बैशाखमा स्थानीय निर्वाचन नगर्ने, बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने गठबन्धनमा सहमति

काठमाडौं । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन र कानुनविद्बीच आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कानुनी प्रावधान सम्बन्धमा छलफल भएको छ । गठबन्धनमा २०७९ साल असोजपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको छ ।

बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गरी असोज उप्रान्त स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको हो ।

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा‍ बाबुराम भट्टराईले २०७४ सालमा तीनै चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको पुष्टी गरेका छन् ।

भट्टराईले ट्वीटमार्फत भनेका छन्, ‘संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरुको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ।’ 

संविधानसंग बाझिएका कानूनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाॅ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ!आफ्नो आंगको भैंसी नदेख्नेहरूले अरूको आंगको जुम्रा देखाएर जनतामा भ्रम नछरून्!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) January 23, 2022

तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको कार्यकाल कुन मितिलार्य मान्ने भन्ने विवाद अहिले चलिरहेको छ । २०७४ सालमा बैशाख ३१ गते, जेठ ३१ गते र असोज २ गते स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो ।

वैशाख ३१ लाई स्थानीय निर्वाचनको कार्यकाल मान्नुपर्ने वा असोज २ लाई मान्नुपर्ने भन्ने दुईथरी आवाज अहिले छ । 

सुझाव 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा कानुनविद्हरूले नेपालको संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारममन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव व्यवसायीहरुले दिएको बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संविधानसँग बाझिएको देखिएकाले संशोधन गर्न सुझाव दिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कानुनविज्ञ अधिवक्ता केशवराज जोशीले बताए। संविधानको धारा, २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ उल्लेख छ ।

यसैगरी, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भनी उल्लेख छ । संविधानको धारा, १ मा संविधान मूल कानुन भएको र यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख छ । 

सोअनुसार संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ अधिवक्ता जोशीले बताए। केही समययता स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने दलहरूबीच देखिएको बहसले कानुनविद्हरूको सुझावपछि निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको संयोजनमा भएको बैठकमा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, अधिवक्ताहरूलगायत सहभागी थिए।