कोप–२६ : सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य उत्सर्जनमा पुर्याउने नेपालको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य

ग्लास्गो ।  जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्षराष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितका दस्तावेज र प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत हुँदैछ । 

कोप–२६ को अवसरमा आज र भोलि आयोजना हुने  विश्वका नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्बोधनका क्रममा उनले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपाल दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध भएर लागेको र जलवायु परिवर्तनका जोखिम घटाउने राष्ट्रय नीति योजना र कार्यक्रमबारे जानकारी गराए । 

सम्मेलनलाई नेपालले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएको सन्दर्भमा यही कात्तिक ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०)’, ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ र ‘जलवायुजन्य हानिनोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ महत्वपूर्ण कार्ययोजना पारित गरेको थियो । यी नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, सहकार्य र ज्ञानसीप आदानप्रदानका लागि सम्मेलनमा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिनेछन् ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यसहितको नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका बारेमा अवगत गराउने बुझिएको छ । नेपालले कूल ऊर्जाको मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मुलुकको ४५ प्रतिशत वनअन्तर्गत राख्ने सुनिश्चिता गरेको छ ।

यस्तै स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने नेपालको नीति छ । प्रचुर मात्रामा जल, वन र जैविक विविधताका स्रोतले नेपाल यस क्षेत्रमा स्वच्छ, हरियाली र प्रकृतिमा आधारित जलवायु समाधान बाँडफाँट गर्न अग्रणी हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना

नेपालले अनुकूलनको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने सन्दर्भमा सन् २०२५ (तत्कालीन), २०३० (मध्यकालिन) र २०५० (दीर्घकालीन) अनुकूलन कार्यक्रम पहिचान गरेको छ । यसमा नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले पहिल्याएका आठ विषयगत र चार अन्तर विषयगत क्षेत्रमा गरी कूल ६४ प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रम तय गरिएका छन् ।

प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सन् २०५० सम्म कूल ४७.४ विलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । सो रकममध्ये नेपालले कूल १.५ विलियन अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर योगदान गर्न सक्नेछ भने बाँकी ४५.९ विलियन अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ । यसरी सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक वर्ष नेपालका लागि २.१ विलियन अमेरिकी डलरको वित्त प्रवाह हुन जरुरी देखिन्छ जुन समग्रमा २१ विलियन अमेरिकी डलर हो । सन् २०५० सम्ममा थप २६.४ विलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ जुन सन् २०३१ मा योजनाको मध्यकालीन समीक्षापश्चात् थपघट हुन सक्नेछ ।

हानिनोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जवयायु परिवर्तन संरचना महासन्धि प्रक्रियामा हानिनोक्सानीको विषय अझै छलफलको क्रममा छ । अल्पविकसित मुलुकले हानिनोक्सानीको प्रस्ताव छुट्टै छलफलको विषय, वार्ताको तेस्रो स्तम्भ हुनुपर्छ भनिरहेका छन् (न्यूनीकरण र अनुकूलन बाँकी दुई स्तभ्भ हुन) भने विकसित देशले यसलाई अनुकूलनकै एक हिस्साका रूपमा मान्दछन् ।

हानिनोक्सानीको संयन्त्र विकास गर्न केही चरणबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यो लेखाजोखाका लागि सूचकको पहिचान गरिन्छ त्यसपछि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र व्याख्या गरिन्छ । यसले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी लेखाजोखा गर्न मार्गदिशा प्रदान गर्दछ जसले (१) जलवायुजन्य घटनाको लेखाजोखा क्रम र परिदृष्यको लेखाजोखा गर्छ । (२) सम्मुखता, सङ्कटासन्नता र जोखिमको लेखाजोखा गर्छ । (३) अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सफलता र सीमाको लेखाजोखा गर्छ । (४) सोझै हुने हानिको लेखाजोखा गर्छ । र (५) आर्थिक तथा गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा गर्छ ।

यसले जोखिम लेखाजोखा, जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम हस्तान्तरण र जोखिम अवशोषण समावेश गर्दछ । जोखिमको सामना गर्नु भनेको जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट उत्पन्न हुने बोझ र दु:ख बीमा कार्यक्रममार्फत अर्को पक्षलाई सार्नु पनि हो । हानिनोक्सानी सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न निकाय र सरोकारवालाको सहभागिता महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकारी निकाय, पत्रकार, नागरिक समाज, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र निजी क्षेत्रले हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न सहयोग गर्न सक्छन् ।

खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति

नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य २०२०–२०३० मा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने र तत्पश्चात् एकदमै न्यून उत्सर्जन गरी सन् २०४५ मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने रहेको छ । सन् २०१९ मा नेपालको जम्मा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन्दर्भ परिदृष्यका आधारमा दुई करोड ३० लाख मेट्रिक टन थियो । यो परिमाण सन् २०३० मा तीन करोड ४० लाख र सन् २०५० मा सात करोड ९० लाख हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१९ मा ऊर्जाबाहेकको उत्सर्जन ४६ प्रतिशत छ भने ऊर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन ५४ प्रतिशत छ । सन्दर्भ परिदृष्यमा गैरउर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन सन् २०५० सम्ममा विस्तारै घटेर कूल उत्सर्जनको ३२ प्रतिशतमा पुग्ने देखिन्छ । सन् २०१९ मा भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र वनबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अनुमानित ८० लाख मेट्रिक टन थियो भने सन् २०५० सम्म यो बढेर एक करोड ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्यमान उपायमा आधारित परिदृश्यमा खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०३० मा तीन करोड मेट्रिक टनले र सन् २०५० मा पाँच करोड मेट्रिक टनले घट्ने छ । यस परिदृश्यमा ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जन कम गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र हुनेछ । भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र वन क्षेत्रले पहिलो १० वर्षमा कार्बन हटाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । परिदृश्यले देखाएअनुसार यस क्षेत्रको कार्बन सोस्ने संभावना समयान्तरमा घट्दै जानेछ । फलत: सन् २०३० पछि खुद कार्बन उत्सर्जन वार्षिक ११ प्रतिशतका दरले बढ्दै जानेछ । 

थप उपायमा आधारित परिदृश्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी योजना साथसाथै चालु र थप कार्बन हटाउने योजनाले नेपालको खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०२०–२०३० को अवधिमा शून्यभन्दा तल हुने र तत्पश्चात् २०३५ देखि २०४५ सम्म शून्यको नजिक रहने देखिन्छ ।