प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सिमांकन र धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान नआए क्रान्तिकारीले मान्दैन– रमेश मल्ल

‘यो देशमा भएका ठूलठूला परिवर्तनहरु विद्यार्थी आन्दोलनकै कारण भएका हुन्’ भन्नेमा सायद दुईमत कसैको नहोला । २००७ सालदेखि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसम्मको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरुले गरेका ठूलठूला परिवर्तनशील आन्दोलनहरुमा विद्यार्थी संगठनहरुको निकै ठूलो भूमिका रह्यो । अझ माओवादी सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले माउपार्टी माओवादीले चलाएको जनयुद्धमा संगठनको तर्फबाट बलिदानी समेत दिएको छ । आजको विद्यार्थी आन्दोलन र अबको बन्ने भनिएको संविधानमा शिक्षालाई दिइएको महत्व बारे अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)का संयोजक रमेश मल्ल संग खबरडबलीका लागि दीपेश शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश – 0 कसैले केही ग¥यो भने प्रतिक्रिया जनाउने बस्ने । अहिलेको विद्यार्थी राजनीति र प्रतिक्रियावाद पर्याय जस्तै भयो  है ? ठ्याक्कै त्यो ‘हुँदै भएन’ त नभनौँ । राज्यले क्रिया गर्छ र विद्यार्थीहरुले प्रतिक्रिया मात्रै दिन्छन्, या अरुले क्रिया गर्छन र हामीले प्रतिक्रिया मात्रै दिन्छौँ भन्ने कोणबाट भन्नुभएको हो भने  हामीलाई पनि कहिले काँही त्यो हो की भन्ने लाग्छ । हामी पनि प्रतिक्रिया जनाउने जस्ता मात्रै भएका छौँ । तर, मलाई लाग्छ की हामीले सँधै प्रतिक्रिया मात्रै जनाएका छैनौँ । नयाँ एजेण्डाहरुको खोजी पनि गरेका छौँ । अहिले नयाँ संविधान निमार्ण भइरहेको बेला हामी लागिरहेका छौँ । हाम्रो कुरा के छ भने, अरुले ‘परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरौँ’ भन्दै गर्दा हामीले ‘जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी नै हुनुपर्छ है’ भनेका छौँ । त्यस्तै अरु पनि राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी ऐजेण्डाहरु राख्दै गर्दा, शिक्षामा पनि अग्रगामी परिवर्तन हुनुपर्छ है भन्दै गर्दा हामी प्रतिक्रिया मात्रै जनाएर बसेको भन्न मिल्दैन । हाम्रो एजेण्डाहरु कहाँ छन भन्ने कुराहरु पनि हेरौँ भन्ने लाग्छ । 0 एजेण्डा उठाए पनि त्यसलाई निर्णायक ढंगले कार्यन्वयन गराउने पक्षमा त पछाडि नै देखिनु भएकेा छ, किन ? परिणाम नआए पनि एजेण्डा त छोडेका छैनौँ र एजेण्डा सिद्धिएको पनि छैन । त्यसैले म के भन्छु भने आन्दोलन एउटा उभारमा पुगेर अहिले ओरालो लागेको छ । यसको कारण माओवादी आन्दोलनमा भएको विभाजन हुनु र आन्दोलन विभाजन भएसंगै हामी विद्यार्थीहरु विभिन्न खेमामा विभाजित हुनु पनि हो । हिजो एउटै संगठनमा काम गरिरहेका साथिहरु अहिले विभिन्न क्रान्तिकारीका नाममा हिँडि रहेका छाँै । यसले पनि विद्यार्थी आन्दोलनलाई असर पु¥याएको हो । यसमा केही गल्ती हामी विद्यार्थीहरुको पनि भयो होला । त्यो भन्दा ठूलो गल्ती माओवादी आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने हाम्रा अग्रज नेतृत्वहरुबाट भएको हो ।

शैक्षिक संस्था चन्दा उठाउने थलो होइन, चन्दा माग्न गएका छैनौँ र जान पनि हुँदैन । यदि हाम्रो संगठनबाट कोही गएको छ भने मलाई भने हुन्छ । म कारवाही गर्न तयार छु ।

तर हामी जो जँहा भएपनि हामीले एजेण्डाहरु लाई छोडेका या समर्पण गरेका त छैनौँ । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने, हामी जुन अभियानमा छौँ त्यो अभियानमा हामीबाट यसभन्दा पहिला भएका गल्तिहरुबाट सिक्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । हाम्रो पुस्ताले एक पटक आफुले आफैलाई विश्वास गरेर हामीले उठाएका एजेण्डाहरु ठीक थिए भनेर दृढ भएर लाग्ने हो भने, मेहनत गर्ने हो भने निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्थामा छैनौँ । धेरै पछाडि नै परिहाल्यौँ, पुरै खत्तम नै भइहाल्यौँ  भन्ने त होइन । 0  सिंगो मुलुक राजनीतिक तरलताबाट गुज्रिरहेका बेला तपाईँहरुले जागरण ल्याउनै सकिराख्नु भएकेा छैन ।विद्यर्थी अान्देालन सकियाे भन्ने हेा ? २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन भनेको पञ्चायती कालरात्रीका विरुद्धको संघर्षमा दलहरु प्रतिबन्धित अवस्थामा हुँदाखेरी विद्यार्थीहरुले त्यसलाई तोड्नेखालको नेतृत्वको संघर्ष गरे । त्यो ऐतिहासिक आन्दोलन थियो र हामीले त्यसलाई सम्मान गर्न पर्दछ । त्यसपछिको अवस्था हेर्दा ४६ सालसम्म आउँदा राजनीतिक वातावरण परिपक्क बन्दै गयो । दलहरु संगठित हुँदै गए र पञ्चायतलाई निर्णायक ढंगले पराजित गर्दै गए । राजनीति परिवर्तन भयो । त्यस पछि विद्यार्थी राजनीति स्पष्टरुपमा दुईवटा खेमामा विभाजित भयो । एउटा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था मान्ने र त्यसैलाई प्रजातन्त्र मान्ने धार भयो, र अर्को होइन राजतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्छ यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने धार थियो । त्यो दोश्रो धारको नेतृत्व हामी विद्यार्थीहरुले ग¥यौँ । त्यो धार अन्ततः जनयुद्ध सुरु भएपछि नैतिक, भौतिक सबै शक्ति प्रयोग गरेर त्यहाँ सामेल भयो ।

अहिले तपाईं सिटिभिटी, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, त्रिवि, एमबिबिएस वा जुन सुकै क्षेत्रमा जानुहोस् एउटा मन्त्री वा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले मेरो बच्चा छात्रवृपत्तिमा पास गराईदिनुहोस् भनेर पास हुने अवस्था छैन ।

अन्ततः दोश्रो जनआन्दोलनको पेरिफेरिमा आइपुग्दा संसदीय व्यवस्था नै मान्नु पर्छ भन्ने त्यो धार पनि राजतन्त्रको विकल्प खोज्ने ठाउँमा आइपुग्यो । र त्यसले राजनीतिक नेताहरुभन्दा पहिले पहलकदमी लिएर हाम्रो ऐजेण्डामा सहमत हुन आइपुग्यो । अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भने, राजनीतिमा एक किसिमको तरलता र समस्या देखिएको छ । आन्दोलनको रापबाट भएपछि र परिवर्तनमा भएपछि शक्तिमा आएको भनेको माओवादी नै हो । साथै मधेशवादीलगायत अरु जनजाति शक्तिहरु पनि हुन् । त्यसमा हामी कतै न कतै चुकेको भन्ने कुरा यथार्थ हो । त्यसको कारण के थियो भने हामीसँग संसदमा पर्याप्त बहुमत नहुनु र दोश्रो कार्यपालिकामा एकलौटी सरकार बनाएर अगाडि जान सकेन र एजेण्डाबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न सकेन । र माओवादीप्रतिको मान्छेको विश्वास कमजोर बन्न पुग्यो । परिणाममुखी आन्दोलन गर्न सकिएन भन्नुको कारण त्यो हो । फेरि हामी आफैं पनि विभाजित भयौँ । माओवादी आन्दोलन विभाजन हुँदाखेरी त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीमा पनि प¥यो । मुद्दाहरुलाई संस्थागत र स्थापित गर्ने बेलामा, एकजुट भएर जानुपर्ने बेलामा आफैं विभाजित हुँदाखेरी त्यसको प्रभाव विद्यार्थी आन्दोलनमा प¥यो । र अर्को केही पनि गरिएन केही पनि हुँदै भएन भन्ने पटक्कै होइन । 0 शिक्षामा निजिकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण भयो भन्ने गुनासो आइरहेका बेला विद्यार्थी आन्दोलन सुस्ताई रहेको छ । समस्या के मा हो ? २०३६ सालको परिवर्तनपछि नै नेपालमा निजीकरण योजनावद्धरुपमा  भित्रिसकेको थियो । कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वले खुलाबजार अर्थनीति हुँदै गएर अब शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरणको कुरा उनीहरुले खुलेयाम ल्याए । जब कम्पनी ऐनका रुपमा आए निजी स्कुललाई कम्पनी बनाए । जब शैक्षिक क्षेत्र नै कम्पनीका रुपमा जसले पनि खोल्न पाउने भएपछि यो खुला व्यापार जस्तै भयो । नेपालको अहिलेको पुँजी दलाल व्यावसायीहरुको हातमा छ । र शिक्षा पनि उनीहरुले त्यही व्यापारको हिसाबमा किनबेच गरिहेका छन् ।

सबैभन्दा पहिलो कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । दोश्रो कुरा उधारो संघीयता पनि हुनुहुँदैन । र तेश्रो यो धर्मनिरिपेक्ष राष्ट्र संविधानमै लेखिनुपर्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता या अरु भनेर यसलाई लम्ब्याइनु हुँदैन । यो नभएरै संविधान बन्छ भने अखिल(क्रान्तिकारी)को यसमा पूरै असहमति रहन्छ । हामीले त्यो मान्दैनौँ । हामी सडकमा जान्छौँ ।

यसलाई आज होइन हिजो नै कम्युनिष्टहरुले रोक्न सकेको भए रोकिन्थ्यो, तर अब यो गम्भीर समस्या बनेर आइसकेको छ  हामीले सक्ने भनेको प्रतिवाद मात्रै हो । र प्रतिरोध गरिराखेकै छौँ । तर समस्या नीतिगत ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छ । अर्को कुरा क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरु जो सडकबाट आवाज उठाउनेहरुको संगठन हो यो पनि विभाजन भयो र आन्दोलन कमजोर हुँदै गयो । हिजो एक ठाउँमा हुँदा हामी जनयुद्धमा थियौँ । त्यतिबेला हामीले यो निजीकरणका विरुद्ध यति धेरै धावा बोल्यौँकी धेरै निजी विद्यालयहरुलाई विस्थापित गरेका पनि हौँ । अहिले पनि हामीले आवाज उठाएका छौँ । माओवादी सरकारमा गए पछि । शिक्षा मन्त्रालय माओवादीले चलाएको बेला केही नियम, निर्देशिकाहरु बनाएको छ । त्यसले धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले उच्च शिक्षा विद्यार्थीको पहुँचमा पुगेको छ । विद्यार्थीले कसैको भनसुन विना नै छात्रवृत्ति पाउने कुराको व्यवस्था गरियो । यसलाई पनि उपलब्धिकै रुपमा लिन सकिन्छ । 0 विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले जसलाई सिफारिस ग¥यो उसले मात्रै  छात्रवृती पाउँछ, इमान्दार, गरिव र पाउनु पर्नेले पाउँदैन भन्ने अारेा कति साँचेा हेा ? त्यो सम्भवै छैन । त्यो भन्ने कुरा हो । अहिले तपाई सिटिभिटी, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, त्रिवि, एमबिबिएस वा जुन सुकै क्षेत्रमा जानुहोस एउटा मन्त्री वा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले मेरो बच्चा छात्रवृत्तिमा पास गराई दिनुहोस भनेर पास हुने अवस्था छैन ।

विद्यार्थीको एक तप्का पूरै सेमेस्टर प्रणाली चाहियो की चाहियो भन्नेमा थियो । त्यस्तो अवस्थामा हामीले हुनै हुँदैन भन्नु भनेको त गुणस्तरीय शिक्षाका विरुद्ध बोलेजस्तो, विश्वविद्यालयको विकासका विरुद्ध बोले जस्तो हन्थ्यो ।

तर कसैले पैसा हालेर, पदको दुरुपयोग गरेर परिक्षा हुनुपूर्व नै प्रश्न पत्र बाहिर ल्याएर हल गराएर बुझाउँछ भने त्यसमा हामीले गर्न सक्ने केही हुँदैन । नीतिगत तहबाटै यसका बारेमा सोचिनु जरुरी हुन्छ । यस्तो घटना यसभन्दा अघिल्लो पटकको एमबिबिएसको परीक्षामा भएको थियो । त्यसैले बिद्यार्थी आन्दोलनले केही गरेन भन्ने आरोपलाई ‘सिस्टम विकास’का लागि गरेको आन्दोलनले  छर्लङ्गै पार्छ । 0आन्दोलन गर्ने र सहमतिमा टुङ्गाउने त विद्यार्थी राजनीतिको नियति नै बन्यो है  ? जस्तेा यस बर्षकेा शैक्षिक सत्र । गर्दै नगरेको भन्ने होइन । शिक्षा मन्त्रालयमा डेलिगेसन जानेदेखि आम शैक्षिक हड्तालसम्मका विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम ग¥यौँ । सरकारले त्यसको अनुगमन गरेर शिक्षा विभागमा पठाएको छ । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइरहेको छैन । त्यसमा प्रश्न उठाइरहेका छौँ । जति हुन पर्ने हो त्यति नभएको चाँही सत्य हो । 0कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि तपाईहरुले पैसा मागेर आन्दोलन  बेचेकेा भन्ने अारेाप लाग्छ । कतिसम्म साँचो हो ? त्यो एकदमै गलत कुरा हो । केही कार्यक्रम गर्दा त्यस्तै विशेष अवस्थामा विद्यार्थी संगठनले पैशा मागे भन्ने त्यो अलग कुरा हो । मैले त घोषणा गरिसकेको छु की शैक्षिक संस्था चन्दा उठाउने थलो होइन, चन्दा माग्न गएका छैनौँ र जान पनि हुँदैन । यदि हाम्रो संगठनबाट कोही गएको छ भने मलाई भने हुन्छ । म कारवाही गर्न तयार छु । विद्यार्थी आन्दोलन सिजनल भएको होइन बाध्य गराइएको हो । किन भने, जब नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ अनि सञ्चालकहरुले २० देखि ४१ प्रतिशत सम्म शुल्कवृद्धिको प्रस्ताव ल्याएर आउँछन् । त्यसपछि हामीले विरोधमा आन्दोलन गछौँ । अनि हामीलाई त्यो आरोप लाग्ने गरेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेदेखि विद्यालयका गाडी भवन तोडफोड गर्ने आन्दोलनसम्म गरिरहेका छौँ । त्यो हामीले रहरले गर्ने होइन, हाम्रो बाध्यता हो । तर, राज्यको विभिन्न तह र तप्कामा बसेका मानिसहरुले हामीलाई दबाएर व्यपारीहरुकै पक्षमा निर्णय गरिदिन्छन । त्यसैले समस्या हाम्रोभन्दा पनि सरकारमा बस्नेहरुको हो । कँही न कँही विद्यार्थी आन्दोलनमा समस्या भएको पनि साँचो हो । त्यसका पछाडि क्रान्तिकारी संगठनहरुमा आएको विभाजन नै मुख्य कारण हो । 0 त्रिविमा समेस्टर प्रणाली लागु गर्दा अान्दाेलन बाट पछि हटेर अन्य क्रान्तिकारी संगठनहरूलार्इ घात गर्नु भएछ है ? त्यो साँचो होइन । जस्तै सेमेस्टर प्रणाली लागु गर्ने बेलामा हामीले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरेका थियौँ  । त्यतिबेलाको एजेण्डा भनेको कोटा र शुल्क थियो । त्यसमा त्रिविले हामीलाई  कोटा बढाउने र शुल्क न्युन लिने सहमति गरेपछि हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौँ । तर पछि न हामीले भनेको जस्तो शुल्क भयो न त कोटा नै भने जति अयो । हामीले भने जस्तो त भएन नै, अहिले सेमेस्टर प्रणाली असफल जस्तो करिब देखिएको छ । फेरि विद्यार्थीको एक तप्का पूरै सेमेस्टर प्रणाली चाहियो की चाहियो भन्नेमा थियो । त्यस्तो अवस्थामा हामीले हुनै हुँदैन भन्नु भनेको त गुणस्तरीय शिक्षाका विरुद्ध बोले जस्तो, विश्वविद्यालयको विकासका विरुद्ध बोलेजस्तो हन्थ्यो । यसबारेमा समीक्षा गरेर अगाडि बढौँ त मैले भनेकै छु । कसले के आरोप लगायो भन्ने कुराको पछि नलागौँ, हाम्रा एजेण्डाहरुमा हिजो पनि दृढ थियौँ र आज पनि छौँ । 0 संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा तपार्इका मागहरू कतिकाे सम्बाेधन गरिएका छन् ? सबैभन्दा पहिलो कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । दोश्रो कुरा उधारो संघीयता पनि हुनुहुँदैन । र तेश्रो यो धर्मनिरिपेक्ष राष्ट्र संविधानमै लेखिनुपर्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता या अरु भनेर यसलाई लम्ब्याइनु हुँदैन । यो नभएरै संविधान बन्छ भने अखिल(क्रान्तिकारी)को यसमा पूरै असहमति रहन्छ । हामीले त्यो मान्दैनौँ । हामी सडकमा जान्छौँ ।

विद्यार्थी आन्दोलन सिजनल भएको होइन बाध्य गराइएको हो । किनभने, जब नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ अनि सञ्चालकहरुले २० देखि ४१ प्रतिशत सम्म शुल्कवृिद्धको प्रस्ताव ल्याएर आउँछन् । त्यसपछि हामीले विरोधमा आन्दोलन गर्छौ । अनि हामीलाई त्यो आरोप लाग्ने गरेको छ ।

दोश्रो शैक्षिक कुरा हो । यो पूरै गोलमोटल पारिएको छ । मस्यौदाको मौलिक हकमा हेर्दा विद्यालय शिक्षा पूरै निशुल्क र अनिवार्य बनाइने भने जस्तो देखिन्छ । राज्यका नीतिका हकमा हेर्ने हो भने नीजि क्षेत्रलाई निगमन गर्ने जिम्मा हुन्छ । भनेपछि विद्यालय तहमा नीजिकरण बाँकी राखेर के मौलिक हक दिने त ? के अनिवार्य निशुल्क लागू गर्ने त ? यहाँ पूरै गोलमोटल देखियो । फेरि शक्ति बाँडफाँडमा विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारले जिम्मा लिने भनेको छ । के एउटा गाउँ कमिटीले १२ कक्षासम्मको जनशक्ति, भौतिक संरचना आदि सबै हेर्न सक्छ ? त्यसैले यो कुनै हालतमा हुदैन । मौलिक हकमा एउटा भनिएको छ, राज्यको नीति र शक्ति बाँडफाँडमा फरक छ । यो सरासर झुक्याउने कुरा भयो । हाम्रो मत भनेको प्रादेशिक तहले विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मा लगोस् । नीजि क्षेत्रबाट मुक्त गरियोस र आधारभुत क्षेत्रको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । र मौलिक हकमा ‘समाजवाद उन्मुख शिक्षा दिनु राज्यको उद्देश्य हुनेछ’ भनेर पनि उल्लेख गरिनुपर्छ । उच्च शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ । नीति र पाठ्यक्रम कसले बनाउने भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पारिनपर्छ । राज्यले कम्तिमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छ्ट्याइयोस । हाम्रो माग यही हो । त्यसका लागि मैले अरु संगठनका साथीहरुसँग पनि राखेको छु र छलफल गछाैँ ।