वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायपालिकामा सुधार सँगसँगै अगाडि बढाऊ: विवेकशील पार्टी (विज्ञप्ति सहित)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा रहेको विद्यमान गतिरोध तथा त्यसमा आवश्यक पर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल विवेकशील पार्टीको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

प्रेस विज्ञप्ति 

वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायपालिकामा सुधार सँगसँगै अगाडि बढाऊ !

न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकहरूको विश्वास कायम राख्नका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बहिर्गमन अनिवार्य शर्त हो । तर सुधारको लागि त्यति मात्रै पर्याप्त हुन्न र त्यसको लागि न्याय परिषद्को गठन तथा कार्यसञ्चालनमा पनि सुधार आवश्यक पर्दछ । त्यस दिशामा बहस अगाडि बढाउन हामी राजनीतिक दल, न्याय सेवामा संलग्न, बुद्धिजीवि तथा आम नागरिकहरूलाई नेपाल विवेकशील पार्टी आग्रह गर्दछ । 

सर्वोच्च अदालतको नियमित सेवा कार्त्तिक ७ गतेदेखि अबरुद्ध भई अत्यावश्यक सेवाहरू पनि नियमित रूपमा प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधले निकास पाउने स्थिति देखिएको छैन । यस गतिरोधको निकासको लागि बहालवाला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बहिर्गमन अनिवार्य शर्त हो जुन स्वेच्छिक भए न्यायपालिकाको हितमा हुने थियो । यदि निश्चित समयसीमाभित्र त्यस्तो नहुने हो भने निजलाई हटाउने संवैधानिक विकल्पको प्रयोग गर्न हामी संघीय संसदभित्र रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दछौँ । निजको न्यायपालिका प्रवेशको इतिहास, तल्ला अदालतहरूमा गरेका न्यायिक विचलनका उदाहरण र सो सम्बन्धमा तत्कालीन सर्वोच्चको इजालसबाट व्यक्त गरिएका धारणा, निज सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदा तथा प्रधान न्यायाधीश हुँदा गरेका निर्णयहरू, न्यायपालिका सुधारका कार्यक्रमहरू लागु गर्न निजले बाधा पुर्‍याएको अवस्था, संवैधानिक आयोग तथा मन्त्रीपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा निजको बहिर्गमन स्वभाविक हुनुपर्छ । 

बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन सुनिश्चित भएपछि उनले अड्काएको न्यायपालिका सुधारको बाटोमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले २०७८/४/१४ मा बुझाएको प्रतिवेदन तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चकै अर्का बहालवाला न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वको समितिले २०७८/६/१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको आगामी नेतृत्वसँग हामी माग गर्दछौँ । सो सुधार कार्यान्वयन गर्न मीरा खड्काको संयोजकत्वको समितिले दिएको तथा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरेको अदालत सम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक पर्ने सुधारलाई अबिलम्ब लागु गर्न हामी सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्दछौँ ।

तत्कालै अदालतद्वारा गर्न सकिने काम सकेपछि न्यायपालिकालाई आम नागरिकहरूले विश्वास गर्न सक्ने निकायको रूपमा कायम राख्न न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको स्रोतको रूपमा रहेको न्यायपरिषद्को संरचनाको बारेमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ देखि कायम रहेको अहिलेको न्याय परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाले उक्त परिषद्मा न्यायाधीशहरूलाई अल्पमतमा पारी कार्यपालिका तथा राजनीतिक निकटता भएकाहरूको बहुमत हुने अवस्था छ । त्यसकै कारणले न्यायाधीशहरू नियुक्त भएपछि पार्टी कार्यालयमा धन्यवाद दिन जाने प्रचलन पनि देखिएको छ । सोको समाधानको लागि उक्त व्यवस्थालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम हुने गरी राख्नुपर्छ जसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बहुमत रहेको थियो । साथै, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको लागि इच्छुकहरूको सूची तयार पार्न आवेदन मागी  उक्त सूचीलाई सार्वजनिक गरी त्यसमा रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा आम नागरिकबाट आवश्यक सूचना मागी त्यसको समेत आधारमा योग्य व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी त्यसबाट मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्थालाई कायम गरी तजबिजी अधिकारलाई कटौती गरी शुद्धता कायम गर्न सकिन्छ ।

न्यायपालिकामा रहेका तमाम बिकृतिहरूलाई निराकरण गर्न न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरू संलग्न न्यायिक विचलन तथा भ्रष्टाचारका विषयहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको छ । उसले खेल्नुपर्ने भूमिका नखेलेकोले नै अहिलेका प्रधान न्यायाधीशको सर्वोच्चमा नियुक्त भएको कुरा यहाँ स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै भूतपूर्व न्यायाधीशहरूको भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि संवैधानिक व्यवधान नभएकाले त्यस विषयमा पनि काम अगाडि बढाउन हामी आयोगलाई आग्रह गर्दछौँ । यी सबै काम गर्दा हाम्रो न्यायपालिकामा आम नागरिकहरूको विश्वास पुनस् आर्जन हुने हामीलाई विश्वास लागेको छ । 

विजय बाबु शिवाकोटी

प्रवक्ता

नेपाल विवेकशील पार्टी

२०७८/८र७