभर फैलँदै गएकाले जनस्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेको बताएकी छन् ...

अरु धेरै
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies