मानव अधिकार संरक्षणका लागि सहकार्य गरिने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित सम्बन्धित आठ संवैधानिक आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आपसी जीवन्त सम्पर्क, समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै मानव अधिकारका सवालमा सहअस्तित्व, समन्वय तथा सहकार्यसम्बन्धी कार्यशालामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले संयुक्त रुपमा सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन ।

“मानवअधिकारसम्बन्धी संवैधानिक आयोगको थप सुदृढीकरणका लागि राज्यका निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले यी आयोगलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ”, आठ आयोगले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साथै जनअपेक्षा, जनभावना र अधिकारलाई सशक्तीकरण, सुदृढीकरण र सुनिश्चितता गर्न संवैधानिक आयोगबाट भगिरथ प्रयास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।”

संवैधानिक आयोगको कामकर्तव्य र अधिकार, आयोगबीच विषयगत अधिकारका सवालमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य, मानव अधिकार अनुगमनका सैद्धान्तिक, व्यवहारिक भोगाइ तथा सिकाइ, मानव अधिकारका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान तथा नयाँ आयामका विषयको पहिचान, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेश हुने प्रतिवेदन, सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र साझा रणनीति तथा साझा संयन्त्र निर्माण सम्बन्धमा आयोगबीच गहन छलफल भए पश्चात् सहकार्य र समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाइने निष्कर्षमा पुगिएको छ ।

संविधान र कानूनले दिएको कार्यादेशबमोजिम आयोगबीच साझा विषय पहिचान गर्दै त्यस्ता विषयमा अध्ययन/अनुसन्धान, वकालत र अनुगमन गर्न साझा संयन्त्र तथा सहकार्य कार्यविधि तयार गर्ने, मानव अधिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका सवालमा साझा विषयमा सहकार्य गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
 
सबै आयोगका साझा समस्याको समाधानका लागि सामूहिक वकालत गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि गरेका असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने, मानव अधिकारका सवालमा सरकारको जवाफदेहिता बढाउन साझा कार्यक्रम तय गर्ने, मौलिक हक तथा नागरिकका आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सँगसँगै कार्य गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको जनाइएको छ ।

यसका अतिरिक्त आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन साझा रणनीति, कार्ययोजना र संयन्त्र बनाउने, समन्वय र सहकार्यका सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक आधारशीला खडा गर्ने, मानव अधिकार, भाषिक, धार्मिक, जातीय, भौगोलिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक न्याय एवं लैङ्गिक संवेदनशीलता र सामाजिक समावेशीतासम्बन्धी बुझाइमा एकरुपता ल्याउने बताइएको छ ।

साथै स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग र मितव्ययी हुँदै क्षमता सवलीकरण र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायको खोजी गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका विषयमा आयोगबीच सहमति भएको छ ।